बांधकाम माफियांना रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांचे आदेश भिवंडी परिसरात तिवरांच्या जंगलांची बेसुमार कत्तल करून, खाडीकिनारी भराव टाकून बेकायदा गोदामांच्या रांगा उभ्या करणाऱ्या माफियांना रोखण्यासाठी येथील बांधकामांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांची नोंदणी तूर्तास थांबविण्याचे फर्मान ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत. या भागात जमिनींची तसेच बांधकाम परवानगीची बोगस कागदपत्रे तयार करून लहान-मोठय़ा उद्योजकांना गोदामे भाडेपट्टय़ावर तसेच विक्री करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती प्राथमिक तपासातून पुढे आली आहे. यासंबंधीची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत गोदामांची-खरेदी विक्री रोखून धरण्यात आली आहे. भिवंडी तसेच आसपासच्या परिसरात खाडीवर भराव टाकून बेसुमार बेकायदा बांधकामे उभी राहिली असून या बांधकामांना काही स्थानिक नेत्यांचा आशीर्वाद असल्याची चर्चा गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे. या बांधकामांसंबंधी सातत्याने तक्रारी पुढे येताच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सविस्तर सर्वेक्षण करून कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे. बेकायदा बांधकामांच्या तक्रारी असलेल्या गोदामांमधून मुंबईस्थित काही मोठय़ा कंपन्यांच्या मालाची आवक-जावक होत असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कारवाईमुळे उद्योगांवर संक्रात ओढविल्याची ओरडही काही राजकीय नेत्यांनी सुरू केली आहे. याप्रकरणी उद्योजकांना हाताशी धरून थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्याचा प्रयत्नही भाजपच्या काही स्थानिक नेत्यांनी केल्याची चर्चा आहे. या घडामोडी ताज्या असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने चार दिवसांपूर्वी सॅमसंग कंपनीचे सहा एकर सरकारी जागेवर उभे राहिलेले गोदाम जमीनदोस्त केल्याने भूमाफिया आणि त्यांच्या राजकीय आश्रयदात्यांचे धाबे दणाणले आहेत. दरम्यान, या भागातील तब्बल ५२ लघु उद्योजकांना कारवाईच्या नोटिसा पाठविल्याने त्यापैकी काहींनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर १२ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. ज्या गोदामांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत ती जागा अधिकृत असल्याचा दावा काही उद्योजकांनी केला असला तरी ते व्यवहार बोगस कागदपत्रांच्या साहाय्याने झाल्याचे प्राथमिक चौकशीतून स्पष्ट होऊ लागले आहे. त्यामुळे यासंबंधी जोपर्यंत ठोस निर्णय होत नाही तोवर इथल्या बांधकामांच्या खरेदी-विक्रीची नोंद केली जाऊ नये, अशा सूचना अश्विनी जोशी यांनी संबंधित विभागास दिल्या आहेत. गोदामांच्या योग्य पडताळणीशिवाय नोंदणी केली जाऊ नये, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. बडय़ा कंपन्या, बडी गोदामे! भिवंडी परिसरात गेल्या काही वर्षांत सुमारे पाच हजारांहून अधिक गोदामे उभी राहिली आहेत. त्यांपैकी ८० टक्क्यांहून अधिक गोदामे अनधिकृत असल्याचे बोलले जाते. या ठिकाणी सॅमसंग, फ्लिपकार्ड, अ‍ॅमेझॉन यांसारख्या राष्ट्रीय आणि आंतराष्ट्रीय कंपन्यांची मोठमोठी गोदामे उभी आहेत. बहुतांश कंपन्यांनी पश्चिम विभागीय साठवण केंद्र म्हणून भिवंडीची निवड केली आहे. उरणच्या जेएनपीटी बंदरात येणारा विविध कंपन्यांचा माल भिवंडीतील गोदामांमध्ये साठविण्यात येतो आणि त्यानंतर पुढे तो माल विविध भागांत पाठविण्यात येतो. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून या गोदामांची मागणी वाढू लागल्यानेच भिवंडीत बेकायदा गोदामे उभारण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. धक्कादायक पुरावे भिवंडीतील अतिक्रमणांचे गांभीर्य स्पष्ट व्हावे यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने गेल्या १५ वर्षांतील गुगलवरून छायाचित्रांच्या प्रती प्राप्त केल्या. या छायाचित्रांच्या आधारे या परिसरात उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले. खाडीपात्राला जोडणारे नाले, खाडीकिनारी, तिवरांच्या पट्टय़ावर बेसुमार बांधकामे उभी राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही ठिकाणी नाल्यांचे प्रवाह बदलून कार्यालये तसेच गोदामे थाटण्यात आल्याचे पुरावे प्राप्त झाले आहेत. न्यायालयात सरकारची बाजू मांडताना त्यांचा आधार घेतला जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
