महापालिकेचा कारभार गतीमान, पारदर्शक, शिस्तबद्ध करण्यासाठी आयुक्तांचे प्रयत्न ठाण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक सूरज परमार यांच्या आत्महत्येप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्याने महापालिकेचा कारभार चौकशीच्या फेऱ्यात सापडला असून, या पाश्र्वभूमीवर आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी प्रशासकीय कामकाजामध्ये सुलभता, सुसूत्रता, गतिमानता, शिस्तबद्धता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी नवी आचारसंहिता तयार केली आहे. नव्या आचारसंहितेमध्ये कार्यालयीन कार्यपद्धतीमध्ये आमूलाग्र सुधारणा करणारे महत्त्वाचे तीन निर्णय घेतले असून, त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश त्यांनी सर्व संबंधितांना दिले आहेत. विशेष म्हणजे, नव्या आचारसंहितेमुळे नगरसेवकांना यापुढे विविध कामांच्या नस्ती माहिती अधिकारातच मिळणार आहेत. सूरज परमार यांच्या आत्महत्येप्रकरणी ठाणे पोलिसांनी तपासाकरिता कॉसमॉस बांधकाम प्रकल्पासंबंधी कागदपत्रे ताब्यात घेतली असून, त्याआधारे पोलिसांनी या गुन्ह्य़ाचा सविस्तर तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणात चार नगरसेवकांसह अज्ञात अधिकाऱ्यांविरोधातही गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलीस त्या अधिकाऱ्यांचाही शोध घेत असल्याने महापालिकेचा कारभार चौकशीच्या फेऱ्यात सापडला आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा घटनांमध्ये महापालिकेचा कारभार चौकशीच्या फेऱ्यात अडकू नये, यासाठी आयुक्त जयस्वाल यांनी अधिकाऱ्यांसाठी नवी आचारसंहिता तयार केली आहे. त्यामध्ये प्रशासकीय कामाची कार्यपद्धत कशी असावी, याविषयी महत्त्वपूर्ण सूचना करण्यात आल्या आहेत. आचारसंहितेत काय? ’खासगी व्यक्ती अथवा कार्यालयीन कामकाजाशी संबंधित नसलेल्या व्यक्तीद्वारे विविध प्रकल्पांच्या नस्तीची हाताळणी करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. ’त्याऐवजी प्रत्येक विभागप्रमुखाने नस्ती कोण हाताळेल याची माहिती सादर करणे, त्या व्यक्तीशिवाय त्रयस्थ व्यक्तीने नस्ती हाताळल्याचे लक्षात आल्यास ‘त्या’ व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करणे, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ’कोणतीही नस्ती अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या स्तरावर किमान २४ तास आणि कमाल ७२ तासांपेक्षा जास्त काळ राहणार नाही, याची दक्षता विभागप्रमुखांनी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ’सात दिवसांच्या आत संबंधित नस्तीचे सादरीकरण विभाग स्तरावरून करणे आता बंधनकारक राहणार आहे. नवा वाद उभा राहण्याची चिन्हे महापौर, उपमहापौर यांनीही नस्तीची लेखी मागणी केल्यास त्यांना दुय्यम प्रतीमध्ये (झेरॉक्स कॉपी) उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश आचारसंहितेत देण्यात आले आहेत. तसेच स्थायी समिती सभापती यांनी विषयपत्रिकेवरील विषयाच्या अनुषंगाने नस्तीची मागणी केल्यास, त्याचप्रमाणे विशेष समिती सभापती व प्रभाग समिती अध्यक्षांना त्यांच्या विषयाशी संबंधित नस्तीची त्यांनी लेखी मागणी केल्यास झेरॉक्स प्रतीमध्ये नस्ती उपलब्ध करून देण्याबाबत या कार्यप्रणालीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. मात्र ही नस्ती संबंधितांनी ४८ तासांत संबंधित विभागाला परत करण्यात यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सद्य:स्थितीमध्ये महासभा अथवा स्थायी समिती सभेसाठी गोषवाऱ्यासह नस्ती सादर करण्यात येते. मात्र यापुढे सचिव विभागाकडे केवळ गोषवाराच सादर करण्यात यावा आणि सभेच्या दिवशी आवश्यकता वाटल्यास आणि पीठासीन अधिकारी यांनी नस्तीची मागणी केल्यास ती झेरॉक्स प्रतीत उपलब्ध करून देण्याविषयी स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र नगरसेवकांनी माहिती मागितल्यास ती फक्त माहिती अधिकारांतर्गत देण्याविषयी स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे नवा वाद उभा राहण्याची चिन्हे आहेत. शहर विकास विभागाबाबतही या कार्यप्रणालीमध्ये स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
