करोनासारखी महासाथ शतकातून एकदा येणारी. अशा साथींना तोंड देण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांकडे योजना तयार असेल, अशी अपेक्षा करणे चुकीचेच. त्यामुळेच महामुंबई क्षेत्रात जेव्हा करोनाचा शिरकाव होऊ लागला तेव्हा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोर असंख्य प्रश्न उभे ठाकले. टाळेबंदीची कठोर अंमलबजावणी असो की जीवनावश्यक वस्तूंचा व्यवस्थित पुरवठा असो, करोना रुग्ण आढळणाऱ्या वस्त्या, वसाहतींतील र्निजतुकीकरण असो की प्रतिबंधित क्षेत्रे जाहीर करणे असो यातील प्रत्येक गोष्ट पालिकांतील कर्मचारीवर्गासाठी नवीन होती. याहीपलीकडे वाढत्या रुग्णसंख्येला पुरेशा ठरतील, अशा उपचार सुविधा निर्माण करणे, रुग्णालये, करोना केंद्रे तयार करणे किंवा चाचण्या वाढवण्यासाठी शहरांतर्गत प्रयोगशाळा उभारणे अशी एक ना अनेक आव्हानात्मक कामे गेल्या वर्षभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करावी लागली. यात त्यांना कितपत यश आले हे फेब्रुवारीपर्यंत घटत चाललेली करोना रुग्णसंख्या दाखवू शकेल किंवा त्या अपयशी ठरताहेत का, हे सध्याची रुग्णवाढ सांगू शकेल. पण गेले वर्षभर सर्वच पालिकांच्या यंत्रणा ज्या पद्धतीने सक्रिय राहिल्या, त्याची वर्षभरानंतर दखल घ्यावीच लागेल. सुहास बिऱ्हाडे वसई : करोना विषाणूचा पहिला रुग्ण वसई-विरार पालिकेच्या क्षेत्रात १९ मार्च रोजी आढळला होता. तोपर्यंत मुंबई, ठाणे या शेजारच्या मोठय़ा शहरांत करोनाने हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली होती. तेथील महापालिकांच्या अनुभवांतून, उपाययोजनांतून वसई-विरार महापालिकेसमोर करोना लढाईसाठीची एक चौकट आपोआप बनत गेली. पण तरीही वसई-विरार महापालिकेने स्वत:च्या अशा काही उपाययोजनाही राबवल्या. विशेष म्हणजे, करोनाशी चार हात करताना अनेक महापालिकांच्या तिजोऱ्या रित्या होत असताना वसई विरार महापालिकेने वर्षभरात करोना निवारण उपाययोजनांवर अवघे १९ कोटी रुपये खर्च केले. हॅण्ड वॉश सेंटर करोना विषाणूला दूर ठेवण्यासाठी हात र्निजतुकीकरण करणे अत्यंत गरजेचं होते. त्यासाठी पालिकेने शहरात ठिकठिकाणी हात धुण्याचे केंद्र (हॅण्ड वॉश सेंटर) उभारले. पाणपोईप्रमाणे असणा?ऱ्या या केंद्रात पाणी आणि र्निजतुके ठेवण्यात आली आहेत. स्थानकाबाहेर, गर्दीच्या ठिकाणी ही केंद्रे कार्यरत आहेत. यातून नागरिकांनाही सातत्याने हात र्निजतुक करण्याची सवय लागली. या सुविधेसाठी पालिकेने ५९ लाख रुपये खर्च केला. चाचण्यांसाठी धर्मगुरूंची मदत करोनाचा फैलाव जसजसा वसई, विरार शहरांत वाढू लागला, तसतसे त्याबद्दलचे गैरसमजही वाढू लागले. यातूनच लक्षणे असतानाही चाचण्या न करणे, अलगीकरणात न राहता मुक्त संचार करणे, तपासणीस आलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रतिबंध करणे, आरोग्य सेवकांना विरोध करणे, असे प्रकार शहरांत घडू लागले. या प्रकारांतून गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नागरिकांमध्ये जागरूकता आणि विश्वास निर्माण करण्यासाठी पालिकेने चर्चचे धर्मगुरू तसेच कॉन्व्हेंटमधील धर्मभगिनींची मदत