ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीत शिवसेनेला तर नवी मुंबईत भाजपला फायदा मिळण्याची भीती

ठाणे : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पुन्हा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत अमलात आणण्याच्या हालचाली सत्ताधारी महाविकास आघाडीने सुरू केल्या आहेत. मात्र, या आघाडीतीलच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ठाणे जिल्ह्यातील नेत्यांमध्ये त्यामुळे अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचा कळवा-मुंब्रा विधानसभा मतदारसंघवगळता उर्वरित ठाणे जिल्ह्यात या दोन्ही पक्षांपुढे अस्तित्व टीकवून ठेवण्याचा प्रश्न आहे. त्यातच बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा अवलंब केल्यास आणि प्रभागांची संख्या चार ठेवल्यास ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेला आणि नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपला याचा फायदा मिळेल, अशी भीती या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी वरिष्ठांकडे व्यक्त केल्याचे समजते.

राज्यात सत्ताबदल होताच महाविकास आघाडी सरकारने बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत रद्द करुन महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये एकसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केली. गतवर्षी करोनापूर्व काळात नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी नवी मुंबईतील शिवसेना नेत्यांनीही या पद्धतीला विरोध केला होता. नवी मुंबईतील दोन्ही विधानसभा मतदारसंघातून भाजपचे आमदार असल्यामुळे बहूसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा फायदा भाजपला होईल, अशी भीती त्यावेळी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानुसार सरकारने एकसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार निवडणुका घेण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, आता ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून राज्य सरकारसमोर नवा पेच उभा राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्यास फटका बसण्याच्या भीतीने निवडणुका लांबवण्यासाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा पुन्हा अवलंब करण्याची व्यूहरचना महाविकास आघाडी सरकारने आखली आहे. राज्य पातळीवर ही खेळी सरकारच्या पथ्यावर पडेल असा दावा आघाडी सरकारमधील नेत्यांचा अंदाज असला तरी ठाणे जिल्ह्यात मात्र कॉग्रेस, राष्ट्रवादीच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचे तोंडचे पाणी पळाले आहे.

सद्य स्थितीत ठाणे आणि पालघर जिलह्यातील कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई आणि वसई-विरार महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. या ठिकाणी राज्य निवडणूक आयोगामार्फत कोणत्याही क्षणी निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पुढील वर्षी ठाणे जिल्ह्य़ात ठाणे आणि उल्हासनगर महापालिकेच्या निवडणुका होत आहेत. याशिवाय शिवसेना-भाजपसाठी प्रतिष्ठेच्या ठरणाऱ्या अंबरनाथ आणि बदलापूर नगरपालिकेच्या निवडणुका देखील जाहीर होतील अशी चिन्हे आहेत. नवी मुंबईचा अपवादवगळता ठाणे जिल्हयातील नगरपालिका आणि महापालिकांमध्ये पॅनल पद्धतीचा थेट फायदा शिवसेना-भाजपला मिळू शकेल असा अंदाज कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी वरिष्ठांकडे व्यक्त केला आहे. ठाण्यात नगरविकास मंत्री एकनाथ िशदे यांना चार प्रभागीय पॅनल पद्धती हवी असून कल्याण डोंबिवलीतही  शिवसेनेला या पद्धतीचा फायदा मिळेल असा  िशदे यांच्या निकटवर्तीयांचा दावा आहे. कळवा-मुंब्रा परिसरात  जितेंद्र आव्हाड यांचा वरचष्मा सोडला तर ठाणे आणि कल्याण डोंबिवलीत पक्षाला पुरेसे नगरसेवक निवडून आणताना घाम फुटेल अशीच शक्यता अधिक  आहे. नवी मुंबईत तर राष्ट्रवादीपुढे अस्तित्व राखण्याचे आव्हान असून या भागातील स्थानिक नेत्यांनी चार प्रभागांचे पॅनल नकोच अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यापुढे मांडली आहे. वसई विरार पट्टय़ात हितेंद्र ठाकूर यांना चार प्रभागांचे पॅनल अधिक फायदेशीर ठरेल अशी भूमिका शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांनी एकनाथ िशदे यांना सांगितल्याचे कळते. ठाणे जिल्ह्यात कॉँग्रेस पक्षाला कोठेही पॅनल पद्धतीने निवडणुका नको आहेत.

राज्य सरकारने पॅनल पद्धतीने निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतल्यास आम्ही लढायला तयार आहोत. किती जागांचे पॅनल असावे यासंबंधी स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकत्यार्नी आपल्या भावना वरिष्ठांपर्यत पोहचविल्या आहे. राज्य सरकार जो निर्णय घेईल. त्या नुसार निवडणुका लढविण्यास राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते सक्षम आहेत.

– आनंद परांजपे, शहराध्यक्ष ठाणे राष्ट्रवादी

पॅनल पद्धतीने निवडणुका घेणे ठाणे शहरात कॉग्रेस पक्षासाठी अजिबात पोषक नाही हे यापुवीच आम्ही वरिष्ठांना कळविले आहे. महाविकास आघाडी सरकार असा कोणताही निर्णय घेत असताना स्थानिक कॉग्रेस कार्यकत्यार्चे मत जाणून घेईल ही आशा आहे.

– मनोज िशदे, नेते कॉग्रेस