शासनाच्या धोरणाविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रचलित शिक्षण पद्धतीत बरेच विरोधाभास आणि मतमतांतरे आहेत. अगदी कोणत्या वर्षी पहिल्या इयत्तेत विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा, याविषयीसुद्धा संभ्रम आहे. शासनाने अलीकडेच एका अध्यादेशाद्वारे २०१८-१९ मध्ये पहिल्या इयत्तेत प्रवेश घेणाऱ्या मुला-मुलींचे वय ६ असणे अनिवार्य असेल असे जाहीर केले आहे. मात्र यासंदर्भात शिक्षणतज्ज्ञांचे मत वेगळे आहे. डोंबिवलीतील विद्या निकेतन शाळेचे विवेक पंडित यांनी शासनाने त्यांचा हा सहा वर्षांचा अध्यादेश मागे घेऊन पूर्वीप्रमाणेच पाच वर्षांहून अधिक वय असणाऱ्या मुलांना पहिल्या इयत्तेत प्रवेश घेऊ द्यावा, यासाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे. येत्या १५ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.
