रेतीबंदरच्या २०० हेक्टर परिसरात नियोजित शहराचा प्रस्ताव अनधिकृत बांधकामे, मनमानी विकास, निकृष्ट रस्ते या गोष्टींमुळे बजबजपुरीचे स्वरूप लाभलेल्या डोंबिवली शहराला ‘स्मार्ट’ बनवताना महापालिकेला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. यावर उपाय म्हणून कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या नगररचना विभागाने डोंबिवलीतच एका नव्या शहराची निर्मिती करण्याचा बेत आखला आहे. डोंबिवली पश्चिमेकडील रेतीबंदर खाडीकिनारी २०० हेक्टर परिसरात नवीन डोंबिवली शहर वसवण्याचा प्रस्ताव या विभागाने तयार केला आहे. कल्याणमध्ये वाडेघर, उंबर्डे गावांजवळ कोरियन कंपनीच्या सहकार्याने २५० हेक्टरमध्ये नवीन शहर उभारण्याचा आराखडा प्रशासनाने तयार केला आहे. या धर्तीवर डोंबिवलीत खाडीकिनारी कोपर, जुनी डोंबिवली, मोठागाव, गावदेवी, देवीचा पाडा परिसरातील २०० हेक्टर जमिनीवर नवीन शहर विकसित करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने नियोजित शहराच्या जमिनीचे सर्वेक्षण, सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे, तांत्रिक अहवाल तयार करण्याच्या कामासाठी तज्ज्ञ नगररचनाकार नेमण्यात येणार आहे. त्यासाठी महासभेची मान्यता या प्रकल्पाला घेण्यात येणार आहे. महासभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर या प्रकल्पाच्या प्राथमिक कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे, असे नगररचना विभागाने प्रस्तावात म्हटले आहे. पालिकेच्या मंजुऱ्या मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. डोंबिवली पश्चिमेतील कोपर, जुनी डोंबिवली, मोठागाव, देवीचा पाडा, गावदेवी परिसर खाडीकिनारी आहे. येथील जमिनीचा बहुतांशी भाग ‘सागरी किनारा नियमन क्षेत्र’(सीआरझेड), हरित विभाग (ग्रीन झोन), रहिवास विभाग, बफर झोन पट्टय़ात मोडतो. काही आरक्षणे या भागात आहेत. त्यामुळे हा भाग विकासापासून दुर्लक्षित आहे. ‘सीआरझेड’संदर्भात शासनाने घेतलेले निर्णय, सागरी किनाऱ्यापासून उभारण्यात येणाऱ्या इमारतींच्या बांधीव क्षेत्राच्या अंतरात शासनाने दिलेली लवचीकता या सर्व नियमांचा आधार घेत या नवीन शहराची उभारणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती नगररचना विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. नवीन शहरात काय? * नवीन शहरात तारांकित संकुले, माहिती तंत्रज्ञान संकुल, वाहनतळ, उद्याने, सांस्कृतिक केंद्र, नागरिकांसाठी सेवासुविधा, मनोरंजनाची साधने देण्यात येणार आहेत. * आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी काही क्षेत्र राखून ठेवण्यात येईल. * या शहरासाठी काही खासगी जमीनमालकांची जमीन अधिग्रहित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मोबदल्याचे निकष्ट निश्चित करण्यात येतील. * पालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून ‘सेल्फ फायनान्सिंग मेकॅनिझम’द्वारे ही नगर परियोजना राबविण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे.
