शहरातील विकासाच्या एकाही प्रस्तावावर विस्तृत चर्चा व्हावी असे वातावरण गेली साडेतीन वर्षे महापालिकेत नाही. गोंधळी, राडेबाज नगरसेवकांमुळे महापालिकेच्या अब्रूचे अक्षरश िधडवडे उडत असताना आपले काम बाजूला सारून या नगरसेवकांची शिकवणी घेण्याचा प्रयत्न संजीव जयस्वाल यांनी केला खरा, मात्र दगडावर डोके आपटून फारसे काही साध्य होणार नाही, याचे भान एव्हाना त्यांना आले असावे. त्यामुळे ठाण्यातील गढूळ राजकारणाचे शुद्धीकरण करण्याच्या फंदात पडण्याऐवजी प्रशासनाच्या माध्यमातून शहरातील नागरिकांचे जीवनमान सुसह्य़ करण्यासाठी काही बरे करता येईल का, याकडे त्यांनी अधिक लक्ष केंद्रित केलेले बरे. ठाणे महापालिकेतील सर्वसाधारण सभेत महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा होत नसल्याबद्दल आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी गेल्या आठवडय़ात खेद व्यक्त केला. ठाणेकरांच्या रोजच्या जगण्यावर प्रभाव पाडू शकतील अशा धोरणात्मक विषयांवर सखोल चर्चा व्हायला हवी, अशी अपेक्षा व्यक्त करताना काहीशा कडक शब्दातच त्यांनी सभेला उपस्थित नगरसेवकांची शाळा घेतली. सभेमध्ये होत असलेल्या गोंधळाबद्दल जयस्वाल यांनी नगरसेवकांचे बौद्धिक घेण्याचा प्रयत्न करून ४८ तास उलटत नाहीत, तोच त्याच आठवडय़ात पुन्हा एकदा झालेल्या तहकूब सर्वसाधारण सभेत नगर सचिवांवर पाणी भिरकावत आपण कोणत्या राजकीय संस्कृतीचे पाईक आहोत हे यापैकी काही राडेबाज नगरसेवकांनी पुन्हा दाखवून दिले. गेल्या तीन वर्षांत ठाणे महापालिकेतील कामकाजादरम्यानच्या अनेक घटनांनी शहराच्या सुसंस्कृतपणाला बट्टा लावला आहे. आयुक्त म्हणून रुजू होऊन जयस्वाल यांना आता पाच महिने होत आले आहेत. त्यापैकी दीड महिना त्यांनी सुट्टीत व्यतीत केला. ठाणे महापालिकेत आयुक्त म्हणून आपला पहिला अर्थसंकल्प मांडताना जयस्वाल यांनी कठोर आर्थिक शिस्तीचे धडे दिले होते. गेल्या काही वर्षांत शेकडो कोटी रुपयांचे दायित्व महापालिकेवर आले आहे. मोठे कर्ज डोक्यावर असताना शेकडो कोटी रुपयांची कंत्राटे काढण्यात आली आहे. त्या तुलनेत जमेच्या बाजूकडे कुणाचे फारसे लक्ष नाही. राज्य सरकारच्या धोरणामुळे स्थानिक संस्था कर भरण्यास व्यापारी फारसे उत्सुक नाहीत. मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी पुरेसे काम होताना दिसत नाही. अशा परिस्थितीत कर्जे काढायची आणि खर्च करत सुटायचे हे योग्य नाही, याची स्पष्ट जाणीव जयस्वाल यांनी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून करून दिली. एखादी भूमिका स्पष्टपणे मांडत असताना त्याच्या परिणामांची जाणीव ठेवणे महत्त्वाचे असते. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जयस्वाल यांनी महापालिकेत पूर्वी घेण्यात आलेल्या निर्णयांवर अप्रत्यक्षपणे कोरडे ओढले होते. त्यामुळे आयुक्त म्हणून महापालिकेत काम करून गेलेल्या अधिकाऱ्यांसोबत येथील राजकीय व्यवस्थेची नाराजीही त्यांनी ओढवून घेतली. महापालिकेच्या तिजोरीत छदाम नसताना शेकडो कोटींच्या कामाचा दौलतजादा करण्यात आल्याची अप्रत्यक्ष कबुली जयस्वाल यांनी दिली. त्यामुळे राजकीय व्यवस्था अस्वस्थ होणे स्वाभाविक होते. त्यातून सुरू झालेल्या असहकाराच्या राजकारणाला कंटाळून आयुक्त दीड महिने रजेवर गेले. खूप काही करायची इच्छा आहे, परंतु व्यवस्था साथ देत नाही. यामुळे आलेल्या नैराश्यातून ही रजा लांबत असल्याची चर्चा एकीकडे असताना मे महिन्याच्या अखेरीस जयस्वाल पुन्हा महापालिकेत परतले. दरम्यानच्या काळात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट घेऊन ठाण्यातील राजकीय अंदाधुंदीचे अनेक किस्से त्यांच्या कानावर घातल्याची चर्चा आहे. या सर्व घडामोडीनंतर महापालिकेत पुन्हा परतलेले जयस्वाल जोमाने कामाला लागले खरे, मात्र नगरसेवकांची शाळा घेण्याच्या प्रयत्नात त्यांची गाडी पुन्हा भरकटू लागल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. नगरसेवकांनी कसे वागावे, सभा कशी चालवावी, धोरणात्मक विषयांवर सखोल चर्चा व्हावी यासाठी काय करायला हवे, यासंबंधीचे धडे देऊनही फारसे काही साध्य