‘लोकसत्ता वसई-विरार’च्या वृत्तानंतर वकिलांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह अनधिकृत बांधकामांविरोधातील शेकडो खटले न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे प्रकरण ‘लोकसत्ता वसई-विरार’ने उघडकीस आणल्यानंतर वसई-विरार शहरात खळबळ उडाली आहे. काँग्रेसने पालिकेच्या वकिलांवर जोरदार शरसंधान साधले. जनतेचे पैसे घेऊन पालिकेचे वकील भूमाफियांना अप्रत्यक्ष मदत करत असल्याचा खळबळजनक आरोप काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आला. त्यामुळे पालिकेच्या वकिलांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पालिकेचे वकील जनतेचा पैसा घेऊन भूमाफियांच्या बाजून अप्रत्यक्षपणे काम करतात हे यानिमित्त दिसून आल्याची प्रतिक्रिया जिल्हा काँग्रसेचे सरचिटणीस नंदकुमार महाजन यांनी दिली आहे. वसईतील बुद्धीवादी वकील वर्ग, डॉक्टर, शिक्षक, प्राध्यापक असा विद्वान वर्ग व्यक्तिगत स्वार्थासाठी आपली सामाजिक जबाबदारी विसरून सरसकट गुन्हेगारांची पाठराखण करत असल्याचे ते म्हणाले. आपल्या जनतेच्या कररूपाने जमलेला पैसा महापालिका या वकिलांच्या घशात घालते पण हा वकील वर्ग भूमाफियाच्या बाजूने अप्रत्यक्षपणे काम करतो. समाजाचे मार्गदर्शक असलेल्या डॉक्टर, वकील, प्राध्यापकांनी आपली विद्वत्ता, प्रतिष्ठा मूठभर पैशाकरिता गहाण ठेवली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. हा मोठा घोटाळा असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसचे किरण शिंदे यांनी दिली आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी पालघर जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र अतिक्रमणविरोधी विभागाची गरज असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रथमेश प्रभोतंडोलकर यांनी सांगितले. अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात नगररचना विभाग, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, प्राधिकरण क्षेत्र, जिल्हाधिकारी व पालिका विभाग एकमेकांवर जवाबदारीची ढकलबाजी करते. बहुतांशी वेळा नगररचना परवानग्या देते पण नियमाप्रमाणे कामे झालेली आहेत किंवा नाही ते तपासत नाही, असे ते म्हणाले. कॅव्हेट का दाखल नाही? अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यापूर्वी नोटीस दिली जाते. त्यात हेतुपुरस्सर तांत्रिक त्रुटी ठेवल्या जातात. जेणेकरून बिल्डरांना न्यायालयातून स्थगिती मिळवता येते. त्यामुळे नोटीस देतानाच दुसरीकडे या बिल्डरांनी स्थगिती आदेश मिळवू नये यासाठी न्यायालयात कॅव्हेट का दाखल केले जात नाही, असा सवाल अनेकांनी केला आहे.
