आर्थिक स्थिती नसतानाही गायमुख पर्यटन प्रकल्पावर कोटय़वधींचा खर्च जयेश सामंत ठाणे : ठाणेकरांना पर्यटनाचे ठिकाण मिळावे म्हणून गाजावाजा करून उभारण्यात येत असलेला गायमुख येथील चौपाटीचा प्रकल्प ठाणे महापालिकेसाठी मात्र डोईजड ठरू लागला आहे. महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाच्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या या चौपाटीसाठी आतापर्यंत २२ कोटी रुपये खर्च करणाऱ्या पालिकेला त्यावर आणखी १२ ते १५ कोटी खर्च करावे लागणार आहेत. आर्थिक स्थिती कमकुवत असताना हा खर्च करणे पालिकेला कठीण जाणार आहे. त्यातच या पर्यटन प्रकल्पात उभारण्यात येणाऱ्या सशुल्क सुविधांच्या उत्पन्नात मेरिटाइम बोर्डानेही वाटा मागितल्याने पालिकेची मनोरथेही भंगली आहेत. कोणत्याही ठोस नियोजनाशिवाय हाती घेण्यात आलेली कोटय़वधी रुपयांची कामे, बेबंद अशा उधळपट्टीमुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर पडलेले तीन हजार कोटी रुपयांच्या दायित्वाचे ओझे आणि करोना काळात आर्थिक स्थिती कोलमडल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार देणेही कठीण बनलेल्या ठाणे महापालिकेच्या चौपाटीवरील खर्चावर आणि त्यानिमित्ताने राबवलेल्या प्रक्रियेवरच आता प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत. ठाणे महापालिका हद्दीला विस्तीर्ण असा खाडीकिनारा लाभला आहे. त्यामुळे तत्कालिन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या कार्यकाळात वेगवेगळ्या खाडी किनाऱ्यांच्या सुशोभीकरणासाठी कोटय़वधी रुपयांच्या प्रकल्पांची आखणी करण्यात आली. यासाठी आवश्यक त्या पर्यावरणीय परवानग्या हाती नसतानाही कोटय़वधी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या आणि ठेकेही बहाल करण्यात आले. ठाणे शहरातील काही बडय़ा राजकीय नेत्यांनी या कामासाठी धरलेला आग्रह आणि मर्जीतील ठेकेदारांना मिळालेली कंत्राटांची चर्चा महापालिका वर्तुळात दबक्या आवाजात सातत्याने सुरू होती. तरीही पर्यावरण संवर्धन आणि पर्यटन विकासाच्या नावाखाली दोनशे कोटींपेक्षा अधिक रकमेची ही कामे पुढे रेटण्यात आली आणि अजूनही बरीच कामे रडतखडत सुरु आहे. असे असताना गायमुख भागात चौपाटी उभारताना महापालिकेने दाखविलेल्या नियोजनशून्य कारभाराची लक्तरे उघडी होऊ लागली आहे. गायमुख भागात जेटी, हाऊसबोट व साहसी क्रीडा संकुल उभारणीसाठी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने २०१३ साली महापालिकेकडे प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावामागे अर्थातच काही राजकीय नेत्यांना आग्रह कारणीभूत ठरला होता. ही जागा मेरीटाईम बोर्डाची असली तरी महापालिका हद्दीत येत असल्याने पर्यटनस्थळाच्या उभारणीसाठी महापालिकेने खर्च करावा असा आग्रह धरण्यात आला. कोणत्याही ठोस कराराशिवाय महापालिकेने हा प्रस्ताव तातडीने मान्य केला आणि पहिल्या टप्प्यात १३ कोटी तर दुसऱ्या टप्प्यासाठी २५ कोटी रुपये देण्याची तयारी दाखवली. त्यानुसार मेरीटाईम बोर्डाने निविदा मागवून १९० मीटर लांबीच्या भागासाठी प्रथम टप्प्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आणि महापालिकेने त्यासाठी १२.८४ कोटी रुपये वर्ग केले. दुसऱ्या टप्प्यासाठी बोर्डाने २५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव महापालिकेपुढे ठेवला आणि झालेल्या कामासाठी आतापर्यत नऊ कोटी ६५ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. हा इतका खर्च केल्यानंतर आता मेरिटाइम बोर्डाने या प्रकल्पातील सुविधांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरही दावा केला आहे. जागेची मालकी आपल्याकडे असल्यामुळे या प्रकल्पात उभ्या रहाणाऱ्या हाऊसबोट, क्रिडा संकुलातून भविष्यात मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा किमान २५ टक्के वाटा महापालिकेने बोर्डाला द्यावा असा प्रस्ताव बोर्डाने ठेवला आहे. आधीच प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्च केल्यानंतर आता प्रकल्पातून मिळणाऱ्या उत्पन्नालाही कात्री लागणार असल्याने पालिकेचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे आहेत. मेरीटाईम बोर्डाच्या जागेवर मुळात इतका मोठा खर्च करण्याची गरज होती का असा सवाल आता महापालिका वर्तुळात उपस्थित होऊ लागला आहे. हा खर्च करण्यापूर्वीच व्यावसायिक गणिताचा ताळेबंद स्पष्ट करण्याची आवश्यकता होती. प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. त्यामुळे बोर्डाने नफ्यातील किमान २५ टक्के वाटा मागून महापालिकेची कोंडी केल्याची चर्चा आहे. या संदर्भात महापालिका आयुक्त डॉ.विपीन शर्मा यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांच्याकडून प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. सर्वसाधारण सभेकडे लक्ष पहिल्या टप्प्यातील १३ कोटी आणि दुसऱ्या टप्प्यातील किमान २५ कोटी रुपयांचा निधी हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीत देखील मेरीटाईम बोर्डाकडे महापालिकेला वर्ग करावा लागेल असे चित्र असताना या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मिळणारा आर्थिक नफ्यातही बोर्ड वाटेकरी ठरणार असल्याने या संपूर्ण खर्चाच्या मंजुरीचा प्रस्ताव आयुक्त डॉ.विपीन शर्मा यांनी सर्वसाधारण सभेपुढे आणला आहे. त्यामुळे सभेत यावर काय निर्णय होतो, त्याकडे लक्ष लागले आहे.
