ठाणे महापालिकेत नव्याने संघर्ष; प्रशासनाचे प्रस्ताव नामंजूर केल्याने प्रमुख कामे थांबवण्याचे जयस्वाल यांचे आदेश ठाणे महापालिका प्रशासनाने मांडलेले काही वादग्रस्त प्रस्ताव सत्ताधारी शिवसेनेसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी रोखून धरल्याचा वचपा काढण्यासाठी महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी नगरसेवक निधीसह शहरातील अनेक विकासकामांच्या निविदा रोखून धरण्याचे आदेश सर्व विभागांना दिले आहेत. त्यामुळे ठाण्यात आयुक्त विरुद्ध नगरसेवक हा संघर्ष टोकाला पोहोचण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी शहरातील रस्त्यांची सुमारे ७०० कोटी रुपयांच्या कामांची निविदा काढण्यात आली आहे. शुक्रवारच्या सभेतील संघर्ष होण्यापूर्वी ही कामे व्हावीत यासाठी स्वत जयस्वाल आग्रही होते. असे असताना ही कामे स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी पाठविली जाऊ नये, अशी ताठर भूमिका जयस्वाल यांनी घेतल्याने सत्ताधारी शिवसेनेला आव्हान दिल्याची चर्चा आहे. पालिकेच्या शुक्रवारच्या सभेत प्रशासनावर टीका करणाऱ्या नगरसेवकांना काळ्या यादीत टाका आणि त्यांचीही कामे रोखा असे आदेश या बैठकीत दिले गेल्याचे वृत्त आहे. दिवा येथील कचराभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करून त्यासाठी उद्यान फुलविण्याचा ५० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव प्रशासनाने शुक्रवारी आयोजित केलेल्या सर्वसाधारण सभेपुढे मांडला होता. मात्र, या जागेवर कचरा टाकणे आधीपासूनच बंद करण्यात आले आहे, असा मुद्दा या भागातील नगरसेवकांनी मांडला. तसेच ज्या तीन ठिकाणच्या कचराभूमी बंद करण्यात आल्या आहेत, त्या ठिकाणी ५० कोटी रुपये खर्च करून तसेच तेथे सामाजिक वनीकरणाचे आरक्षण टाकून मालकाला टीडीआर बहाल करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. सध्या शिवसेनेत असलेला कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघातील एका बडय़ा राजकीय नेत्यासाठी हा डाव आखला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. तसेच प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा लहान भाऊ असल्याची आवई पिटत स्वतला विकासपुरुष म्हणविणाऱ्या एका नगरसेवकाचा या कामात सहभाग असल्याची चर्चाही महापालिका वर्तुळात होती. विरोधी पक्षाने केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे अस्वस्थ झालेल्या सत्ताधारी शिवसेनेनेही हा वादग्रस्त प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय महापालिकेतील तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी मांडलेले सुमारे ६० कोटी रुपयांचे प्रस्तावही अपुरी माहिती असल्याचे कारण सांगून तहकूब करण्यात आले. यात पालिकेतील नस्तींचे ‘ट्रॅकिंग’ करणारे मोबाइल अ‍ॅप विकसित करणे, थ्रीडी नकाशांसह जी-गव्हर्नन्स प्रणाली राबवणे अशा प्रस्तावांचाही समावेश आहे. हे प्रस्ताव रद्द तसेच तहकूब करण्यात आल्याने चिडलेले आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी आता नगरसेवक तसेच प्रभाग निधीमधील सर्व कामे तातडीने थांबवण्याचे आदेश विभागांना दिल्याची माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली. पालिका अधिकाऱ्यांच्या एका व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर तसा संदेशच आयुक्तांनी पाठविल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ‘मागील काही दिवसांत मंजूर झालेल्या निविदा तातडीने रद्द कराव्यात तसेच स्थायी समितीत एकही प्रस्ताव सादर करू नयेत,’ असे या संदेशात आयुक्तांनी म्हटले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. केवळ शहरातील महत्त्वाची विकासकामे हाती घेतली जातील. पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, नाल्यांचे रुंदीकरण, उद्यान विभाग अशा सर्व विभागांची नवी कामे थांबविण्याच्या सूचनाही आयुक्तांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हे प्रस्ताव रद्द तसेच तहकूब करण्यात आल्याने चिडलेले आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी आता नगरसेवक तसेच प्रभाग निधीमधील सर्व कामे तातडीने थांबवण्याचे आदेश विभागांना दिल्याची माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली. पालिका अधिकाऱ्यांच्या एका व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर तसा संदेशच आयुक्तांनी पाठविल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ‘मागील काही दिवसांत मंजूर झालेल्या निविदा तातडीने रद्द कराव्यात तसेच स्थायी समितीत एकही प्रस्ताव सादर करू नयेत,’ असे या संदेशात आयुक्तांनी म्हटले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. केवळ शहरातील महत्त्वाची विकासकामे हाती घेतली जातील. पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, नाल्यांचे रुंदीकरण, उद्यान विभाग अशा सर्व विभागांची नवी कामे थांबविण्याच्या सूचनाही आयुक्तांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ‘ही तर हुकूमशाही’ सर्वसाधारण सभेत मन मानेल त्या पद्धतीने मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावांना लोकप्रतिनिधी हरकत घेत असतील, तर त्यांची कामे थांबवून दबाव निर्माण करण्याची ही पद्धत म्हणजे हुकूमशाही आहे, अशी प्रतिक्रिया सत्ताधारी पक्षातील एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. यासंबंधी आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही तो होऊ शकला नाही. ठाणे महापालिकेतील कामे थांबविण्यासंबंधीचा कोणताही लेखी आदेश आयुक्तांकडून प्राप्त झालेला नाही. वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून कामे थांबविण्यात आल्याचे कळले असून असे होत असेल तर ते चुकीचे आहे. प्रशासनाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांना सभेत नगरसेवक मंजुरी देत असल्यामुळे त्यापैकी एखाद्या प्रकरणात लोकप्रतिनिधींना दोषी धरले जाते. असे काही घडू नये म्हणून लोकप्रतिनिधी सावध भूमिका घेत आहेत. - मीनाक्षी शिंदे, महापौर, ठाणे
