अहवाल ऑक्टोबरअखेर; सर्वसाधारण सभेत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे आश्वासन पालघर जिल्हा परिषदेत झालेल्या ४९ कर्मचाऱ्यांच्या भरती दरम्यान झालेला कथित गैरव्यवहार जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत गाजला. याविषयी अनेक सदस्य आक्रमक झाल्याने या अनुकंपा गैरप्रकाराचा चौकशी अहवाल ऑक्टोबरअखेपर्यंत प्रकाशित करण्याचे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिले. पालघर जिल्हा परिषदेतील अनुकंपा गैरव्यवहार प्रथम ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केला होता. या वृत्ताची दाखल घेत जिल्हा परिषदेच्या अनुकंपा भरतीमधील अनियमिततेचा विषय सर्वसाधारण सभेच्या प्रारंभी गाजला. जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सचिन पाटील यांनी हा विषय बैठकीत लावून धरला. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होत असताना लिपिक आणि ऑफिस सुपिरटेंडेंट या कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवताना नेमणुका करणारे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यास प्रशासन का घाबरत आहे? तसेच दोषी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे आरोप सदस्यांनी केले. जिल्हा परिषदेच्या अनियमिततेमुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे उमेदवार बाधित झाले असून दोषी अधिकारी- कर्मचारी यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी सर्व सदस्यांनी केली. यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या प्रकारामध्ये अनियमितता असल्याचे मान्य केले व या प्रकरणी ऑक्टोबर २०१९ अखेरीस अहवाल प्रकाशित करण्याचे आश्वासन दिले. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीखालील रस्त्याकडेला गॅस पाइपलाइन व ऑप्टिकल फायबर केबल (ओएफसी) टाकण्यास परवानगीचा विषय या बैठकीच्या विषयपत्रिकेमध्ये होता. याविषयी अनेक सभासदांनी अशा कामानंतर रस्त्याची दुरवस्था होते आणि काम करणारी संस्था काम संपल्यानंतर दुरुस्तीचे काम व्यवस्थित करीत नसल्याचा आक्षेप नोंदविला. त्यामुळे या प्रस्तावना मंजुरी देण्यात येऊ नये, अशी भूमिका सदस्यांनी मांडल्यानंतर या विषयांना सभेमध्ये स्थगित ठेवण्यात आले. आचारसंहितेपूर्वी कामे लोकसभेची निवडणूक मुदतपूर्व घोषित झाली तरी पालघर जिल्हा परिषदेतील कामे आचारसंहितेमुळे बाधित होऊ नये या दृष्टीने निर्णय घेण्यात आले असून सर्वसाधारण सभेत अनेक विकास कामांना मंजुरी देण्यात आली. अखर्चीक निधी अंतर्गत कामे मार्च २०१९ पूर्वी पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने तयार केलेल्या आराखडय़ाला मंजुरी देण्यात आली. आरोग्य केंद्र महानगरपालिकेकडे वसई तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र विरार-वसई महानगरपालिकेकडे वर्ग करून तेथे कार्यरत असलेला कर्मचारीवर्ग जिल्ह्यात अन्य ठिकाणी पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पथक व जिल्हा परिषदेच्या दवाखान्यांमधील रिक्त असलेली वैद्यकीय अधिकारी, साहाय्यक परिचारिका प्रसविका ही पदे जिल्हा परिषद सेस निधीमधून हंगामी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अस्वली येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व घिमानिया, काटकरपाडा येथील उपकेंद्राच्या मुख्य इमारती व निवासस्थानांचे नव्याने बांधकाम करण्याची मान्यता या बैठकीमध्ये घेण्यात आली. जिल्ह्यातील आदिवासी व ग्रामीण भागात ‘गोधडी शिवणे’ योजनेद्वारे रोजगार उपलब्ध करून देणे व शिवलेली गोधडी जिल्ह्यातील नव्याने प्रसूती होणाऱ्या मातांना उपलब्ध करून देणे या शासनाच्या निर्णयाला जिल्हा परिषदेने मान्यता दिली.
