कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत २७ गावे समाविष्ट करण्याच्या निर्णयाबाबत सर्वपक्षीय ग्रामीण संघर्ष समितीची भूमिका समजून घेऊन, या प्रकरणात आपण लक्ष घालू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना सोमवारी दिले. मुख्यमंत्र्यांनी २७ गावच्या ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता परस्पर गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचे आश्वासन देऊनही त्यांनी आपला निर्णय का फिरवला याबाबत ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोणत्याही परिस्थितीत आम्हाला पालिकेत समाविष्ट करू नका. या गावांची स्वतंत्र नगरपालिका, नगरपंचायत करा, अशी मागणी करण्यासाठी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे, चंद्रकांत पाटील, वसंत पाटील, गजानन मांगरूळकर यांनी विधानभवनात मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. या वेळी या प्रकरणात आपण लक्ष घालू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी समितीला दिले. शिवसेना मौनात २७ गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याच्या भूमिकेवर सर्वपक्षीय नेते विरोधाची भूमिका बजावत असताना, ग्रामीण भागातील शिवसेनेचे पदाधिकारी मात्र उघडपणे कोणतीही भूमिका घेण्यास तयार नसल्याचे दिसते. शिवसेनेचा एक वजनदार नेता पक्ष हितासाठी ही गावे पालिकेत समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याने स्थानिक सेना पदाधिकाऱ्यांचे या विषयी गूपचिळीचे धोरण असल्याचे दिसते. आमचा संघर्ष समितीला पाठिंबा आहे, एवढीच प्रतिक्रिया या सेना पदाधिकाऱ्यांकडून देण्यात येते. तर, अंबरनाथ पट्टय़ातील नऊ गावांमध्ये एक सेनेच्या ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्याने पालिकेत गावे समाविष्ट करू नये म्हणून स्वतंत्र समिती स्थापन केली असल्याचे बोलले जाते.
