खारभूमीच्या विकासासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे पर्यावरण खात्याचे वसई महापालिकेला आदेश वसई पूर्वेच्या नवघर येथील नागरिकांची पुराच्या पाण्यातून सुटका होणार असून या भागाचा विकास होणार आहे. हा संपूर्ण भाग खारभूमी विभागाच्या अखत्यारीत येत असून वसई-विरार महापालिकेने या भागाच्या विकासाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश पर्यावरण खात्याने महापालिकेला दिले आहे. पालिका आता याचा प्रस्ताव तयार करीत आहे. वसई येथील नवघर पूर्वकडील भाग हा खारभूमी विभागाच्या अखत्यारीत येतो. येथील मिठागरांवर अनेक वर्षांपासून वसाहत आहे, मात्र येथील रहिवासी अनेक वर्षांपासून सोयी-सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यांना प्राथमिक सोयी-सुविधा योग्य प्रकारे मिळत नाहीत. परंतु सर्वात मोठी समस्या म्हणजे दरवर्षी या भागात येणारा पूर. या भागात पावसात पूर येऊन संपूर्ण वसाहत पाण्याखाली जात असते. संपूर्ण वस्तीमध्ये पाणी साचत असल्याने येथील नागरिकांची घरे दोन ते तीन महिने पाण्याखाली जातात. अशा वेळेस येथील नागरिकांना स्थलांतर करावे लागत असते. त्यामुळे मालमत्तेचेही मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होत असून त्यामुळे गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, दिव्यांग, आजारी रुग्ण अशा सर्वाना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. मात्र पालिका किंवा एमएमआरडीएला या ठिकाणी कुठलीच विकासकामे करता येत नाही. नागरिकांना पाणी, रस्ते, पथदिवे, अंगणवाडी केंद्र अशा अनेक प्राथमिक सेवा सुविधेपासून वंचित राहावे लागले आहे. अडचणीच्या काळात पालिका प्रशासन त्यांना मदत करत असते, परंतु त्या ठिकाणचा असलेला विभाग हा खारभूमी विभागात येत असल्याने त्या ठिकाणची विकासकामे करण्यासाठी खारभूमी विभागाची परवानगी आवश्यक आहे. मात्र ती मिळत नसल्याने अजूनही या मिठागर नागरी वस्तीचा विकास झाला नसल्याचे महापौर रुपेश जाधव यांनी सांगितले. यासाठी पालिकेने नुकतीच केंद्रीय पर्यावरण सचिवांची दिल्लीत भेट घेतली. त्यांनी पालिकेला या भागाच्या विकासाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. पालिकेतर्फे या भागाचा विकास केला जाईल आणि संपूर्ण निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे महापौर रुपेश जाधव यांनी सांगितले. परवानगी मिळाली तर तेथील रस्ते, पथदिवे, अंगणवाडी केंद्र, पाणी अशा सर्व सेवासुविधा पालिकेच्या वतीने उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. एमएमआरडीएनेही या भागाचा विकास करण्याचा प्रस्ताव खारभूमी विभागाकडे पाठविलेला आहे. केंद्रीय पर्यावरण खात्यानेच पालिकेला विकासकामे करण्याचा हिरवा कंदील दिल्याने या भागातील पूरपरिस्थितीचे संकट दूर होण्यास मदत होणार आहे. पुलामुळे जमीन पाण्याखाली एमएमआरडीतर्फे भाईंदर खाडीवर १३०० कोटी रुपये खर्चून पूल बांधला जाणार आहे. या कामाच्या निविदा नुकत्याच निघाल्या आहेत. मात्र या पुलामुळे खार विभागाची जमीन पाण्याखाली जाणार असून त्याबाबत फेरविचार करण्याच्या सूचना पालिकेने केल्या आहेत.
