हुबेहूब नकली वस्तू मिळणारे शहर अशी उल्हासनगरची देशात ख्याती आहे. मात्र तब्बल ४३ वर्षे या शहराला विकासाचे नियोजन नव्हते. ‘बांधा, वापरा आणि मालकीची करा’ या तत्त्वावर उभी राहिलेली बांधकामे, त्यामुळे झालेली शहराची कोंडी, अरुंद रस्ते, वाढती रहदारी, गर्दी यामुळे शहर नियोजनाचा बट्टय़ाबोळ झालेल्या शहराला अखेर विकास आराखडा मिळाला आहे; मात्र विविध कारणांमुळे हा आराखडाही आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. संपूर्णपणे माणसांनी व्यापलेल्या या शहरात आराखडय़ानुसार विकास करण्यासाठी जागा आहे का, हा मोठा प्रश्न आता उभा राहिला आहे. पाकिस्तानातून आलेल्या विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी उभारले गेलेले शहर म्हणून असलेली उल्हासनगर शहराची ओळख आता कधीच पुसली गेली आहे. रोजगारनिर्मितीपासून व्यापार, उद्योग आणि पर्यायाने मोठी बाजारपेठ म्हणून आता उल्हासनगर नावारूपाला आले आहे. त्यात येथील स्थलांतरित सिंधी समाजाचा मोठा वाटा आहे. स्वत:चा आणि व्यवसायाचा विकास करीत असताना एक नियोजनबद्ध कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतला होता. त्यातून आज सधन समाज म्हणूनही सिंधी समाज ओळखला जातो. त्यासह प्रामुख्याने मराठी तसेच पंजाबी, मुस्लीम आणि गेल्या काही वर्षांत स्थलांतरित झालेल्या हिंदी भाषिकांचाही या शहर विकासात हातभार लागला हे वेगळे सांगायला नको. मात्र उद्योगाचे शहर म्हणून विकसित होत असताना येथील राजकीय पुढाऱ्यांनी शहर विकासाकडे साफ दुर्लक्ष केले. आला दिवस ढकलायचा याच भावनेतून शहराचे नियोजन बिघडले. त्यामुळे शहर विकास आराखडा येण्यासाठी १९७४ चे वर्ष उजाडावे लागले होते. त्यानंतरही या विकास आराखडय़ावर हवे तसे काम झाले नाही. परिणामी आजचे, बेकायदा बांधकामांचे, गर्दीचे, कोंडीचे, नियोजनशून्य व्यवस्थेचे शहर आपल्यासमोर उभे ठाकले आहे. मात्र नुकताच शहराचा नवा विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. तब्बल ४३ वर्षांनंतर आलेला हा आराखडा पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. चार विभागांत विभागलेल्या या आराखडय़ात ३२२ आरक्षणे आहे. नव्याने आलेल्या या आराखडय़ात मैदाने, रस्ते, आरक्षण बदल यांचा घोळ घालण्यात आल्याचा आरोप आता होत आहे. शहरातील बहुतेक मोकळे भूखंड एक तर झोपडय़ांनी व्यापले आहेत किंवा त्यावर धनदांडग्यांनी अतिक्रमण केले आहे. मात्र त्याच वेळी याचा विचार होणे गरजेचे असताना अस्तित्वात असलेल्या झोपडय़ांवर मोकळ्या भूखंडांचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. तसेच शहराला श्वास घेण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या मैदानांवरही रहिवासी आरक्षणे टाकून अन्याय करण्यात आला आहे. विशेष बाब म्हणजे मोठय़ा बांधकाम व्यावसायिकांच्या प्रकल्पाला बाधा येऊ नये म्हणूनही आराखडय़ात विशेष तरतूद करण्यात आली असल्याचे समोर आले आहे. उल्हास नदीकिनारी सुरू असलेल्या एका प्रकल्पात अशाच प्रकारे मैदानाच्या सलग आरक्षणाचे तुकडे करत त्याची जागा बदलण्यात आली आहे. तसेच औद्योगिकते रहिवासी असे आरक्षण बदलण्याच्या नियमाचा फायदा घेण्यासाठी काही ठिकाणी गरज नसतानाही औद्योगिकआरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे भविष्यात नदीकिनारी मोठा गृहसंकुल प्रकल्प उभा राहिल्यास वावगे वाटायला नको. तसेच इतर ठिकाणच्या अनेक मैदानांचे क्षेत्रफळ घटविण्यात आले आहे. त्यामुळे जुन्या आराखडय़ातील मैदानांच्या मोकळ्या जागांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांची ही सोय तर नाही ना, असाही सवाल आता उपस्थित केला जातो आहे. शहरातील रस्त्यांची क्षमता संपली असून त्यामुळे जवळपास सर्वच रस्त्यांची रुंदी काही प्रमाणात वाढवण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांत