जयेश सामंत, नीलेश पानमंद स्थानिक रहिवाशांच्या टोकाच्या विरोधानंतरही महापालिका प्रशासनाने रेटून नेलेले पारसिकनगर भागातील मलनिस्सारण प्रकल्पाचे काम राज्य सरकारच्या मंजुरीपूर्वीच मार्गी लावण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. जागेचे आरक्षण नसतानाही याच ठिकाणी मलनिस्सारण प्रकल्प उभा करायचा असा हट्ट धरत प्रशासनाने यासंबंधी आरक्षण फेरबदलाचा प्रस्ताव मंजूर करून सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविला होता. मात्र सरकारची मान्यता मिळण्यापूर्वीच महापालिका प्रशासनाने या कामाची निविदा काढून कामही पूर्ण केल्याची माहिती पुढे येत आहे. कळवा येथील खारेगाव भागातील पारसिकनगरमध्ये महापालिका प्रशासनाने मलनिस्सारण प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू केले होते. मात्र, भर वस्तीत उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पास स्थानिकांकडून कडाडून विरोध करण्यात आला होता. जागा आरक्षित नसतानाही त्यावर हा प्रकल्प उभारला जात होता. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेले आधीचे कंत्राट आणि त्यानंतर नव्याने करण्यात येणाऱ्या कामासाठी राबविण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया वादात सापडली होती. या प्रकल्पामध्ये कळवा, खारेगाव तसेच पारसिकनगरमधील सर्व इमारतींचे सांडपाणी जमा केले जाणार असून त्यावर रासायनिक प्रक्रिया केली जाणार आहे. पाण्याच्या टाकीजवळच हा प्रकल्प असल्यामुळे त्यास नागरिकांनी विरोध केला होता. तसेच रासायनिक प्रक्रियेत येणारा मोटारचा आवाज, निर्माण होणारी दरुगधी यामुळे पर्यावरणाला हानी पोहचू शकते, असे नागरिकांचे म्हणणे होते. त्याला विरोध करण्यासाठी आंदोलनही करण्यात आले होते. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांनी प्रकल्पास स्थगिती दिली होती. दरम्यान, या प्रकल्पासाठी जागेच्या आरक्षण फेरबदलाचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य शासनाकडे पाठविला होता. या प्रस्तावासंदर्भात प्राप्त झालेल्या नागरिकांच्या सूचना, हरकती तसेच महापालिकेचे म्हणणे ऐकून त्यासंबंधीचा अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य शासनाने कोकण विभागाच्या नगररचना सहसंचालकांची नियुक्ती केली होती. या विभागाने दिलेला अहवाल तसेच याबाबत पुणे नगररचना संचालक यांच्याशी चर्चा करून राज्य शासनाने जागेच्या फेरबदलाच्या प्रस्तावास नुकतीच मान्यता दिली असून त्यामुळे हा प्रकल्प उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र हा निर्णय येण्यापूर्वीच प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यात आले असून त्यामुळे राज्य शासनाचा निर्णय हा केवळ दिखाव्यापुरता असल्याचा आरोप स्थानिक रहिवाशांकडून करण्यात येत आहे. या संदर्भात महापालिकेचे उपनगर अभियंता भारत भिवापूरकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, शासनाने मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी जागेच्या आरक्षण फेरबदलास मान्यता दिली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच हा निर्णय येण्यापूर्वीच प्रकल्प उभारणीचे काम पूर्ण केल्याची कबुलीही त्यांनी दिली.
