विविध कंपन्यांकडून ५० कोटींचा निधी; सात सामंजस्य करार पालघर जिल्ह्य़ाच्या विकासासाठी राज्य शासन आणि प्रशासनाने आता कॉर्पोरेट क्षेत्राचा हात धरला आहे. दोन दिवसांपूर्वी मुंबई येथे झालेल्या विविध कॉर्पोरेट सेक्टरसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला असून, ५० कोटींचा निधी जिल्ह्य़ाच्या विकासासाठी उपलब्ध होणार आहे. त्यातून कुपोषणावर मात, आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा, रोजगारनिर्मितीतून स्थलांतर रोखणे, जिल्हा परिषद व आश्रमशाळांमधील शिक्षणामध्ये सुधारणा घडवून आणणे, अद्ययावत प्रशिक्षण व तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती उत्पादनात वाढ करणे, जीवनमान उंचावण्यासाठी कौशल्य आधारित उपक्रम राबवणे आदी विविध कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत. साडेचार वर्षांपूर्वी पालघर जिल्ह्य़ाची निर्मिती झाली. रोजगाराचा अभाव आणि त्यातूनच होणारे स्थलांतर, कुपोषण रोखणे हे या नवीन जिल्ह्य़ापुढील मोठे आव्हान आहे. शाळांमधील गळती, दुर्गम ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेची दुरवस्था हे प्रश्नही या जिल्ह्य़ासमोर आहेत. शासनाच्या विविध योजनेतून या प्रश्नांवर मात करण्याचा शासन व प्रशासन स्तरावरून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र निधीची कमतरता आणि त्यामुळे साधनांचा अभाव यामुळे या प्रश्नांना थेट भिडता येत नसल्याचे शासन- प्रशासनाला दिसून आले. मुख्यमंत्री कार्यालयांतर्गत काही तरुण शिष्यवृत्ती घेऊन काम करत आहेत. पालघर जिल्ह्यातील प्रश्नांचा अभ्यास करून या तरुणांनी एक आराखडा तयार केला. त्यानुसार एकात्मिक विकास, आरोग्य, कौशल्य, शिक्षण, आहार व जीवनमान हा सहासूत्री कार्यक्रम आखण्यात आला. त्याला ‘डायलॉग पालघर’ हे नाव देण्यात आले असून त्याअंतर्गत हे सामंजस्य करार करण्यात आले. जेएसडब्ल्यू फाऊंडेशन, टाटा मोटर्स लिमिटेड, जे. एम. फायनान्स ग्रुप, एमकेसीएल, एयू बँक, आयसीआयसीआय कौशल्य विकास केंद्र यांच्यासोबत हे सामंजस्य करार जिल्हा प्रशासनाने केले आहेत. काय करणार? एकात्मिक ग्रामीण विकास या प्रकल्पासाठी टाटा मोटर्स, जेएम फायनान्शियल, हिंदुजा फाऊंडेशन, लार्सन अँड टुब्रो, दीपक फाऊंडेशन, दिग्निटी स्वराज फाऊंडेशन आणि बेफ या कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या कंपन्या काम करणार असून जिल्ह्य़ातील सर्व तालुक्यांमध्ये हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. यासाठी या क्षेत्राकडून २० कोटींहून अधिक निधी उपलब्ध होईल आणि त्यामुळे तीस हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचता येईल. यांसाठी गावांची निवड करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर निवडलेल्या गावातील स्थानिकांच्या गरजा विचारात घेऊन एक र्सवकष आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. आरोग्य व पोषण आहार आरोग्य व पोषण आहारांतर्गत जेएसडब्ल्यू फाऊंडेशन, सर नेस वाडिया फाऊंडेशन, टाटा ट्रस्ट, लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो, बीएफ डिग्निटी, स्वराज फाऊंडेशन या कॉर्पोरेट क्षेत्रातील संस्था काम करणार असून या अंतर्गत जिल्ह्य़ातील सर्व तालुक्यांमध्ये ही योजना राबविली जाणार आहे. यासाठी या संस्था ५० कोटींहून अधिक निधी देणार आहेत. यामध्ये दोन लाखांहून अधिक लाभार्थीना लाभ मिळणार आहे. शिक्षण जिल्ह्य़ातील सर्व तालुक्यांमध्ये शिक्षणासाठी लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो ट्रस्ट, क्वेस्ट, एचटी पारेख फाऊंडेशन, प्रथम इंटरनॅशनल, डीएचएफएल व आरोहण या संस्था काम करणार आहेत. त्यासाठी २० कोटींचा निधी उपलब्ध केला जाणार असून एक लाखांहून अधिक रहिवाशांना त्याचा लाभ होणार आहे. कौशल्य व उपजीविकेचे साधन निर्माण करणे या अंतर्गत जिल्ह्य़ातील सर्व तालुक्यांत अनिता डोंगरे हाऊस, आयसीआयसीआय कौशल्य विकास केंद्र आणि एजस्टार्च या कंपन्या एक कोटीहून अधिक निधी देणार असून त्याद्वारे जिल्ह्य़ातील एक हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. ‘डायलॉग पालघर’ हे परस्परांशी संवाद साधणारे एक चांगले व्यासपीठ निर्माण झाले आहे. यातून मुंबई व परिसरातील प्रमुख कंपन्यांशी जिल्हा प्रशासनाला संवाद साधता येईल आणि सध्याच्या शासकीय योजना प्रभावीपणे राबवून लाभार्थ्यांपर्यंत ही योजना थेट पोहोचवण्यास मदत होईल. सहभागच्या माध्यमातून जिल्ह्य़ातील विकासाच्या मार्गातील अडथळे दूर होतील. - मिलिंद बोरीकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर
