|| सुहास बिऱ्हाडे वसई-विरारमध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली; चटई क्षेत्रफळात वाढ वसई : वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्यात आली असून यामुळे बांधकामासाठी तिप्पट वाढीव चटई क्षेत्रफळ मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे शहरात परवडणाऱ्या स्वस्त घरांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याचा दावा केला जात आहे. वसईच्या हरित पट्ट्याला धक्का न लावता पर्यटन, उद्योग आदी क्षेत्राला चालना मिळणाऱ्या तरतुदी या नव्या नियमावलीत करण्यात आल्या आहेत. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनाही शहरात लागू करता येणार आहे. मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यात एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली असावी यासाठी नगरविकास खात्याने तत्कालीन प्रधान सचिव मनूकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने आराखडा तयार करून तो २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रसिद्ध केला होता. त्यावर हरकती आणि सूचना मागविल्यानंतर तो प्रसिध्द करण्यात आला. ही नवीन एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली संपूर्ण राज्यासाठी लागू करण्यात आली आहे. या नव्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे वसई विरार क्षेत्रात सर्वाधिक ४.८ चटईक्षेत्रफळ (एफएसआय) मिळणार आहे. त्यात १.१० मूळ चटईक्षेत्रफळ, ०.५ इतके अधिमूल्य (प्रीमिअम) भरून अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ, १.४० इतके विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) आणि ०.६ अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ असा अंतर्भाव आहे. रस्त्याची किमान रुंदी ३० मीटर आवश्यक आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्तातील घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. यापूर्वी केवळ एक हे मूळ चटईक्षेत्रफळ आणि १.४ इतका टीडीआर होता. प्रीमियममध्ये कपात आणि चटई क्षेत्रफळ तिप्पट झाल्याने वसई-विरार शहरात मोठ्या प्रमाणावर घरांची निर्मिती होईल आणि सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्तात घरे मिळू शकतील, असा दावा नगरररचना संचालक वाय.एस. रेड्डी यांनी केला. नव्या नियमावलीनुसार १५० चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडावर बांधकाम करण्यासाठी यापुढे परवानगीची गरज लागणार नाही. १५० ते ३०० चौरस मीटरपर्यंत भूखंडधारकांना बांधकाम करायचे असल्यास दहा दिवसांत परवानगी दिली जाणार आहे. विकासकामांना चालना या नियमावलीत वाणिज्य वापराच्या इमारतीसाठी पाचपर्यंत चटईक्षेत्रफळ देण्यात आले आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल आणि रोजगार निर्मिती होईल. पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी तारांकित दर्जाची हॉटेल्स, मेगा पर्यटन प्रकल्पासाठी तीनपर्यंत चटईक्षेत्रफळ मंजूर करण्यात आले आहे. शेती वापरयोग्य भूखंडावर टुरिस्ट रिसॉर्ट, मोटेल्स आदींसाठी एक चटईक्षेत्रफळ मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे बिझनेस हब, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची तारांकित हॉटेल्स उभी राहू शकतील. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना (एसआरए), समूह पुनर्विकास योजना (क्लस्टर डेव्हलपमेंट स्कीम) शहरात राबवता येतील. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी एकऐवजी अडीच विकास हक्क हस्तांतरण चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यामुळे योजनेचा विस्तार होऊन अधिकाधिक सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा फायदा मिळणार आहे. हरित वसई सुरक्षित एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली तयार करताना वसईच्या हरित पट्ट्याला धक्का लागणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली आहे. हरित पट्ट्यात (ग्रीन झोन) पूर्वीसारखे ०.३ चटईक्षेत्रफळ कायम ठेवण्यात आला आहे या नव्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे वसई विरार शहराचा कायापालट होणार आहे. एफएसआय तिप्पट झाल्याने बांधकामे वाढून सर्वसामान्यांना स्वस्तात घरे मिळतील. एसआरएसारख्या योजना लागू होतील, आंततराष्ट्रीय दर्जाच्या उद्योग आणि पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळू शकणार आहे. - वाय. एस. रेड्डी, संचालक, नगररचना विभाग, वसई-विरार महापालिका
