महिन्यातून एकदा होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेकडे कल्याण-डोंबिवली आयुक्त मधुकर अर्दड पाठ फिरवत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत नगरसेवकांनी त्यांच्यावर टीकेची तोफ डागली आहे. सभेला दुय्यम दर्जाचा अधिकारी बसवून मंत्रालयात बैठकांना हजेरी लावणे, असे प्रकार आयुक्तांकडून सर्रासपणे घडतात. दोन महिने होत आले तरी आयुक्तांना महापालिकेचा कारभार प्रभावीपणे पाहणे जमलेले नाही, अशी टीकाही त्यांनी या वेळी केली. शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेते व स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचे आयुक्तांना पाठबळ असल्याने सत्ताधारी शिवसेना-भाजपचे नगरसेवक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीविषयी उघडपणे बोलत नसताना काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी दीड महिन्यापासून आयुक्तांवर टीकेचे प्रहार सुरू केले आहेत. मार्च महिन्यात लागोपाठ झालेल्या सर्वसाधारण सभांमध्ये आयुक्त ठोस उत्तरे देत नसल्याने विरोधी बाकांवरील नगरसेवकांनी त्यांना लक्ष्य केल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. मालमत्ता कराचे दर, भाडय़ाचे दर निश्चित करताना आयुक्त अर्दड प्रशासनाची महसुली उत्पन्नाची बाजू सभागृहापुढे मांडू शकले नाहीत. ‘कर प्रकरणात आपल्याला काही कळत नाही’ अशी जाहीर कबुली अर्दड यांनी सभागृहात दिल्याने त्यांच्या कार्यपद्धतीविषयी प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. गेल्या महिन्यात नगरविकास प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर-पाटणकर यांनी आयुक्तांना उपायुक्त सुरेश पवार यांच्याकडील नागरिकांशी संबंधित पदभार काढून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही प्रशासनाकडून पवार यांचे पदभार न काढता उलट त्यांना फेरीवाल्यांचे आगर असलेल्या, बेकायदा बांधकामे राजरोस सुरू असलेल्या पालिकेच्या डोंबिवली विभागात आणून बसवण्यात आले आहे.
