थकबाकीदारांची नळजोडणी तोडण्याचे आदेश

एकीकडे कर भरण्यासाठी पाचशे, हजाराच्या नोटा स्वीकारत ठाणे महापालिका आपल्या तिजोरीत भर पाडत असतानाच दुसरीकडे अशी संधी मिळूनही कर भरण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर कडक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. ठाणे महापालिका हद्दीतील पाणीपट्टी थकबाकीदारांची नळजोडणी तोडण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दिले आहेत. गेल्या तीन दिवसांत पालिकेने अशा १२० नळजोडण्या बंद केल्या असून यापुढे ही कारवाई आणखी वेगवान करण्यात येणार आहे.

Give time to employees to drink water every 20 minutes health department advises companies
दर २० मिनिटांनी पाणी पिण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना वेळ द्या, आरोग्य विभागाकडून कंपन्यांना सूचना
stealing liquor, liquor Kalyan,
कल्याण : महागड्या मद्याच्या बाटल्यांवर चोरट्यांचा डल्ला, माल चोरून ढाब्यांना विक्री
uran marathi news, uran farmers marathi news, mangroves uran marathi news
उरणच्या शेती, मिठागरांत समुद्राचे पाणी; खारफुटीमुळे शेतकऱ्यांवर जमिनींचा मालकी हक्क गमावण्याची वेळ
fraud of Jewellery worth rupees crores in thane
ठाण्यात सराफा दुकानात कर्मचाऱ्याकडून कोट्यवधींच्या दागिन्यांचा अपहार

चलनातील हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा रद्द केल्यानंतर या नोटा बँकांबरोबरच शासकीय देणी फेडण्यासाठीही स्वीकारण्यात येत आहे. त्यामुळे नागरिकांकडे असलेल्या बाद नोटा खपवल्या जात आहेतच, शिवाय पालिकेच्या उत्पन्नातही भर पडत आहे. मात्र एकीकडे अशी सवलत दिली जात असतानाच, अजून्ही कर भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या थकबाकीदारांवर कडक कारवाई करण्याचा पवित्रा पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. ठाणे महापालिका हद्दीतील पाणीपट्टी थकबाकीदारांच्या नळजोडण्या तोडण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यानुसार शनिवारी वागळे, रायलादेवी आणि दिवा प्रभागांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात कारवाई करण्यात आली आहे. पाणी कर थकबाकीदारांची नळ संयोजने खंडित करण्यात आल्याची महापालिकेच्यावतीने सांगण्यात आले. या कारवाईअंतर्गत जवळपास १२० नळ संयोजने खंडित करण्यात आली आहेत. सोमवार हा जुन्या चलनाच्या माध्यमातून कर भरण्याचा शेवटचा दिवस होता. त्यानंतरही थकबाकी कायम असणाऱ्यांवर १५ नोव्हेंबरपासून कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. दरम्यान, रविवारी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी पालिकेच्या विविध कर संकलन केंद्राना भेट देऊन वसुलीचा आढावा घेतला. तसेच रहिवाशांना सोयीचे ठरेल अशा पद्धतीने आणखी काही केंद्रे सुरू करता येतील का, याचाही आढावा घेण्यात आला.