लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून कागपत्रांची तपासणी; अधिकृत पुरावे सादर करण्यासाठी लाभार्थ्यांना नोटिसा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतर्फे शहरी गरिबांसाठी राबविण्यात आलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाले आहेत. या योजनेतील लाभार्थी निश्चित न करता त्यांना घरे देण्यात आली आहेत, असा आरोप करीत सर्वोच्च न्यायालयात एक आव्हान याचिका दाखल झाली आहे. या प्रकरणात राज्य सरकारसह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग प्रतिवादी आहेत. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने डोंबिवलीतील दत्तनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील लाभार्थीना आपल्या घराचे कागदोपत्री अधिकृत पुरावे सादर करण्यासाठी नोटिसा पाठविल्या आहेत. गेल्या आठवडय़ात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने डोंबिवलीतील सावरकर रस्त्यावरील आंबेडकरनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील लाभार्थ्यांची चौकशी केली. येथील लाभार्थ्यांना झोपडी व त्यानंतर घर मिळाल्याची अधिकृत कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश ‘एससीबी’चे पोलीस निरीक्षक दिलीप विचारे यांनी दिले होते. लाभार्थीना शिधापत्रिका, आधारकार्ड व मालमत्ता कराच्या देय पावत्या सादर कराव्या लागत आहेत. आंबेडकरनगरमधील लाभार्थीची चौकशी झाल्यानंतर आता दत्तनगरमधील झोपु योजनेतील लाभार्थ्यांची चौकशी करण्यात आली आहे. या रहिवाशांना दोन आठवडय़ांपूर्वी नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. दत्तनगर, आंबेडकरनगर झोपु योजनेत लाभार्थीबरोबर अनेक घुसखोर घुसल्याच्या तक्रारी आहेत. तसेच एका घरातील व्यक्तींना दोन ते तीन सदनिका झोपु योजनेत देण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत आहे. दोन वर्षांपूर्वी तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे झोपु योजनेतील घोटाळ्याची तक्रार केली होती. माजी पोलीस आयुक्त रघुवंशी यांनी निधीत गैरव्यवहार झाल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त करून या प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभागातर्फे चौकशीची मागणी केली होती. या प्रकरणातील तक्रारदाराने थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. ‘झोपु’ योजनेत सदनिका मिळविताना लाभार्थीनी पालिकेत जी कागदपत्रे सादर केली आहेत, त्याची पडताळणी ‘एसीबी’कडून करण्यात येत आहे. लाभार्थीची कागदपत्र बोगस आहेत की खरी आहेत, या पडताळणीला चौकशीत प्राधान्य देण्यात येत आहे. दिलीप विचारे, पोलीस निरीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग
