चौकशी अहवालत अनेक गंभीर बाबी उघड होणार पालघरमध्ये ८० परिचर (शिपाई) भरती-समायोजन प्रकरणात मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर आता पालघर जिल्हा परिषदेत अनुकंपा तत्त्वावर भरती झालेल्या २८ कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकीमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे समोर येत आहे. याकरिता गठित झालेल्या समितीचा अहवाल गेल्या पाच महिन्यांपासून गुलदस्त्यात आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारऱ्यांनीही अहवालात काही गंभीर बाबी असल्यास दुजेरा दिला असून लवकरत तो मांडणार असल्याचे सांग्तिले आहे. १ऑगस्ट २०१४ मध्ये पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर ठाणे जिल्हा परिषदेमधील अनुकंपा भरतीकरिता आलेल्या उमेदवारांच्या यादीचे वर्गीकरण करून पालघर जिल्ह्यातील लाभार्थी यांची यादी येथे पाठविण्यात आली होती. त्यानुसार फेब्रुवारी २०१७ पासून अजूनपर्यंत सुमारे २८ कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. या प्रकारे नेमणुका होताना शासकीय समितीचे गठण होऊ न विविध निकषांची तपासणी करणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात नेमणुका होताना समिती गठीत होती किंवा नाही हे गुलदस्तामध्ये आहे. अनुकंपाच्या नेमणुका झाल्यानंतर गैरप्रकाराची ओरड झाली; अनुकंपा उमदेवारांची यादी सदोष होती (किंबहुना ठाण्याहून आलेल्या यादीत पालघरमध्ये बदल करण्यात आली), एकाच शैक्षणिक पात्रतेच्या उमेदवारांना वेगवेगळ्या पदांवर नेमणूक करण्यात आली, नेमणुका होताना पैशाची मागणी करण्यात अली या प्रकारचे आरोप होऊ लागले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या १४ मार्च २०१७ च्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय चर्चेला आला. या संदर्भात तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी यांनी स्वत: चौकशी केली होती. मात्र त्याबाबत कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही. हे प्रकरण पुन्हा सर्वसाधारण सभेपुढे आल्यानंतर एप्रिल २०१८ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्य लेखा वित्त अधिकारी यांच्यामार्फत चौकशी समिती नेमण्यात आली असून त्याचा अहवाल अजून जाहीर झालेला नाही. याबाबत पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्याकडे विचारणा केली असता, अनुकंपा भरतीबाबत भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर गठीत केलेल्या समितीने प्रत्येक प्रकरणाचा सविस्तर पाहणी करून अहवाल सादर केला आहे. त्या अहवालामधील काही बाबी गंभीर स्वरूपाच्या असल्याने त्याबाबत कोणत्या प्रकारे कारवाई करावी याबाबत अभ्यास (विचार) सुरू असून येत्या काही दिवसांत निर्णय जाहीर केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. पालघरमध्ये ८० परिचर (शिपाई) भरती-समायोजन प्रकरणात मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर त्याची व्याप्ती राज्यभरात असल्याचे नंतर चौकशी दरम्यान उघडकीस आले होते. त्यापाठोपाठ जिल्हा परिषदेमधील अनुकंपा भरती वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. भरतीसंदर्भातील काही प्रश्न * अनुकंपा तत्त्वावर भरती करण्यापूर्वी समितीचे गठण झाले होते का? याबद्दल शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. * जिल्हा विभाजनानंतर कार्यालय विस्कळीत असल्याने सन २०१५ मध्ये ठाणे जिल्हा परिषदेने त्यावर्षी अंतर्गत बदल्या करण्याचे टाळले, मग पालघरमध्ये बढत्या करण्याची तत्परता का व कोणी दाखविली. * पालघर जिल्ह्याची बिंदू नामावली व रोस्टर मंजूर झाले नसताना जिल्हा बदलीचे कर्मचारी कोणत्या आधारे हजर करून घेण्यात आले. * सर्वसाधारण सभेमध्ये कोणत्याही कर्मचाऱ्यास प्रतिनियुक्तीवर सोडू नये असे असताना काही कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर कसे सोडण्यात आले. * समायोजन करताना बदल्या आनुवंशिक सर्व आदेश रद्द करावे, असे असताना फक्त पदोन्नतीच रद्द केल्याने १९३ कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठता बाधित झाली आहे. कर्मचाऱ्यांचे दुहेरी नुकसान अनुकंपा तत्त्वावर काही कर्मचाऱ्यांना नोकरीत दाखल करताना त्यांच्याकडून मोठय़ा रकमा घेऊ न प्राधान्य देण्यात आले असल्याची चर्चा आहे. त्यांना रीतसर नेमणुकीची पत्रे दिल्यानंतर तांच्यावर कारवाई झाल्यास बाधित, निराधार कर्मचारऱ्यांना दुहेरी नुकसान होणार आहे. महिलांचा मानसिक छळ? अनुकंपा तत्त्वावर दाखल झालेल्या काही महिला कर्मचाऱ्यांना तत्कालीन एका उच्चपदीय अधिकाऱ्यांनी ५ ते ६ वेळा आपल्या दालनात प्रशिक्षणाच्या नावाने दिवसभर थांबवून घेत असे. छळ सहन करण्यापलीकडे दुसरा कोणताच पर्याय नव्हता. १४ मार्च २०१८ च्या सर्वसाधारण सभेत अनुकंपा तत्त्वावरील भरती प्रक्रियेत मोठय़ा प्रमाणात अपहार झाल्याचा आपण मुद्दा उपस्थित करून या प्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी केली होती. -सचिन पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य, मुरबे