होत होती. शहराच्या मध्यातून जाणाऱ्या कल्याण बदलापूर महामार्गाचे रुंदीकरण काही प्रमाणात झाले असल्याने थोडा दिलासा मिळतो आहे. मात्र रिंग रोडच्या नावे जुन्या आराखडय़ात प्रस्तावित असलेला रस्ता आता १२० फुटी करण्याचा प्रस्ताव टाकण्यात आला आहे. त्यावरून सध्याचे विरोध पक्ष मोठा गदारोळ करताना दिसत आहेत. मात्र जुन्या आराखडय़ात हाच रस्ता १०० फुटांचा नमूद करण्यात आला होता. त्यामुळे वाढती लोकसंख्या, कल्याण-मुरबाड आणि कल्याण- बदलापूर रस्त्याला सहज पोहोचता यावे या हेतूने ४३ वर्षांपूर्वीच्या रस्त्याची रुंदी वाढवण्याचा प्रस्ताव टाकल्याचे बोलले जाते. शहरातील मोठय़ा रहिवासी भागातून हा मार्ग जात आहे. त्यामुळे या रस्त्यावरून सध्या शहरात संतापाचे वातावरण आहे. मात्र जुन्या राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळेच हा प्रस्तावित मार्ग त्या काळी तयार होऊ शकला नाही. त्यामुळे यापुढेही हा होईल अशी आशा धूसरच वाटते. शहरातील इतर अनेक रस्ते रुंद करण्याचे आराखडय़ात नमूद आहे. त्यात पं. नेहरू चौकातील रस्त्यांचाही समावेश आहे. मात्र त्याला आता विरोध होऊ लागला आहे. तसेच इतर अनेक रहिवासी भागांतील रस्तेही रुंद करण्याचा प्रस्ताव आहे. विकसनशील आरक्षणांच्या शेजारील अनेक रस्त्यांचा त्यात समावेश आहे. रस्ता जितका मोठा तितका एफएसआय अधिक या सूत्राचा फायदा घेण्यासाठी गरज नसलेल्या ठिकाणच्या रस्त्यांचाही विकास होणार आहे. त्यामुळे यातही शंकेची पाल चुकचुकल्याशिवाय राहत नाही. उल्हासनगर कॅम्प चारच्या बाजूने बाहेर पडणाऱ्या रस्त्यांची रुंदी ४० वरून ६० फुटांवर नेण्याची मागणी होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले तर तिथेच पार्किंगच्या आरक्षणाची गरज असताना त्यालाही बगल देण्यात आली आहे. त्याऐवजी हा भाग व्यावसायिक म्हणून बदलण्यात आला आहे. उल्हासनगर रेल्वे स्थानकाबाहेरही अशाच प्रकारे आरक्षण गरजेचे असताना त्याकडे लक्ष देण्यात आलेले नाही. येथे कोंडी सोडविण्यासाठी ठोस उपाययोजना गरजेची होती. नव्या विकास आराखडय़ात शहर नियोजनाचा फारसा विचार करण्यात आलेला नाही, असाही आरोप होत आहे. पुनर्विकास नियमांची गरज असताना त्याकडे अद्याप लक्ष देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे जुन्या इमारतींचा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्याच वेळी क्लस्टरच्या नावे गरिबांची चेष्टा करण्याचा प्रकार सुरू असल्याची टीकाही आता होत आहे. सिंगापूरच्या इमारतींची उंची गाठण्याचे स्वप्न पाहत असताना शहरातील बहुतेक झोपडपट्टीधारकांचा विचार केला नसल्याचेच जाणवते आहे. रस्ते रुंदीकरणात नव्याने रस्ते टाकण्यापेक्षा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांच्या रुंदीत काही फुटांची भर घातली असती, तरी चालले असते, असा सूर आता आळवला जात आहे. निव्वळ स्वप्नरंजन नको! परदेशी संकल्पना घेऊन उल्हासनगर शहराचा विकास करण्याच्या गोष्टी राजकीय पातळीवरून नेहमीच केल्या जातात. परंतु अशी भरारी घेण्याआधी त्याला प्रशासकीय आणि आर्थिक पातळीवर बळ मिळेल, का हा प्रश्न आहे. यासाठी उल्हासनगरातील सत्ताधाऱ्यांनी विकासाचा वारू इथल्या भूमीत दौडवताना त्याची व्यावहारीकताही तपासून पाहणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. नाहीतर मान उंचावून चालताना पायाखालील समस्या तशाच कायम ठेवण्यात काहीच हशील नाही. नाहीतरी येथील रहिवाशांनी विकासाचे केवळ स्वप्नच आजवर पाहिले आहे. प्रत्यक्षात काहीही मिळालेले नाही. उल्हासनगराच्या विकासाविषयी येथील लोकांना सावधच प्रतिक्रिया करावी लागते. मोठी उंची गाठण्याचे लक्ष समोर ठेवत तयार केलेला हा विकास आराखडा काही मूठभरांच्या फायद्याचा तर नाही ना, असाही सवाल उपस्थित होत आहे.
