न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण कमी व्हावे तसेच नागरिकांना त्यांच्या गावातच न्याय मिळावा, या हेतूने ठाणे जिल्हा विधी प्राधिकरणाने ‘न्यायालय आपल्या दारी’ योजनेंतर्गत सुरू केलेल्या ‘फिरते न्यायालय’ उपक्रमास नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून या उपक्रमामध्ये न्यायालयात दाखल असलेल्या ४३९ खटल्यांपैकी शंभर खटले समजोत्याने निकाली काढण्यात आले आहेत.  यामध्ये दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांचा समावेश आहे. याशिवाय, जिल्’ाातील प्रत्येक तालुक्यात कायदेविषयक साक्षरता शिबिरे घेऊन नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, या उपक्रमाच्या माध्यमातून आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या शासनाच्या योजनांची माहिती देण्यात आली आहे.
ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत ‘न्याय आपल्या दारी’ योजनेंतर्गत महिन्याभरापूर्वी ‘फिरते न्यायालय’ उपक्रम सुरू करण्यात आले असून त्यासाठी मोबाईल व्हॅन तयार करण्यात आली आहे. ही व्हॅन जिल्’ाातील प्रत्येक तालुक्यातील गावोगावी फिरते आणि व्हॅनमध्ये असलेले न्यायाधीश, प्रतिष्ठीत वकील, समाजसेवक आदींचे पॅनल गावातील खटले समझोत्याने निकाली काढते. गेल्या महिनाभरात पालघर जिल्’ाातील वसई, पालघर, डहाणू, जव्हार तर ठाणे जिल्’ाातील कल्याण, शहापूर, मुरबाड, उल्हासनगर आणि वाशी (नवीमुंबई) आदी तालुक्यातील गावांमध्ये फिरते न्यायालय गेले आणि न्यायालयात दाखल असलेल्या ४३९ खटल्यांपैकी शंभर खटले समझोता करून निकाली काढले. त्यामध्ये दिवाणी, फौजदारी आणि इतर प्रलंबित खटले आदी खटल्यांचा समावेश आहे. तसेच सुमारे १२ हजार ८९० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा विधी प्राधिकरणाचे सचिव आर. एस. साळगांवकर यांनी बुधवारी पत्रकारांना दिली. दुर्गम भागात अनेक नागरिकांचे कायद्याविषयीची माहिती फारच कमी आहे. यामुळे फिरते न्यायालयाच्या माध्यमातून  कायदेविषयक साक्षरता शिबीरे घेऊन  जागृती करण्यात आली. राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. त्या तुलनेत ठाणे जिल्ह्यात हे प्रमाण फार कमी आहे. असे असले तरी शेतकऱ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलू नये, यासाठी त्यांना शेती योजनांची माहिती देण्यात आली.

mumbai high court, Senior Citizens, Maintenance Act, Misuse in Property Disputes, Tribunal s Role Emphasized, property disputes, property disputes in senior citizens,
मालमत्ता वादात कायद्याचा गैरवापर, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
supreme court on private hospitals bed
राखीव खाटांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून खासगी रुग्णालयांची कानउघडणी; म्हणाले, “ही रुग्णालये सरकारी अनुदान घेतात पण…”
Rashmi Barve
रश्मी बर्वे प्रकरणावर बुधवारी सुनावणी, जातवैधता प्रमाणपत्रामुळे निवडणूक अर्ज रद्द
High Court, Expresses Anger, maharashtra Government, Delay, Taking Possession, New High Court Building, Site in Bandra,
जागा हस्तांतरणाला होणाऱ्या विलंबावरून उच्च न्यायालयाने केली राज्य सरकारची कानउघाडणी