कॅटरर्स, सजावट, विद्युत रोषणाई, सभागृह व्यावसायिकांवर आर्थिक संकट ठाणे : राज्यात करोना संसर्गामध्ये पुन्हा वाढ होऊ लागल्यामुळे राज्य शासनाने विवाह सोहळ्यावर पुन्हा निर्बंध घातले आहेत. या निर्बंधामुळे मार्च ते मे या कालावधीत होणारे ७० ते ८० टक्के विवाह रद्द झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच या सोहळ्यावर अवलंबून असलेले कॅटरर्स, सजावट, मंडप व विद्युत रोषणाई, पत्रिका छपाई व्यावसायिक, सभागृहाचे मालक आणि त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या कामगारांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याची माहिती बॉम्बे कॅटरर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी नुकत्याच ठाण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. या व्यावसायिकांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी निर्बंधांमध्ये काही बदल करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. राज्य शासनाने विवाह सोहळ्यांवर निर्बंध घातल्याने त्याचा व्यवसायावर होत असलेल्या परिणामांची माहिती देण्यासाठी बॉंम्बे कॅटरर्स असोसिएशनने ठाण्यात गुरुवारी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळेस त्यांनी निर्बंधामुळे व्यावसायिकांपुढे उभे राहिलेल्या आर्थिक संकटाबाबतच्या व्यथा मांडल्या. विवाह सोहळ्यांमध्येही मोठी गर्दी होत असल्यामुळे या सोहळ्यावरही पुन्हा निर्बंध घातले आहेत. ऐन लग्न सराईच्या काळातच लग्न सोहळ्यावर निर्बंध घातल्याने यावर अवलंबून असलेल्या ८ ते १० लाख लोकांचा रोजगार धोक्यात आला आहे. राज्य सरकारने विवाह सोहळे हे ५० लोकांच्या उपस्थितीत पार पाडण्याचे निर्बंध घातल्यामुळे ठाणे जिल्ह्यात मार्च ते मे महिन्याच्या कालावधीत होणारे ७० ते ८० टक्के विवाह सोहळे रद्द झाले असून त्यांनी नोंदणी पद्धतीने लग्न पार पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा फटका विवाह सोहळ्यावर अवलंबून असलेल्या कॅटरर्स, सभागृह, पत्रिका छपाई, मंडप, सजावट, विद्युत रोषणाई, ध्वनिक्षेपक अशा सर्वच व्यवसायांवर आणि त्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांना बसला आहे, असे ललित जैन यांनी सांगितले. ‘उपस्थितांची संख्या ठरवावी’ राज्यात निर्बंध घातल्यामुळे अनेक विवाह सोहळे हे गोवा, गुजरात अशा बाहेरील राज्यात पार पडत आहेत. याचा परिणाम राज्यातील संपूर्ण विवाह सोहळ्याशी संबंधित व्यवसायावर होत आहे. एप्रिल ते मे महिना हा लग्नसराईचा काळ असतो. या काळात व्यवसाय झाला नाही तर, व्यावसायिक आणि त्यांच्या कामगारांचे आर्थिक नुकसान होईल. त्यामुळे राज्य सरकारने सभागृहाच्या आकारानुसार उपस्थितांची संख्या ठरवावी, अशी मागणी बॉम्बे कॅटरस असोसिएशनने राज्य सरकारकडे केली आहे. करोना काळापूर्वी सभागृहात स्वयंपाक करण्यासाठी २५ ते ३० महिला नियुक्त केल्या जात होत्या. प्रत्येकीला दिवसाचे १००० ते १५०० रुपये मिळायचे. मात्र आता विवाह सोहळ्यावर निर्बंध आल्याने कमी लोकांच्या उपस्थितीत लग्न होत आहेत. त्यामुळे आता केवळ दोन ते तीन महिलाच जेवण बनविण्याच्या कामासाठी ठेवल्या जात आहेत. तसेच आता एका दिवसाचे केवळ ५०० रुपये दिले जात आहेत. - मुन्नी गुप्ता, सभागृहातील आचारी
