विशेष मान्यवरांचा तीन दिवसांचा पर्यटन खर्च सरकार सोसणार राज्यातील राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये, व्याघ्र प्रकल्प आणि थंड हवेच्या ठिकाणी पर्यटनाची हौस भागवू इच्छिणाऱ्या नामांकित आणि ख्यातनाम व्यक्तींना राज्य सरकारने ‘वन अतिथी’चा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्याच्या पर्यटनात वाढ होईल, असा अजब निष्कर्ष काढण्यात आला असून, या ‘तारांकित पर्यटना’चा संपूर्ण खर्च वन विभागामार्फत केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या नामांकित व ख्यातनाम व्यक्ती नेमक्या कोण असतील, याची कोणतीही ठोस व्याख्या सरकारने केलेली नाही. हा दर्जा नेमका कुणाला द्यायचा आणि सरकारच्या लेखी ‘सन्माननीय’ कोण हे ठरविण्याचे अधिकार वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना असतील. राज्य सरकारने यासंबंधीचा नुकताच आदेश काढला असून, त्यात ‘सन्माननीय’ व्यक्ती ठरविण्यासंबंधीचे निकष आणि व्याख्या मात्र केलेली नाही. .त्यामुळे वनमंत्री ठरवतील ते ‘खास पाहुणे’ असे एकंदर चित्र आहे. राज्याला उत्तम वनवैभव आणि निसर्गसंपदा लाभली आहे. त्यामुळे नेहमीच्या धकाधकीतून काही काळ विरंगुळा मिळावा म्हणून वनराईने नटलेल्या महाबळेश्वर, माथेरान, ताडोबा आदी ठिकाणी दरवर्षी हजारो पर्यटकांची गर्दी होत असते. मात्र सध्या या स्थळांचे पर्यटन त्यांच्याही आवाक्याबाहेर जाऊ लागले आहे. असे असताना ही पर्यटनस्थळे अधिक नावारूपाला यावीत, असे कारण पुढे करीत तारांकित व्यक्तींसाठी वनविभाग पायघडय़ा घालणार आहे. मान्यवर पाहुण्यांच्या भेटीमुळे सर्वसामान्य पर्यटकही वन पर्यटनाकडे आकर्षित होतील आणि जैवविविधता आणि निसर्गाविषयी जनतेच्या मनात आपुलकी निर्माण होईल. तसेच पर्यावरण जागृतीही वाढेल, असे कारण या निर्णयाच्या पुष्टीसाठी वनविभागाने पुढे केले आहे. फुकट पर्यटन.. * देशातील नामांकित व्यक्तींनी वन विभागाच्या अखत्यारीतील ठिकाणांना भेट देण्याची इच्छा व्यक्त केल्यास त्यांना ‘वन अतिथी’ दर्जा देणार. * ख्यातनाम व्यक्तींचा निवास, भोजन, वाहन व्यवस्थेचा सगळा भार वन विभाग उचलणार. * वन विभागाच्या विविध कार्यालयांकडून तसेच महामंडळांकडे उपलब्ध तरतुदींमधून खर्च भागविणार.
