कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील जमीनमालक, विकासक, मोबाइल टॉवर कंपन्या आणि काही कंपनी चालकांनी गेल्या दहा वर्षांत मालमत्ता कराची १८१ कोटी ४० लाख ४७ हजार ६२४ रुपयांची रक्कम थकविली आहे. दरवर्षी फेब्रुवारी, मार्चमध्ये या थकबाकीदारांना पालिकेकडून वसुलीच्या नोटिसा पाठविल्या जातात. या नोटिसांना थकबाकीदार आव्हान देतात किंवा न वटणारे मार्चनंतरचे एप्रिल, मे महिन्यातील तारखांचे धनादेश देतात. वर्षांनुवर्ष हा खेळ पालिकेत सुरू असल्यामुळे मालमत्ता कर थकबाकीचा आकडा फुगत चालला आहे. गेल्या दहा वर्षांत पालिकेच्या मालमत्ता, प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या संमतीने शहर परिसरातील इमारतींवर भ्रमणध्वनी मनोरे (मोबाइल टॉवर) बसविण्यात आले आहेत.यावेळी इमारतीची क्षमता, दोन मनोऱ्यातील अंतर याचा ठोस विचार करण्यात आलेला नाही. यासंबंधीच्या देण्यात आलेल्या परवानग्या वादात सापडल्या आहेत. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या सूचनेवरून मनोरे कंपन्यांनी थेट न्यायालयात दावे दाखल केले.व कारवाई आणि वसुलीला स्थगिती मिळविली आहे. कंपन्यांना महसूल मिळत आहे. पालिका मात्र या कंपन्यांकडून महसुलासाठी वाट पाहत आहे, असे चित्र आहे. मोबाइल मनोरे कंपन्यांनी महापालिकेचे ७ कोटी ९९ लाख १० हजार रुपयांचा मालमत्ता कर प्रलंबित ठेवला आहे. दररोज सुमारे दीड कोटी वसुलीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मार्चअखेपर्यंत २७५ कोटी वसूल होतील. जुन्या थकबाकीदारांची येणी वसूल केली जात आहेत. काहींच्या मालमत्ता सील करण्यात येत आहेत. -अनिल लाड, कर निर्धारक व संकलक, कडोंमपा
