एका रात्रीत अहवाल तयार केल्याचा काँग्रेसचा आरोप; नव्या वादाची शक्यता ठाणे महापालिका हद्दीतील समूह विकास योजना मार्गी लागावी यासाठी कोळीवाडे आणि गावठाणांना त्यामधून वगळावे अशी भूमिका सत्ताधारी शिवसेनेने घेतली असताना या योजनेसाठी महापालिकेने तयार केलेला सुसाध्यता परिणाम अहवाल (इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट) सदोष असल्याचा आरोप गुरुवारी काँग्रेस पक्षाकडून करण्यात आला.या अधिसूचनेवर न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी ठाणे महापालिकेने एका रात्रीत हा अहवाल तयार केला, या आरोपांवर रात्री उशिरापर्यंत महापालिका प्रशासनाने मात्र भूमिका स्पष्ट केली नव्हती. अहवालामध्ये शहरातील केवळ आठ समूह योजनांचा विचार करण्यात आल्याचाही आरोप काँग्रेसने केला. तसेच २०१७ मध्ये नव्याने अधिसूचना काढताना या अहवालाचा विचार करण्यात आलेला नाही, असेही काँग्रेस पक्षाने म्हटले आहे. ठाणे महापालिकेने समूह विकास योजना राबविण्यासाठी आखलेल्या आराखडय़ात गावठाण आणि कोळीवाडय़ांचा समावेश करण्यात आल्याने या भागातील रहिवाशांकडून त्यास विरोधाची भूमिका घेतली जात आहे. ठाणे महापालिकेकडे यासंबंधी हजारोंच्या घरात तक्रारी आणि हरकती प्राप्त होत असल्याने हादरलेल्या शिवसेना नेत्यांनी गावठाण आणि कोळीवाडय़ांचा परिसर या योजनेतून वगळावा अशी भूमिका घेतली आहे. शिवसेनेचे आमदार सुभाष भोईर तसेच नगरसेवक संजय भोईर या मंडळींनी ग्रामीण भागात ही योजना राबविण्यास विरोध केला. ग्रामीण भागातील हा वाढता विरोध लक्षात घेता पालकमंत्री एकनाथ िशदे यांनी समूह योजनेतून ग्रामीण भाग वगळला जाईल, अशी भूमिका बुधवारी जाहीर केली. यामुळे ठाणे शहरातून बेकायदा बांधकामे हद्दपार करून नियोजित शहराची आखणी करण्याचा मार्ग कुंठला असल्याची चर्चा असतानाच गुरुवारी काँग्रेस पक्षाने यासाठी आखण्यात आलेला सुसाध्यता परिणाम अहवालही सदोष असल्याचा आरोप करत महापालिका प्रशासनाला िखडीत गाठण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसकडून आरोपांच्या फैरी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष मनोज िशदे आणि महापालिकेतील गट नेते विक्रांत चव्हाण यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेत पालिकेवर आरोप केले. शासनाने ठाण्यात समूह विकास योजना राबविण्यासाठी पहिल्यादा २०१४ मध्ये अधिसूचना काढली. ही योजना राबवताना वाढणाऱ्या लोकसंख्येसाठी पायाभूत सुविधांचे नियोजन कसे करणार याचा अंतर्भाव नव्हता. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात जाताच या अधिसूचनेवर स्थगिती देण्यात आली. न्यायालयाने ही योजना राबविण्यापूर्वी इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट सादर करा, असे आदेश महापालिकेस दिले. ही स्थगिती उठवण्यासाठी पालिकेने सप्टेंबर २०१५ साली एका रात्रीत क्रिस्टल या संस्थेकडून हा अहवाल तयार करून न्यायालयास सादर केला, असा आरोप चव्हाण यांनी केला. हा अहवाल तयार करताना शहरातील केवळ आठ भागांचा विचार करण्यात आला. पुढे ५ जुलै २०१७ साली पुन्हा अधिसूचना काढण्यात आली. त्या वेळी कोणत्याही स्वरूपाचा परिणाम अहवाल तयार करण्यात आला नसून नव्या अधिसूचनेत समूह विकास योजनेचे तब्बल ४५ टप्पे तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया सदोष आणि शहर नियोजनाच्या मुळाशी येणारी आहे, असा आरोप चव्हाण यांनी केला. ‘पालकमंत्र्यांकडून आचारसंहिता भंग’ कोकण पदवीधर मतदारसंघाची आचारसंहिता जाहीर असताना गावठाण आणि कोळीवाडे समूह योजनेतून वगळण्याची घोषणा करत पालकमंत्री एकनाथ िशदे यांनी आचारसंहितेचा भंग केला आहे, असा आरोप काँग्रेस पक्षाकडून करण्यात आला. मुळात अशी कोणतीही घोषणा करण्याचा अधिकार पालकमंत्र्यांना नाही. महापालिकेत या योजनेचे सादरीकरण सुरू असताना शिवसेनेचे नगरसेवक गप्प होते. प्रशासकीय प्रमुखाच्या दबावाखाली मान खाली घालून बसले होते. आता ग्रामीण भागातील जनतेकडून विरोध सुरू होताच सत्ताधाऱ्यांची पळापळ सुरू झाली आहे, असा टोला विक्रांत चव्हाण यांनी लगाविला.
