फी वाढ, सक्तीच्या वसुलीच्या तक्रारींवर शिक्षणाधिकाऱ्यांचा इशारा

अंबरनाथ : जागतिक आपत्तीच्या काळात सर्व शाळा व्यवस्थापनांनी विद्यार्थी व पालकांकडून शाळेची चालू वर्षाची तसेच आगामी वर्षाची फी जमा करण्यासाठी सक्ती करू नये तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने फी वसुलीबाबत दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी करावी अन्यथा शाळांची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा अंबरनाथ गटशिक्षण अधिकारी आर. डी. जतकर यांनी शाळांना दिला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पालकांच्या अनेक तक्रारी आल्या होत्या. त्याबाबत झालेल्या संयुक्त बैठकीनंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी हा आदेश जाहीर केला आहे.

जून महिना सुरू होताच पुढच्या वर्गात प्रवेशासाठी शाळा व्यवस्थापनांनी हालचाली सुरू केल्या. मात्र याच काळात अंबरनाथ तालुक्यातील विविध शाळा व्यवस्थापनांनी पालकांना फी भरण्यासाठी सक्ती केल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या.

गेल्याच आठवड्यात बदलापूर शहरातील नामांकित अशा कारमेल शाळेबाहेर पालकांना आंदोलन केले होते. तर अंबरनाथमध्येही शाळेबाहेर पालकांनी गर्दी केली होती. फीवाढ करणे, प्रवेशावेळी संपूर्ण फी भरण्यासाठी सक्ती करणे, फी भरण्यासाठी तगादा लावणे, निकाल राखून ठेवणे, ऑनलाइन वर्गात बसण्यास मज्जाव करणे अशा अनेक तक्रारींचा पाढा पालक वाचताना दिसत होते. काही दिवसांपूर्वी अंबरनाथ पंचायत समितीच्या गटशिक्षण अधिकारी आर. डी. जतकर यांच्या दालनात आ. डॉ. बालाजी किणीकर यांची शिक्षक, पालक प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. यानंतर अंबरनाथचे गट शिक्षणाधिकारी आर. डी. जतकर यांनी तालुक्यातील शाळांना नियमबाह््य पद्धतीने फी वसुली करत पालकांना वेठीस धरणाऱ्या शाळांसाठी निर्देश जाहीर केले आहेत. शासनाने दिलेल्या निर्देशांनुसार शाळा व्यवस्थापनांनी पालक आणि विद्यार्थ्यांकडे चालू अथवा आगामी वर्षाची फी भरण्यासाठी सक्ती करू नये असे आदेश दिले आहेत. तसेच चालू आणि आगामी वर्षाची फी भरण्यासाठी मासिक किंवा त्रैमासिक भरण्याचा पर्याय देण्याचे सांगितले आहे. या काळात फी वाढ न करता ज्या शैक्षणिक सुविधांचा वापर होत नसल्यास त्याबाबतचा खर्च कमी होणार असल्यास त्या दृष्टीने पालक शिक्षकांच्या समितीने ठराव करून फी कमी करण्याबाबतचेही निर्देश शासनाने दिले आहेत. यासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा संदर्भ देत या सर्वात पालक आणि विद्यार्थ्यांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास देण्यास प्रतिबंध केला आहे. त्यामुळे शासनाचे निर्देश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास आणि तशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास नियमांनुसार शाळांची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई प्रस्तावित केली जाईल, असा इशारा शिक्षणाधिकारी आर. डी. जतकर यांनी दिला आहे.

शैक्षणिक समितीची माहिती द्या

पालक शिक्षक समितीची स्थापना करून शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मधील समितीच्या सदस्यांची नावे, आरक्षणाचा प्रकार आणि संपर्क क्रमांक याची माहिती १५ जुलैपर्यंत शिक्षणाधिकारी कार्यालयात सादर करण्याच्या सूचना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील शाळांना दिल्या आहेत.