झालेले नाही हे एव्हाना जयस्वाल यांच्या लक्षात आले असावे. जो आपला प्रांत नाही त्यामध्ये हस्तक्षेप करायचे खरे तर कारण नव्हते. ठाण्यातील राजकीय बांधणीचा पायाच मुळी सर्वपक्षीय मांडवली बहाद्दरांनी एकत्र येऊन रचला आहे. स्वहितासाठी कोणत्याही थरावर जाऊन समझोता करायचा हे येथे ठरलेले असते. त्यामुळे येथील राजकारणात कुणीही कोणाचा कायम शत्रू नसतो. महापालिकेतील काही ठरावीक अधिकारी आणि राजकारण्यांचे वर्षांनुवर्षे लागेबांधे आहेत. त्यामुळे आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांकडे महत्त्वाची खाती सोपवून जयस्वाल यांनी यापूर्वीच कायमस्वरूपी अधिकाऱ्यांच्या एका मोठय़ा गटाची नाराजी ओढवून घेतली आहे. जयस्वाल यांच्या काळात महापालिकेबाहेरून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या तीन अधिकाऱ्यांची भलतीच चलती असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे जयस्वाल यांच्या कार्यपद्धतीविषयी काही नकारात्मक निरीक्षणे आतापासूनच नोंदवली जात आहेत. नगररचना विभागाकडून निघणाऱ्या विकास प्रस्तावांच्या फायली यापूर्वी थेट आयुक्तांकडे आणल्या जात असत. जयस्वाल यांच्या मर्जीतील अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांच्याकडे आता या फायलींना थांबा देण्यात आला आहे. कायम अधिकारी नाराज असल्याने शहरातील कानाकोपऱ्यात पोहचून कामाचा निपटारा करण्याच्या जयस्वाल यांच्या मूळ उद्देशालाच काही प्रमाणात हरताळ फासला जात आहे. केंद्र सरकारने जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या धर्तीवर ‘अमृत’सारखी नवी योजना आखली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून काही नवे विकास प्रस्ताव आखण्याचे काम आयुक्तांच्या देखरेखीखाली सुरू झाले आहेत. शहरातील वाहतूक व्यवस्थेची नव्याने रचना करण्याचे सूतोवाच आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात केले आहे. त्यादृष्टीने तातडीने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. महापालिकेतील राजकीय व्यवस्था कोणताही प्रस्ताव मार्गी लावण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असते यात कुणाचेही दुमत नाही. मात्र, सर्वसाधारण सभेकडून पुरेसे सहकार्य मिळत नाही, अशी ओरड करण्यात आपला अधिकाधिक वेळ खर्ची जात आहे याचे भानही प्रशासकीय प्रमुखांनी यापुढे बाळगायला हवे. एकाकी महापौर.. हतबल आयुक्त ठाणे महापालिकेत गेल्या काही वर्षांपासून कधी नव्हे इतकी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महापालिकेतील सर्वसाधारण सभेत शहराच्या विकासावर प्रभाव पाडू शकतील असे अनेक महत्त्वाचे विषय प्रशासनाकडून मांडले जात असतात. सत्ताधारी पक्षाची विकासाची दिशा या प्रस्तावांच्या माध्यमातून स्पष्ट होत असते. मात्र एकाही महत्त्वाच्या विषयावर सखोल चर्चा न करता केवळ हुल्लडबाजी करायची, असा कार्यक्रम काही नगरसेवकांनी अवलंबिला आहे. महापौर म्हणून हरिश्चंद्र पाटील यांची कारकीर्द प्रभावहीन राहिल्यानंतर नवे महापौर संजय मोरे यांच्याकडे ठाण्यातील राजकीय वर्तुळात मोठय़ा अपेक्षेने पाहिले जात होते. हाडाचे शिवसैनिक असलेले संजय मोरे यांना शहरातील प्रश्नांची बारीक माहिती आहे. त्यामुळे जयस्वाल यांना सोबत घेऊन ते काही तरी ठोस करून दाखवतील अशी अपेक्षा व्यक्त होत असताना, गेल्या सहा महिन्यांतील कारभार पाहता त्यांच्या राजकीय मर्यादा स्पष्ट होऊ लागल्या आहेत. काहीही झाले तरी सभागृह चालू द्यायचे नाही, अशा आवीर्भावात वावरणाऱ्या विरोधकांच्या मुसक्या बांधणे महापौरांना शक्य झालेले नाही. विशेष म्हणजे, नरेश म्हस्के, अशोक वैती यांच्यासारखे पक्षातील ज्येष्ठ नगरसेवक आपल्याच तोऱ्यात वावरत असल्याने सभागृहात महापौर नेहमीच एकाकी पडत असल्याचे चित्र आहे. या वातावरणात अनेक महत्त्वाचे विषय गोंधळात मंजूर होऊ लागले आहेत. मालमत्ता तसेच पाणी करात वाढ करण्यासारखे महत्त्वाचे विषय गोंधळात गुंडाळले जाऊ लागले आहेत. सचिवांची कॉलर पकडणे, त्यांच्यावर पाणी भिरकावणे, अधिकाऱ्यांच्या अंगावर धावून जाणे, असे प्रकार नित्याचे ठरू लागले आहेत.
