टाळेबंदीनंतर ‘एनआरसी’ कंपनीचा ताबा घेणाऱ्या विकासकाकडून १०० कोटींवर बोळवण करण्याचा प्रयत्न कल्याण : शहाड येथील ११ वर्षांपूर्वी बंद पडलेल्या ‘एनआरसी’ कंपनीतील चार हजार कामगारांची एक हजार ३०० कोटी रुपयांची देणी कंपनीचे प्रशासन आणि टाळेबंदीनंतर कंपनीचा ताबा घेणाऱ्या विकासकांनी थकविली आहेत. विकासकाने कामगारांची १०० कोटीवर बोळवण करण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून चालविला जात असून त्याविरोधात राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादासमोर दाद मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती ऑल इंडिया इंडस्ट्रिअल अ‍ॅण्ड जनरल वर्कर्स संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव उदय चौधरी यांनी दिली आहे. एनआरसी कंपनीची शहाडजवळ सुमारे ४४३ एकर जमीन आहे. या भूखंडातील काही भूभाग सरकारी मालकीचा आहे. या भूभागाविषयी सरकार उदासीन असल्याने त्याचा गैरफायदा कंपनी आणि विकासक घेत आहेत, असे चौधरी यांनी सांगितले. सरकारने आपल्या भूभागासंदर्भात आणि कामगारांची थकीत देणी देण्यासंदर्भात कंपनी प्रशासनावर दबाव वाढविला तर कामगारांच्या पदरात अपेक्षित देणी पडू शकतात. तसा प्रयत्न सरकार पातळीवर कामगार संघटनेचा सुरू आहे. त्याला सरकारकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याची खंत चौधरी यांनी व्यक्त केली. कामगारांना हक्काची देणी मिळत नाहीत तोपर्यंत कामगारांचा लढा सुरूच राहणार आहे. या प्रकरणी कंपनी लवादाबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार आहे. कंपनीत टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर कामगारांची देणी प्रशासनाकडे अडकून पडली. उत्पन्नाचे साधन अचानक बंद पडल्याने अनेक कामगारांची कुटुंब उघडय़ावर आली. या विवंचनेतून मागील ११ वर्षांच्या काळात ५० हून अधिक कामगारांनी आत्महत्या केल्या, असे चौधरी यांनी सांगितले. कंपनीच्या कामगार वसाहतीमध्ये अनेक कामगार राहतात. त्यांना घरे खाली करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. कामगारांची बहुसंख्य मुले कंपनीच्या शाळेत शिक्षण घेतात. त्या पाल्यांचे शाळा सोडण्याचे दाखले रोखून धरण्यात आले आहेत, अशी माहिती चौधरी यांनी दिली.
