बांधकामांवरील बंदीमुळे उमेदवारांची कोंडी कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणूक लढविण्यासाठी शहरातील धनदांडग्या विकासकांकडून आर्थिक रसद उभी करण्याचे बेत आखणाऱ्या राजकीय नेत्यांना यंदा मंदीच्या झळा बसू लागल्या आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून उच्च न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील नवीन बांधकामांना परवानगी देण्यास बंदी घातली आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात मंदी आल्याचे कारण सांगत अनेक बांधकाम व्यावसायिक तसेच विकासकांनी उमेदवारांना ‘मदत’ करण्यात हात आखडता घेतला आहे. कल्याण-डोंबिवलीतील कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा नसल्याच्या मुद्दय़ावर बोट ठेवत उच्च न्यायालयाने शहरातील नवीन बांधकामांवर बंदी आणली होती. ही बंदी निवडणुकीपूर्वी उठेल, अशी आशा विकासकांसह राजकीय पक्षाचे नेते-पदाधिकाऱ्यांना होती. बंदी उठवावी म्हणून शहरातील सुमारे १६ विकासकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. विकासकांच्या संघटनेने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र या संदर्भात तूर्तास काही निकाल येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात मंदीचे वातावरण आहे. पालिका हद्दीत २५ हजारांहून अधिक सदनिका विक्रीविना पडून आहेत. यापूर्वी काही पालिका अधिकारी आपला बांधकाम व्यवसाय, पालिकेतील विकासकामांमधून मोठा मलिदा काढून जोगव्यासाठी येणाऱ्या सर्वपक्षीय इच्छुक उमेदवारांना खिरापत वाटप करण्याचे काम करीत असत. तर काही अधिकारी आपल्या शब्दाचे ‘वजन’ ठेवून आपल्याशी जवळीक असलेल्या उमेदवाराला आर्थिक रसद पुरवण्याची गळ विकासकांना घालत असत. एकदा आर्थिक मदत केली की, पुढे निवडून आल्यानंतर संबंधित नगरसेवकाकडून आपली कामे करून घेता येतील, याची जाण असल्याने विकासकही आपली तिजोरी खुली करत असत. मात्र यंदा मंदीमुळे विकासकांनी हात आखडता घेतला आहे, तर नगररचना विभागातील सर्वाधिकार आयुक्त रवींद्रन यांनी आपल्याकडे घेतल्याने या विभागातील हडेलहप्पी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी पडद्याआड राहणे पसंत केले आहे.