घेतली. त्यांच्या माध्यमातून परंपरागत मच्छीमार समाजात जागृती करण्यात आली. करोनाबाबतचे गैरसमज दूर करताना त्याबाबतची अवास्तव भीतीही दूर करण्यात आली. पालिकेचा वैद्यकीय विभाग संशयितांना रुग्णवाहिकेत नेऊन पालिकेच्या करोना चाचणी केंद्रात चाचण्या करत असे. मात्र, पालिकेने खास मच्छीमारांसाठी पाचूबंदर—किल्लाबंदार भागात वैद्यकीय विभाग पाठवून विनामूल्य करोना चाचण्यांची व्यवस्था केली. कमी खर्चात करोना केंद्र सुरुवातीला पालिकेची स्वतंत्र करोना केंद्रे नव्हती. त्यामुळे पाालिकेने नालासोपारा येथील रिद्धिविनायक या खासगी रुग्णालयात करार केला आणि तिथे पालिकेमार्फत रुग्णांवर मोफत उपचार होऊ लागली. पालिकेने करोनाच्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी विविध ठिकाणी करोना उपचार केंद्रे बनवली. मात्र नव्याने इमारत न उभारता शहरातील महाविद्यालये आणि औद्योगिक वसाहती ताब्यात घेऊन तेथे करोना उपचार केंद्रे, विलगीकरण केंद्रे सुरू के ली. वसईतील संत गोन्सालो गार्सिया महाविद्यालय, म्हाडा वसाहत, वरुण इंडस्ट्री येथे उपचार केंद्रे होती. तसेच पालिकेने विरारच्या चंदनासार येथे अत्याधुनिक रुग्णालय तयार केले. महामार्गावरील खासगी रुग्णालये ताब्यात घेऊन तिथे बाहेरून आलेल्यांसाठी विलगीकरण केंद्र उभारले. रुग्णवाहिका नियंत्रण कक्ष करोनाच्या रुग्णांना उपचारासाठी रुग्णालयात न्यावे लागते. मात्र खासगी रुग्णवाहिकांचा दर जास्त असायचा. ते सर्वसामान्य रुग्णांना परवडत नव्हते. त्यामुळे पालिकेने खास करोना रुग्णांसाठी रुग्णावाहिका उपलब्ध करून दिल्याच त्याशिवाय त्या रुग्णांना सहज उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी २४ तासांचा रुग्णवाहिका नियंत्रण कक्षदेखील स्थापन केला. विशिष्ट प्रतिबंधात्मक क्षेत्रे संपूर्ण भागासाठी करोनाकेंद्र न बनवता केवळ ज्या भागात रुग्ण जास्त आहेत त्या ठिकाणी प्रतिबंधात्मक क्षेत्रे लागू केली. त्यामुळे करोनाचा संसर्ग रोखण्यास मदत झाली. पालिकेने प्रत्येक विभागात कर्मचारी पाठवून र्निजतुकीकरण करवून घेतले. रेल्वे स्थानके, परिवहन बसेस, सार्वजनिक ठिकाणे आदीं ठिकाणी औषध फवारणी करून र्निजतुकीकरण करण्यात आले. परराज्यातील नागरिकांसाठी विशेष ट्रेनची व्यवस्था करोनाच्या काळात टाळेबंदी लागू झाली होती. त्यामुळे परराज्यातील नागरिकांचे रोजगार बुडाले होते. शिवाय शहरात राहणे धोक्याचे होते. अशांसाठी राज्य आणि केंद्र शासनाने परराज्यात जाण्यासाठी विशेष ट्रेनची व्यवस्था केली होती. अशा परराज्यात जाणा?ऱ्या नागरिकांच्या याद्या बनवणे, त्यांना साामाजिक दुरीच्या नियमांचे पालन करून ट्रेनमध्ये पाठविण्याची जबाबदारी पालिका, पोलीस आणि महसूल प्रशासनामार्फत करण्यात आली. कर्मचारी नियोजन पालिकेने करोना निवारणासाठी बाहेरून कुठलेही कर्मचारी न घेता पालिकेतील कर्मचा?ऱ्यांचा वापर केला. त्यामुळे खर्चात मोठी बचत झाली. त्याचवेळी करोना उपचारासाठी मोठय़ा प्रमाणात डॉक्टरांची गरज होती. त्यासाठी खासगी डॉक्टरांची मदत घेतली. त्यांना १५—१५ दिवसांच्या सेवेसाठी पालिकेच्या सेवेत सामावून घेतले.
