ठाणे, कळवा, मुंब्रा यांसारख्या शहरांमधील बेकायदा बांधकामांना समूह विकास योजनेंतर्गत (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) संरक्षित करण्याचा डाव एकीकडे आखला जात असतानाच ही योजना बांधकाम व्यावसायिकांच्या पथ्यावर पडावी, यासाठी क्लस्टरकरिता किमान क्षेत्राची मर्यादा दहा हजार चौरस मीटरवरून चार हजार चौरस मीटरवर आणण्याचा सुधारित ठराव ठाणे महापालिकेच्या शहर विकास विभागाने नगरविकास विभागाकडे पाठविला आहे. या संदर्भात मुंबई महापालिकेने आखलेल्या धोरणाकडे बोट दाखवले जात असले तरी पुनर्विकासाला वेग देण्यासाठी आणि बिल्डरांना फायदा मिळवून देण्यासाठी हा ठराव आणण्यात आल्याचे बोलले जाते. मात्र, यामुळे ठाण्यात सामूहिक विकासांतर्गतही ‘क्लस्टर’ची ‘बेटे’ उभी राहण्याची चिन्हे आहेत. किमान ३० वर्षे वयोमान असलेल्या बेकायदा इमारतींना समूह विकास योजना आराखडय़ात सहभागी करण्याऐवजी मार्च २०१४ पर्यंतच्या कोणत्याही बेकायदा इमारतीच्या या योजनेंतर्गत पुनर्विकास करण्याचे धोरण महापालिकेने आखले. त्याला नगरविकास विभागाने मंजुरीही दिली. मात्र, या योजनेचा अंतिम आराखडा नगरविकास विभागाला सादर करतानाही महापालिकेने यात आणखी महत्त्वाचे बदल केले आहेत. ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या शहरांमधील बेकायदा आणि धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास व्हावा यासाठी राज्य सरकारने क्लस्टर योजनेची घोषणा करताच या योजनेचा मूळ आराखडा नियोजन प्राधिकरण या नात्याने ठाणे महापालिकेने तयार केला. या आराखडय़ावर हरकती, सूचना मागविण्याची कार्यवाही करण्यात आली. त्यानंतर या योजनेचा सुधारित आराखडा मंजूर करून घेण्यात आला असून त्यामध्ये बिल्डरांना सोयीच्या ठरतील, अशा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. ठाणे शहरातील अनेक भागांमध्ये नियोजनाचा अभाव आढळून आला आहे. समूह विकास योजनेच्या माध्यमातून या क्षेत्राचे योग्य नियोजन करावयाचे झाल्यास किमान क्षेत्राची अट कमी करावी, असा आग्रह काही हरकतकर्त्यांनी धरला होता. रस्ते आणि इतर सुविधांच्या विकासाचा विचार करावयाचा झाल्यास किमान क्षेत्र ४००० चौरस मीटपर्यंत मर्यादित केल्यास समूह विकास योजनेच्या माध्यमातून पुनर्विकासाची बेटे तयारी होण्याची भीती तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्त यांनी व्यक्त केली होती. मात्र, त्यांनीच किमान क्षेत्राची मर्यादा खाली आणण्यास मंजुरी दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.मर्यादा कमी करण्याची कारणेठाणे शहरात समूह विकास योजनेच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा इमारतींचे पुननिर्माण केले जाणार आहे. या बेकायदा इमारतींची उभारणी उध्र्व (व्हर्टिकल) स्वरूपाची आहे. पर्यायाने घरांची घनता मोठय़ा प्रमाणावर असल्याने योजनेसाठी किमान क्षेत्र मर्यादित करण्याशिवाय पर्याय नाही, असा खुलासा यासंबंधी करण्यात आला आहे. याशिवाय मुंबई महापालिकेनेही क्लस्टरसाठी किमान क्षेत्राची मर्यादा चार हजार चौरस मीटर इतकी निश्चित केल्याने ठाण्यातही हाच न्याय लावण्यात आला आहे.जयेश सामंत, ठाणे
