रिझव्‍‌र्ह बॅँकेने तीन महिन्यांची मुदतवाढ देऊनही सहकार विभागाकडून पाठ मिल्टन सौदिया, लोकसत्ता वसई : टाळेबंदीमुळे कर्जदारांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने रिझव्‍‌र्ह बँकेने कर्जहप्तेफेडीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली असली तरी राज्याच्या सहकार विभागाने याबाबत कोणताही निर्णय अद्याप घेतला नसल्यामुळे सहकारी पतसंस्थांनी नेहमीप्रमाणे कर्जाची सक्तीने वसुली सुरू ठेवली आहे. यामुळे पतसंस्थांचे अनेक कर्जदार चिंतेत आहेत. वसई-विरार शहरात शेकडो सहकारी पतसंस्था आहेत. अनेकांनी सहकारी पतसंस्थांमधून कर्ज घेऊन छोटे-मोठे उद्योगधंदे सुरू केले होते. आता टाळेबंदीमुळे उद्योग बंद पडल्यामुळे या कर्जदारांच्या उत्पन्नाचा स्रोत बंद झाला आहे. परिणामी त्यांच्यावर आर्थिक आरिष्ट कोसळले आहे. त्यामुळे पतसंस्थांमधून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडायचे कसे, असा प्रश्न या कर्जदारांना भेडसावत आहेत. टाळेबंदीमुळे रोजगार हिरावला गेल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँककर्जाच्या हप्तय़ांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. पतसंस्थांनी कर्जवसुली करताना टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर कर्जदाराच्या विद्यमान आर्थिक स्थितीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आवाहन पश्चिम पट्टय़ातील ‘आम्ही गासकर’ या संघटनेचे अध्यक्ष संदेश तुस्कानो यांनी केले आहे. संघटनेने सहकारमंत्र्यांना याबाबत लेखी निवेदन देऊन कर्जहप्तय़ांना बँकांप्रमाणे तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचे निर्देश सहकारी पतसंस्थांना निर्गमित करण्याची मागणी केली आहे. कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची चिंता असताना त्यांच्यामागे कर्जवसुलीचा तगादा लावणे तसेच हप्त न भरल्यास त्याच्यावर दंडाची कारवाई करणे अनुचित आहे. - संदेश तुस्कानो, अध्यक्ष, आम्ही गासकर संघटना कर्जाच्या हप्तय़ांना मुदतवाढ देण्याबाबत आम्हाला सहकार खात्याकडून कोणतेही निर्देश नाहीत. त्यामुळे नियमानुसार कर्जवसुली करावी लागते. - रोमन कतवार, व्यवस्थापक, वसई तालुका सागरी मासेमार सहकारी पतपेढी पतसंस्थांच्या कर्जवसुलीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सहकार आयुक्तांच्या अधिकार कक्षेत येतो. कर्जदारांच्या मागणीनुसार आयुक्तांनी तसे परिपत्रक जारी केल्यास त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले जातील. - योगेश देसाई, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, वसई
