प्रत्येक शहराला स्वत:ची अशी ओळख असते, त्याला एक सांस्कृतिक चेहेरा लाभलेला असतो. त्या त्या शहराचे नाव घेतले की त्याची विशिष्ट अशी ओळख लगेचच नजरेसमोर येते. परंतु मीरा-भाईंदर शहर याला काहीसे अपवाद आहे. बहुपेडी, बहुढंगी, बहुरंगी अशा या शहराला स्वत:ची अशी सांस्कृतिक ओळखच शिल्लक राहिलेली नाही. काही स्वयंसेवी संस्था, व्यक्ती शहराची सांस्कृतिक ओळख जपण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु हे प्रयत्न फारच तोकडे पडत आहेत. मीरा-भाईंदर हे शहर आधी आगरी, कोळीबहुल म्हणून आळखले जायचे. ख्रिस्ती आणि राजस्थानी समाजही काही प्रमाणात येथे नांदत होता. या प्रत्येक समाजाच्या संस्कृती या ठिकाणी जपल्या गेल्या, तशा सांस्कृतिक घडामोडीदेखील सातत्याने व्हायच्या. परंतु लोकसंख्येचा लोंढा या शहरात जसजसा आदळू लागला, तसा या गर्दीत ही संस्कृती हळूहळू लोप पावू लागली आहे. मीरा रोड हे संपूर्ण शहर नव्याने वसवण्यात आले आहे. येथे स्थानिक तर अक्षरश: हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपतच आहेत. कित्येकांचा तर या शहराशी संबंध केवळ रात्रीचा निवारा घेण्यासाठी डोक्यावर छप्पर असावे इतपतच. त्यामुळे या ठिकाणी सांस्कृतिक घडामोडी जवळपास नाहीतच. शहराला सांस्कृतिक चेहेरा तर नाहीच मात्र शहराची ओळख निव्वळ सिमेंट काँक्रीटचे जंगल आणि अनधिकृत बांधकामाचा सुळसुळाट एवढीच बनली आहे. सांस्कृतिक घडामोडी जपण्यासाठी शहरात तसे वातावरण असावे लागतेच शिवाय त्या प्रमाणात पायाभूत सोयीसुविधाही असाव्या लागतात. शहराचा गाडा हाकणाऱ्या महानगरपालिकेचा केवळ रस्ते, गटार, पाणी आणि आरोग्य आदी सुविधा देण्याइतपतच सहभाग नसावा तर शहरात राहणाऱ्या नागरिकांच्या या मूलभूत सोयीसुविधांपलीकडेही काही गरजा असतात आणि ती भागविण्याची जबाबदारीदेखील महानगरपालिकेवर असतेच. परंतु दुर्दैवाने मीरा-भाईंदर महानगरपालिका या सर्वच बाबतीच उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. महापौर चषक वगळता महापालिकेने संस्कृतीची रुजवात घालण्यासाठी कोणतेही जाणीवपूर्वक प्रयत्न केलेले दिसून येत नाही. आज मीरा-भाईंदर शहरात एकही नाटय़गृह नाही, यावरून महानगरपालिका संस्कृती आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम याबाबत किती जागरूक आहे हे स्पष्टच आहे. शहराच्या विकास आराखडय़ात असलेले एकमेव नाटय़गृहाचे आरक्षण निव्वळ महानगरपालिकेतील आधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे रद्द झालेस, तर दुसऱ्या ठिकाणी नाटय़गृहाच्या वास्तूचे भूमिपूजन होऊन एक वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी अद्याप त्याच्या पायाभरणीच्या कामालादेखील सुरुवात झालेली नाही. अधिकाऱ्यांची ही एक तऱ्हा तर राजकीय पक्षांचीदेखील काही वेगळी दशा नाही. निवडणुका आल्या की प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात नाटय़गृह उभारण्याचे तोंडभरून आश्वासन दिलेले असते. परंतु निवडणुका गेल्या की ये रे माझ्या मागल्या. शहराच्या विकास आराखडय़ात मीरा रोड येथील शिवार गार्डन परिसरात खासगी जागेवर नाटय़गृहाचे आरक्षण होते. या ठिकाणी नाटय़गृह उभारण्यासाठी आराखडेही तयार करण्यात आले. नाटय़गृह बांधण्याची जबाबदारी जमीन मालकावरच टाकण्यात आली. परंतु महानगरपालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार नाटय़गृहाचे आरक्षण महापलिकेने स्वत:च विकसित करणे आवश्यक असल्याने सरकारकडून त्याला मान्यता देण्यात आली नाही. त्यानंतर महापालिकेने नाटय़गृह विकसित करण्यासाठी जमीन ताब्यात घेणे आवश्यक होते. नियमानुसार विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्यापासून दहा वर्षांच्या आत महानगरपालिकेने आराखडय़ातील आरक्षणे ताब्यात घेतली नाहीत तर संबंधित आरक्षणे ज्या खासगी जागेवर आहेत त्या जागेच्या मालकांना ती आरक्षणे रद्द करण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. शिवार गार्डन परिसरातील नाटय़गृहाच्या आरक्षणाच्या बाबतीतदेखील असाच प्रकार घडला. दहा वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतरही महापालिकेने नाटय़गृहाचे आरक्षण ताब्यात न घेतल्याने मूळ मालकाने महापालिकेला कायदेशीर नोटीस बजावली. परंतु या नोटिशीकडे अधिकाऱ्यांकडून चक्क कानाडोळा करण्यात आला. यात महापालिका अधिकारी आणि जमीन मालक यांच्यातील सामंजस्यातून हा प्रकार घडल्याचाही आरोप करण्यात येतो. नोटिशीला उत्तर न मिळाल्याने जमीन मालकाने मग उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जमिनीवरील नाटय़गृहाचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली. न्यायालयाने जमीन मालकाची बाजू ग्राह्य़ धरत जमिनीवरील नाटय़गृहाचे आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे शहरातील एकमेव हक्काच्या नाटय़गृहाला येथील जनता मुकली. याला पर्याय म्हणून दहिसर चेकनाक्याजवळील खासगी गृहसंकुलातील महापालिकेच्या ताब्यात येऊ घातलेल्या सुविधा भूखंडावर खासगीकरणातून नाटय़गृह बांधण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. या भूखंडावरदेखील नाटय़गृह उभारणीचे आराखडे तयार झाले. सव्वा वर्षांपूर्वी गाजावाजा करत दिग्गज नेत्यांच्या करकमलाद्वारे त्याचे भूमिपूजनही करण्यात आले. परंतु अद्याप नाटय़गृह बांधणीची तिसरी घंटा काही वाजलेली नाही. जमीन मालकीच्या वादात नाटय़गृह बांधणीचे काम सुरू झाले नसल्याचे समजते. महापालिका प्रशासन यावरही काही तोडगा काढण्यासाठी पावले उचलत नाही. सांस्कृतिक चळवळ जपणे गरजेचे मीरा-भाईंदरच्या आसपासच्या इतर शहरांवर नजर टाकली तर या ठिकाणी महापालिकेच्या पुढाकाराने सतत त्या त्या शहरांत सांस्कृतिक घडामोडी सुरू असतात. नाटय़महोत्सव, साहित्यिक मेळावे, कला महोत्सव, चर्चासत्रे, प्रदर्शने, विविध पुरस्कार सोहळे असे सांस्कृतिक भूक भागवणारे एकाहून एक सरस अशा कार्यक्रमांची त्या ठिकाणी रेलचेल असते. परंतु मीरा-भाईंदर शहर मात्र यापासून कित्येक योजने दूर आहे. काही सामाजिक, स्वयंसेवी संस्था ही चळवळ जपण्यासाठी धडपडत आहेत. परंतु कोणत्याही धडपडीला आर्थिक बळ नसेल, तर या धडपडी थंड होण्यास वेळ लागत नाहीत. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेची भूमिका अशा वेळी महत्त्वाची ठरते. शहरात कलाप्रेमी, संस्कृतीप्रेमींची, कलाकारांची कमतरता नाही. अशा व्यक्ती, संस्थांना प्रोत्साहन देऊन, त्यांच्या कलागुणांचा योग्य रीतीने उपयोग करून महापालिकेने सांस्कृतिक चळवळ जपणे आणि ती पुढे नेणे आवश्यक आहे. अन्यथा लोप पावत असलेली शहराची सांस्कृतिक ओळख पुसली जाण्यास वेळ लागणार नाहीच, शिवाय अनधिकृत बांधकामांचे शहर म्हणून असलेला शहरावरचा शिक्काही मिटवता येणार नाही आणि हे या शहराचे दुर्दैव असणार आहे.
