धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी अद्याप धोरण नाही; मुख्यमंत्र्यांनी योजना जाहीर न केल्याने शहरवासियांची नाराजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाण्यातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनासाठी क्लस्टर योजनेला नुकतीच मंजुरी दिली आहे. मात्र ठाण्याइतकीच धोकादायक इमारतींचीही समस्या मीरा-भाईंदरमध्येही गंभीर असताना मुख्यमंत्र्यांनी या शहरातदेखील क्लस्टर याोजना घोषित न केल्याने मोठय़ा प्रमाणावर नाराजी व्यक्त होत आहे. ग्रामपंचायत तसेच नगर परिषद काळात चटई क्षेत्राचा बेसुमार वापर झाल्याने धोकादायक बनलेल्या इमारतींच्या पुनर्वसनात अडथळा येत आहे. महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार केवळ १९८५ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या धोकादायक इमारतींनाच अडीच चटई क्षेत्र दिले जाते. मात्र धोकादायक ठरलेल्या अनेक इमारती १९८५ नंतर बांधलेल्या आहेत. त्यामुळे नियमानुसार १९८५ नंतरच्या इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी एक चटई क्षेत्र मिळत असल्याने कोणताही विकासक या इमारतींची पुनर्बाधणी करण्यास पुढे येत नाही. दुसरीकडे ज्या इमारती १९८५ पूर्वीच्या आहेत व त्यांच्या पुनर्बाधणीसाठी अडीच चटई क्षेत्र मिळू शकते, अशा इमारती बांधतानाही अगोदरच तीन अथवा चार चटई क्षेत्राचा वापर झाला आहे. परिणामी पुनर्बाधणीसाठी अडीच चटई क्षेत्र मिळूनही त्याचा काहीच उपयोग होत नाही, अशी विचित्र परिस्थिती या ठिकाणी आहे. शहरातल्या अनेक धोकादायक इमारती पाडून त्यातील शेकडो कुटुंबे अन्य ठिकाणी आश्रयाला गेली आहेत तर काही धोकादायक इमारतीत आजही रहिवासी जीव मुठीत धरून राहत आहेत. हे सर्व जण इमारतींच्या पुनर्बाधणीचे धोरण नक्की होण्याची वाट पाहत आहेत. यासाठी महापालिकेने शासनाकडे पाठविलेल्या अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ मंजुरीच्या प्रस्तावाला सरकारने मान्यता देण्याची अथवा इथल्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी क्लस्टरसारखी स्वतंत्र योजना जाहीर करणे आवश्यक आहे. शासनाने हा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा यासाठी विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनामध्ये आमदार प्रताप सरनाईक व नरेंद्र मेहता यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली आहे. परंतु दर वेळी मुख्यमंत्र्यांकडून आश्वासनाव्यतिरिक्त काहीच पदरात पडलेले नाही. गेल्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी प्रताप सरनाईक यांना, यापुढे धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी पुढील अधिवेशनात लक्षवेधी उपस्थित करावी लागणार नाही, त्याआधीच याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपले असतानाही मुख्यंत्र्यांनी मीरा-भाईंदरच्या धोकादायक इमारतींबाबत अद्याप कोणतेही धोरण निश्चित केलेले नाही. ठाण्याच्या क्लस्टर योजनेला मंजुरी देताना मुख्यमंत्र्यांनी मीरा-भाईंदरकडे मात्र दुर्लक्ष केल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
