देशभरात आजपासून १८ ते ४४ वयोगटातल्या नागरिकांचं लसीकरणासाठी रजिस्ट्रेशन सुरू झालं. येत्या १ मे पासून या नागरिकांना लसीकरण केलं जाणार आहे. महाराष्ट्रात मात्र १ मेपासून लसीकरण सुरू होणार नसून लसीच्या डोसचा अपुरा साठा यासाठी कारणीभूत असल्याचं राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलं आहे. ठाण्यात देखील लसीच्या डोसचा अपुरा साठा आता जाणवू लागला असून या पार्श्वभूमीवर उद्या म्हणजेच गुरुवारी २९ एप्रिल रोजी ठाणे महानगर पालिकेच्या सर्व लसीकरण केंद्रांवर लसीकरण बंद राहील असं पालिकेकडून जाहीर करण्यात आलं आहे. ठाण्याचे महापौर नरेश म्हस्के यांनी यासंदर्भातली माहिती आपल्या ट्विटर हँडलवरून दिली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची लसीकरणाची घोषणा आणि स्थानिक पातळीवर लसीच्या डोसची उपलब्धता यांचा ताळमेळ बिघडतानाचं चित्र दिसू लागलं आहे.

“…आता तुम्ही कमी पडू नका!”

दरम्यान, ठाण्याचे महापौर नरेश म्हस्के यांनी हे ट्वीट करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर खोचक टीका देखील केली आहे. केंद्र सरकारकडून राज्याला पुरेशा प्रमाणात लसीचे डोस मिळत नसल्याची तक्रार गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्य सरकारकडून केली जात आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी देखील अनेकदा ही गोष्ट बोलून दाखवली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर नरेश म्हस्के यांनी देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला आहे. “लसीचा साठा संपल्यामुळे ठाण्यात उद्या महापालिका लसीकरण केंद्रांवर लसीकरण बंद राहील. आमची तयारी पूर्ण आहे. फक्त आता तुम्ही कमी पडू नका”, असं त्यांनी या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. सोबत त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला देखील टॅग केलं आहे.

 

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीमध्ये राज्यात १८ ते ४४ या वयोगटातील सर्व नागरिकांना सरकारी लसीकरण केंद्र किंवा रुग्णालयांमध्ये मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याआधीच ४५ वर्षांवरील सर्वांना मोफत लसीकरण सुरूच आहे. मात्र, आता १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचं लसीकरण केंद्र सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे १ मे पासून करता येणार नाही असं राजेश टोपेंनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना जाहीर केलं आहे.

महाराष्ट्रात १ मेपासून १८ ते ४४ वयोगटासाठी लसीकरण सुरू होणार नाही! राजेश टोपेंनी केलं जाहीर!

“लसींचा साठा राज्याकडे पुरेसा नसल्यामुळे आणि केंद्र सरकारकडून देखील रोज दीड ते दोन लाखांचा पुरवठा होत असल्यामुळे नाईलाजाने हा निर्णय घ्यावा लागत आहे”, असं राजेश टोपे म्हणाले आहेत. त्यामुळे ऑक्सिजन आणि रेमडेसिविरसोबतच आता लसीचे डोस देखील केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये वादाला कारणीभूत ठरण्याची शक्यता आहे.