कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत ७० कोटी २० लाख रुपये खर्चाची भुयारी गटार योजनेची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा अहवाल कोकण विभागीय आयुक्तांनी नगरविकास विभागाला सादर केला आहे. या अहवालाची गंभीर दखल घेत पालिका प्रशासनाने या चौकशी अहवालावर अभिप्राय देण्याचे आदेश नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर-पाटणकर यांनी दिले आहेत. पालिका अधिकाऱ्याने शासनाकडून याबाबतचे पत्र पालिकेला प्राप्त झाले नसल्याचे सांगितले. पालिकेने या निविदा प्रक्रियेसंदर्भात यापूर्वी अभिप्राय चौकशी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे या चौकशी अहवालावर आयुक्त मधुकर अर्दड नव्याने कोणता अभिप्राय नगरविकास विभागाला देतात याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. ‘लोकसत्ता ठाणे’मध्ये भुयारी गटार योजनेच्या देखभाल, दुरुस्तीच्या सर्वसमावेशक कामाची नवी मुंबईतील ‘अ‍ॅकॉर्ड वॉटरटेक’ कंपनीची निविदा रद्द केल्याची बातमी प्रसिद्ध झाल्याने खळबळ उडाली आहे. या निविदेला स्थायी समितीत मंजुरी देणाऱ्या सभासदांमध्ये पुढे काय होते, अशी धडकी भरली आहे. या निविदा प्रक्रिये वेळी स्थायी समिती सभापतीपदी दीपेश म्हात्रे होते. २० ऑगस्ट २०१४ रोजी भुयारी गटार योजनेचा प्रस्ताव शिवसेना, काँग्रेस आघाडी, मनसेच्या सदस्यांनी सभापती दीपेश म्हात्रेंच्या उपस्थितीत स्थायी समितीत मंजूर केला होता. यावेळी भाजपच्या स्थायी समिती सदस्या अर्चना कोठावदे यांनी या नियमबाह्य़ निविदा प्रक्रियेच्या मंजुरीला विरोध दर्शविला होता. कोठावदे यांनी या निविदे प्रक्रियेतील गोंधळाची तक्रार मुख्यमंत्री, नगरविकास विभागाकडे केली होती. सर्वच पालिका पदाधिकाऱ्यांचे भुयारी गटार योजनेची ७० कोटींची निविदा प्रक्रिया शासनाच्या चौकशीच्या फेऱ्यातून सहीसलामत बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू होते. पदाधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांना मंत्रालयस्तरावर कोणीही दाद दिली नाही. या कामासाठी मोजक्या पदाधिकाऱ्यांनी दौलतजादा केल्याची चर्चा आहे. दुपटीने दर आकारणी कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील मलनिस्सारण व्यवस्थेची देखभाल, दुरुस्तीच्या कामाचा प्रस्ताव मे २०१३ च्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला होता. प्रशासनाने या कामासाठी तीन ते चार वेळा निविदा प्रक्रिया केली. त्याला अल्प प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे निविदेच्या अटीशर्तीमध्ये अनेक वेळा प्रशासनाकडून फेरबदल करण्यात आले. ऑगस्ट २०१४ मध्ये स्थायी समितीने नवी मुंबईच्या ‘अ‍ॅकॉर्ड वॉटरटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ कंपनीला पाच वर्षांकरिता दरवर्षी १४ कोटी ४ लाख १५ हजार ७५२ रुपये या दराने कामाचा ठेका दिला. या ठेक्यामुळे पालिकेवर पाच वर्षांत ७० कोटी २० लाख ७८ हजार ७६० रुपयांचा बोजा पडणार होता. हा सगळा पैसा करदात्यांच्या पैशातून उधळला जाणार होता. ‘जवाहरलाल नेहरू अभियानांतर्गत’ पालिका हद्दीत मलनिस्सारण योजनेची स्वतंत्र कामे सुरू आहेत. ही कामे व त्यांची देखभाल हा खर्च होत असताना, पुन्हा ७० कोटींच्या त्याच कामासाठी निविदा काढून प्रशासन जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी कशासाठी तसेच हे काम काही ठेकेदार ३५ कोटी रुपयांपर्यंत करण्यास तयार असताना ७० कोटींचा दौलतजादा कोणासाठी, असा प्रश्न उपस्थित करून कौस्तुभ गोखले यांनी नगरविकास विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव श्रीकांत सिंग यांच्याकडे तक्रार केली होती.
