News Flash

बांधकाम बंदी उठविण्यासाठी विकासकांची मोर्चेबांधणी

याबाबत राज्य सरकारच्या माध्यमातून काही साध्य करून घ्यायचे असेल तर महापालिका निवडणूक महत्त्वाची आहे.

महापालिका हद्दीत घनकचरा प्रकल्पासाठी प्रयत्न; भाजपच्या संपर्कात
गेल्या सात महिन्यांपासून कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील नवीन बांधकामांना उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने विकासकांची कोटय़वधी रुपयांची गुंतवणूक या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये अडकून पडली आहे. याबाबत राज्य सरकारच्या माध्यमातून काही साध्य करून घ्यायचे असेल तर महापालिका निवडणूक महत्त्वाची आहे. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवली शहरातील विकासकांचा एक मोठा गट एकवटला असून या आघाडीवर राज्य सरकारकडून काही मदत पदरात पाडून घेता येईल का, याची चाचपणी सुरू करण्यात आली आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने शहरातील कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यात मागील अनेक र्वष अक्षम्य हेळसांड केली. शहराचे आरोग्य कचऱ्यामुळे बिघडले म्हणून एका जागरूक नागरिकाने उच्च न्यायालयात महापालिका, राज्य सरकार विरोधात जनहित याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने शहराचे आरोग्य महापालिका प्रशासनाला योग्य ठेवता येत नसेल तर कशाला पाहिजेत नवीन बांधकामे, असे प्रश्न करून कल्याण- डोंबिवली महापालिका हद्दीत जोपर्यंत कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावणारा प्रकल्प उभारला जात नाही तोपर्यंत नवीन बांधकामांना परवानग्या देऊ नयेत असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील नवीन गृहप्रकल्प न्यायालयीन कचाटय़ात सापडले आहेत. सुमारे पाचशेहून अधिक नवीन बांधकाम प्रकल्पांच्या नस्ती पालिकेच्या नगररचना विभागात मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
बैठका सुरू
विकासकांनी उच्च न्यायालयात हा बंदीहुकूम उठवण्यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न केला. त्यात त्यांना यश आले नाही. विकासकांनी बंदीहुकूम उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथेही पुढची तारीख पडली आहे. न्यायालयात फे ऱ्या मारून मेटाकुटीला आलेल्या विकासकांनी महापालिका निवडणुकीत कोणती भूमिका घ्यायची यावरून बैठका सुरू केल्या आहेत. भाजपचे काही स्थानिक पुढारी विकासकांच्या संपर्कात असल्याची चर्चा असून राज्य सरकारशी संवाद साधण्याची ही उत्तम वेळ आहे, असे मत काही विकसकांचे बनले आहे.
महापालिका हद्दीत राज्य सरकारकडून एखादा घनकचरा प्रकल्प उभा रहावा यासाठी थेट मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालण्याची तयारी काही विकासकांनी केली आहे.

विकासकांची ‘विकसित’ नीती
कल्याण-डोंबिवली, टिटवाळा शहरातील आणि शहराच्या वेशीवरील बहुतांशी बांधकाम प्रकल्पांचे विकासक हे गुजराती समाजातील आहेत. नवीन विकसित होणाऱ्या भागात विविध प्रांतांमधील लोक अधिक संख्येने राहात आहेत. विकासकांनी विकासक हिताचा प्रचार या रहिवाशांमध्ये केला तर त्याचा चांगला परिणाम होऊ शकतो. हा मतदार ठरावीक पक्षाला बांधील नाही. विकासकांच्या शब्दापलीकडे हा मतदार जाणार नाही. या मतदारांचा लाभ उठवून महापालिकेत भाजपची सत्ता आणण्यासाठी हातभार लावला तर त्याचा चांगला लाभ उठवता येऊ शकतो, असा विचार विकासकांच्या एका गटामध्ये सुरू आहे. याविषयी कोणीही विकासक उघडपणे बोलण्यास तयार नाही.

विकासकांकडून दुजोरा
आम्ही थेट निवडणूक रिंगणात नाही. पण कल्याण-डोंबिवली शहरांचा विकास व्हावा हे जसे जनतेला वाटते, तसाच दृष्टिकोन विकासकांचाही आहे. विकासक हाच सध्या विकासाचा कणा आहे. त्यामुळे पालिकेत चांगले लोक निवडून आले. एकहाती सत्ता आली तर नक्कीच शहर विकासाला गती देणे आणखी शक्य होईल. बांधकामांवर जी बंदी आहे, ती उठवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. निवडणुकीनंतर सगळं चित्र स्पष्ट होईल, असे ‘एमसीएचआय’चा पदाधिकारी असलेल्या एका विकासकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 28, 2015 8:53 am

Web Title: developers plan to lift ban on construction
टॅग : Ban
Next Stories
1 सरकारमान्य स्वस्ताई; घाऊक दर मात्र चढेच!
2 इस्थर बलात्कार व हत्या प्रकरणात सानप दोषी , शिक्षेवर आज युक्तिवाद
3 भाजप म्हणजे होमहवन पक्ष! उद्धव ठाकरे यांची सडकून टीका
Just Now!
X