जयेश सामंत अरुंद रस्ते, वाहतूक कोंडी, पायाभूत सुविधांच्या तुलनेत हाताबाहेर गेलेली लोकसंख्या यामुळे जर्जर झालेल्या मुंबईवर पडणारा भार कमी करायचा असेल तर महानगर क्षेत्राच्या विकासाशिवाय पर्याय नाही, याची जाणीव उशिरा का होईना राज्य सरकारला झाली आहे. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने यंदा सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात या अपरिहार्यतेचे प्रतिबिंब अगदी स्पष्टपणे उमटले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी काही कोटींची तरतूद करणाऱ्या या अर्थसंकल्पाचा संपूर्ण रोख मुंबईसह आसपासच्या नगरांमधील दळणवळण तसेच पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणाकडे आहे. मुंबई, ठाण्यासह पालघर पट्टा आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने सत्ताधारी भाजपसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. युतीत असलेल्या शिवसेनेचेही हे बलस्थान आहे. त्यामुळे या महानगर क्षेत्रावर एमएमआरडीएच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांचा वर्षांव करताना सत्ताधारी पक्षाने निवडणुकांसाठी योग्य ती पेरणी केली आहे. मुंबई-नवी मुंबईला जोडणारा शिवडी-न्हावाशेवा जलसेतू तसेच विरारपासून अलिबागपर्यंत झपाटय़ाने होणाऱ्या नागरीकरणाला साहाय्यभूत ठरणाऱ्या बहुउद्देशीय मार्गासाठी पाच हजार कोटींची तरतूद या अर्थसंकल्पात आहे. मुंबई, ठाणे, बदलापूर, कल्याण, नवी मुंबई असे मेट्रो सेवेचे वर्तुळ पूर्ण करण्यासाठी सुरू केलेली आखणी या परिसराचा कायापालट करू शकणार आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा प्रचाराच्या केंद्रस्थानी ठेवला जाईल असे दिसते. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाचे विद्यमान आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी ठाणे जिल्ह्य़ात यापूर्वी महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. ठाण्याला लागून एक नवीन शहर उभारले जावे ही कल्पनाही राजीव यांनीच पहिल्यांदा मांडली. ठाण्यात आयुक्तपदी काम केलेल्या राजीव यांना महानगर क्षेत्रातील प्रश्नांची पुरेपूर जाणीव आहे. अवाढव्य मुंबईतील नागरी प्रश्नांची उकल शोधायची असेल तर केवळ या महानगरापुरता विचार करून भागणार नाही असे वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही अनेकदा केले आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात मुंबईत स्कॉयवॉकसारख्या प्रकल्पांवर कोटय़वधी रुपयांचा रतीब घालून स्वतची पाठ थोपटून घेणाऱ्या एमएमआरडीएने गेल्या काही वर्षांपासून ठाणे, कल्याण, वसई-विरार, भिवंडी या शहरांकडेही विकास निधीचे पाट वळवले आहेत. राजीव यांच्यासारखा महानगर क्षेत्रातील समस्यांचा बारकाईने अभ्यास असलेल्या अधिकाऱ्याकडे एमएमआरडीएचे प्रमुखपद आल्याने ठाणे आणि पलीकडे वसलेल्या शहरांना यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून बरीच आशा होती. ती बऱ्याच अंशी पूर्ण होताना दिसत आहे. हा अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी काही दिवस राजीव आणि ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्यात अनेक महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पांविषयी बैठक झाली. केंद्र सरकारने आखलेल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे मुंबईनंतरचे दुसरे स्थानक ठाण्यास लागून असलेल्या म्हातार्डी भागात आहे. हा परिसर ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली शहरांच्या मध्यभागी येतो. बुलेट ट्रेनचे निमित्त साधून नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण या शहरांना जोडणाऱ्या मार्गिकांचा तसेच नव्या प्रकल्पांचा आढावाही राजीव आणि जयस्वाल यांनी घेतला. महानगर क्षेत्रातील वेगवेगळ्या स्थानिक प्राधिकरणांशी समन्वय ठेवत एमएमआरडीएची वाटचाल सुरू असल्याचा सकारात्मक संदेश या बैठकीनंतर गेला. मुंबई ही देशाची राजधानी असली तरी महानगर क्षेत्रातील शहरांतील सुविधांसाठीदेखील एमएमआरडीए कटिबद्ध असल्याचा संदेश राजीव यांनी या अर्थसंकल्पातून दिल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. दळणवळण, पायाभूत सुविधांची पेरणी ’ नवी मुंबईचा अपवाद वगळता ठाणे जिल्ह्य़ातील एकाही महापालिकेकडे स्वतचा पाण्याचा स्रोत नाही. मुंबईचा पश्चिम पट्टा विस्तारतो. त्याची तहान भागविण्यासाठी सूर्या, काळू प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. ’ मुंबई-ठाणे मेट्रोचे काम वेगाने सुरू झाले आहे. मेट्रोमार्गासाठी यंदाही अर्थसंकल्पात भरीव आर्थिक तरतूद आहे. ठाणे-भिवंडी-कल्याण, घोडबंदर मार्गावरील गायमुख ते शिवाजी चौक तसेच कल्याण-तळोजा मेट्रोसाठी तुटपुंजी तरतूद केली गेली असली तरी या मार्गाचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. कल्याण-तळोजा मेट्रो बदलापूपर्यंत नेण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. ’ एमएमआरडीएच्या २० वर्षांच्या विकास आराखडय़ात कल्याण आणि भिवंडी पट्टय़ात वेगवेगळ्या ठिकाणी उद्योग केंद्रे उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. याच भागात ठाणे महापालिकेने नवीन शहरांच्या आखणीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला आहे. भिवंडी परिसराला बेकायदा गोदामांमुळे आलेली अवकळा दूर करण्यासाठी या संपूर्ण पट्टय़ात लॉजिस्टिक पार्कचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. ’ विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गासाठी अडीच हजार कोटींची तरतूद असताना शिवडी-न्हावाशेवा पुलाचे कामही वेगाने मार्गी लावण्याचे संकेत या अर्थसंकल्पात देण्यात आले आहे.
