भगवान मंडलिक कल्याण पश्चिमेतील सापाड, वाडेघर गावांच्या हद्दीतील २५० हेक्टर जमिनीवर नवीन नगर उभारण्याच्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या प्रस्तावावर राज्याच्या नगररचना विभागाने उपस्थित केले आहेत. वाढीव चटईक्षेत्र तसेच विकास हक्क हस्तांतरणानुसार सवलती देण्याच्या महापालिकेच्या प्रस्तावाला या विभागाने आक्षेप घेतला आहे. तसेच नवीन शहर उभारताना जुन्या शहरावर ताण येऊ न देण्यासाठी कोणती दक्षता घेतली जात आहे, अशी विचारणाही या विभागाने केली आहे. या प्रश्नांचे निराकरण केल्याखेरीज तारांकित शहराच्या प्रस्तावास मंजुरी न देण्याची भूमिका या विभागाने घेतली आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून महापालिकांनी आपल्या हद्दीत सर्व सोयीसुविधांनी युक्त अशी ‘परियोजना’ शहरे विकसित करावी, अशी सूचना राज्य सरकारने केली आहे. त्यानुसार, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या नगररचना विभागाने कल्याणजवळील वाडेघर, सापाड परिसरातील अडीचशे हेक्टर जमिनीवर नवीन नगर उभारण्याचा आराखडा तयार केला आहे. हा आराखडा मंजुरीसाठी दीड वर्षांपूर्वी राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. या विभागाने योजनेतील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यासाठी यासंदर्भातील प्रस्ताव पुणे येथील नगररचना विभागाच्या संचालकांकडे पाठवला होता. या विभागाच्या संचालकांनी कडोंमपाच्या प्रस्तावावर काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हे शहर उभारण्यासाठी चार चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्याची मागणी आराखडय़ात करण्यात आली आहे. मात्र, या भागात अडीच एफएसआय देणेही शक्य नाही, असा शेरा नगररचना विभागाने दिला आहे. तसेच नऊ मीटर रस्त्यावरील बांधकामाला ‘टीडीआर’ चढविता येत नाही. तो येथील बांधकामांवर कसा चढविता येईल, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. नवीन शहर उभारणीनंतर या शहरातील लोकसंख्येचा भार जुन्या कल्याण भागातील रस्ते, रेल्वे स्थानक, पाणी, सुविधांवर येणार आहे. त्याची पर्यायी काय व्यवस्था पालिकेने केली आहे, असे प्रश्न नगरविकास विभागाने उपस्थित केले आहेत. वाढीव चटई क्षेत्र कोणत्याही पालिकेला वाढवून देण्यात येत नाही, असे स्पष्ट करत सुधारित आरखडय़ाचा प्रस्ताव सादर करा, असे या विभागाने म्हटले आहे नगररचना विभागाचे प्रश्न * कायद्याला बगल देऊन वाढीव चटईक्षेत्र कसे देणार? * नवीन शहरासाठी नवे रस्ते, वाढीव पाणीपुरवठा कोठून निर्माण करणार? * भूखंड क्षेत्रफळाप्रमाणे ‘टीडीआर’ कसा देता येणार? ही शासनाची योजना आहे. शासनाची रास्त दरातील ही जमीन आहे. अशा दरात कोठे जमीन मिळत नाही. शेतक ऱ्यांना जमिनीच्या मोबदल्यात कमी चटई क्षेत्र दिले तर शेतकरी प्रकल्पासाठी जमीन देणार नाहीत. शेतक ऱ्यांना त्यांच्या जमीन मोबदल्यात त्यांना अधिक ‘टीडीआर’, ‘एफएसआय’ देता येईल या दृष्टीने आम्ही प्रयत्नशील आहोत. यासंदर्भात आयुक्तांशी चर्चा करून सुधारित प्रस्ताव तयार करून पुन्हा पुणे येथील नगररचना विभागाकडे सादर केला जाईल. - सुरेंद्र टेंगळे, ‘नवीन कल्याण’चे नियोजनकार, कडोंमपा कायद्याने अशा प्रकारचे प्रस्ताव सल्ला मसलतीसाठी नगररचना संचालकांकडे शासनाकडून पाठविले जातात. या प्रस्तावात आम्हाला जे दिसलय ते आम्ही शासनाला अहवालाद्वारे कळविले आहे. - नो. र. शेंडे, संचालक, नगररचना विभाग, पुणे
