|| किशोर कोकणे वस्तू व सेवा करातील नव्या अटींमुळे पेच; मुंबई-ठाण्यासारख्या शहरांत अंतराची अट पूर्ण करणे कठीण ठाणे : वस्तू आणि सेवाकरात पारदर्शकता आणण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘ई वे बिल’ पद्धतीतील बदललेल्या नियमांचा मालवाहतूकदारांना मोठा फटका बसू लागला आहे. मालाची वाहतूक करण्यासाठी ‘ई वे बिल’ काढल्यापासून २४ तासांत वाहतूकदाराला २०० किमी अंतर पार करणे बंधनकारक करण्यात आले असून तसे न झाल्यास मालाच्या मूल्यावर आकारण्यात येणाऱ्या कराच्या दोनशेपट दंड आकारण्यात येत आहे. मुंबई, ठाण्यासारख्या शहरांत वाहतूक कोंडी, अवजड वाहनांवरील वेळेचे बंधन आदी कारणांमुळे हे अंतर पूर्ण होत नसल्याने मालवाहतूकदारांना भुर्दंड सोसावा लागत आहे. ठाणे, मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांत अवजड वाहनांना ठरावीक वेळेव्यतिरिक्त प्रवेशबंदी आहे. त्यातच या शहरांतील सर्व मार्गांवर नेहमीच वाहतूक कोंडी असते. अशा वेळी २४ तासांत दोनशे किमी अंतर कसे पार करायचे, असा सवाल मालवाहतूकदार संघटनेकडून विचारण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा करासोबतच (जीएसटी) ई वे बिल ही प्रणाली सुरू केली आहे. या प्रणालीअंतर्गत ५० हजारहून अधिक मूल्य असलेल्या वस्तूंची वाहतूक राज्यात किंवा राज्याबाहेर करण्यासाठी ई-वे बिल तयार करणे आवश्यक आहे. यामध्ये व्यापाऱ्यांना वाहतूक करणाऱ्या वस्तूंचे मूल्य, त्यावरील कर, मालवाहतूकदाराचे नाव, जीएसटी क्रमांक याची सर्व माहिती ई वे बिल संकेतस्थळावर द्यावी लागते. त्यामुळे कर चोरीला आळा बसेल, असा दावा केला जात होता. वाहतूकदारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ई वे बिल काढल्यापासून २४ तासांत १०० किमी अंतर पार करणे आवश्यक होते. मात्र, एका ई वे बिलच्या आधारे अनेक वाहनचालक एक ते दोन फेऱ्या मारून करचोरीला मदत करतात, असे दिसून आले. त्यामुळे एक जानेवारीपासून या नियमांत बदल करून ई वे बिल निघाल्यापासूनच्या २४ तासांत २०० किमी अंतर पार करणे बंधनकारक करण्यात आले. हे अंतर न पूर्ण केल्यास वस्तूवर लावण्यात येणाऱ्या कराच्या दोनशेपट दंड आकारण्यात येतो. या नियमानेच मालवाहतूकदारांची कंबर मोडली आहे. ठाणे, मुंबईसारख्या शहरात अवजड वाहनांना वाहतूक पोलिसांनी वेळा ठरवून दिल्या आहेत. या वेळेव्यतिरिक्त वाहनांनी शहरात प्रवेश केल्यास त्यांना वाहतूक पोलिसांकडून अडविले जाते. दुसरीकडे, ई वे बिलानुसार अंतर पूर्ण न केल्यास ई वे बिल रद्द होऊन दंड बसतो, असे मालवाहतूकदारांचे म्हणणे आहे. २०० किलोमीटरचे अंतर पार करण्यासाठी आता वाहनांचा वेग वाढवावा लागणार आहे. वाहनांचा वेग वाढून अपघातांचीही शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच अनेकदा एखादे वाहन बंद पडल्यास त्या दिवशी जर वाहन पोहचले नाही. तर, त्याचा भुर्दंडही सहन करावा लागणार आहे. हा दंड व्यापाऱ्यांवर लावण्यात येत असला तरीही तो भरण्याची जबाबदारी मालवाहतूकदारांवर आलेली आहे. २०० किलोमीटर अंतर पार करणे मालवाहतूकदाराची जबाबदारी असल्याचे व्यापारी सांगतात. त्यामुळे आधीच संकटात सापडलेले मालवाहतूकदार व्यवसाय टिकविण्यासाठी हा दंड भरू लागले आहे. काही घटना देशातील एका मोठ्या इंधन कंपनीचे काही सामान आठवड्याभरापूर्वी उरण जेएनपीटीहून सिल्वासाला निघाले होते. संबंधित मालवाहू वाहनावरील चालक ई वे बिल रद्द होण्यापूर्वीच सिल्वासाला पोहचला. मात्र, रविवारी कारखाना बंद होता. त्यामुळे चालक परिसरातील एका धाब्यावर जेवणासाठी गेला. सोमवारी कारखाना उडणार असल्यामुळे हा मालवाहतूकदार कारखान्याच्या दिशेने निघाला असता, त्याच दरम्यान त्याला जीएसटी विभागातील अधिकाऱ्यांनी पकडले. ई वे बिल तपासला असता, तो रद्द झाला होता. त्यामुळे दंड म्हणून ट्रकमधील वस्तूवरील जीएसटीच्या २०० टक्के म्हणजेच ४ लाख ५० हजार रुपये दंड आकारला. ई वे बिलाच्या नियमांत बदल करण्यात आल्याने त्याचा फटका मालवाहतूकदारांना बसलेला आहे. या संदर्भात केंद्रीय अर्थसचिव अजय भूषण पांडे यांची भेट घेतली होती. त्यांच्याकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, यावर ठोस भूमिका केंद्राने घ्यावी. आम्ही २६ फेब्रुवारीला भारत बंद पुकारला आहे. -महेंद्र आर्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्टर्स वेल्फेअर असोसिएशन.
