महापालिका व इस्त्रायलच्या वाणिज्य दूतांदरम्यान बैठकीत निर्णय इस्रायलमधील तेल अवीव शहराच्या धर्तीवर ठाण्यात यापुढे विविध शासकीय तसेच खासगी सेवांचे कर भरणा करण्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून ‘डीजी कार्ड’चे वितरण केले जाणार असून एचडीएफसी बँकेच्या व्हिसा कार्डच्या धर्तीवर या प्रकल्पासाठी प्रीपेड कार्डचा वापर करण्यात येणार आहे. हे युटिलिटी डीजी कार्ड ग्राहकांच्या आधार आणि बँक खात्याशी संलग्नित करण्यात येणार आहे. महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल आणि इस्रालय दुतावासाचे वाणिज्य दूत डेव्हिड अकोव्ह या दोघांमध्ये झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत ‘डीजी ठाणे’ या प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या कार्डचा वापर सर्वसाधारणपणे क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डसारखाच करता येणार आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त जयस्वाल यांनीो दिली. या कार्डच्या माध्यमातून ठाणे, कळवा, मुंब्रा या शहरांतील रहिवाशांना विविध सेवांचे देयक, विविध कर, परिवहन सेवेचे तिकीट यांसारख्या सेवा प्राप्त करता येणार आहेत. याशिवाय इतर बँकांच्या क्रेडिट, डेबिट कार्डप्रमाणे या डीजी कार्डद्वारे खरेदीही करता येणार आहे. तेल अवीव शहराच्या धर्तीवर तेथील तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू होताच ठाण्याला देशातील पहिले डिजिटल शहर बनण्याचा मान मिळेल, असा दावाही जयस्वाल यांनी केला. या बैठकीला तेल अवीव महापालिकेचे मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी जोहार शेरॉन, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण, इस्रायलच्या टीएसजी आयटी सिस्टीम या कंपनीचे विपणन संचालक डेव्हिड ग्रु, एचडीएफसी बँकेचे श्री. गौतम उपस्थित होते. काय आहे संकल्पना ? * महापालिकेच्या पुढाकाराने तयार करण्यात आलेल्या या संकल्पाने केवायसी नसलेल्या कार्डधारकांना १० हजार रुपयांपर्यंतच्या देयकांचा भरणा करण्यासाठी अथवा खरेदी करण्यासाठी या कार्डचा वापर करता येऊ शकणार आहे. * केवायसी कार्डधारकांसाठी नियमानुसार जेवढी मर्यादा आहे तितक्या मर्यादेपर्यंत कार्डचा वापर करता येणार आहे. एका अर्थाने खासगी बँकांच्या कार्ड योजनेसारखीच ही संकल्पना असली तरी यासंबंधीची शाश्वती महापालिकेमार्फत दिली जाणार आहे. * या कार्डच्या वितरणासाठी शहरात जवळपास १७०० वितरण केंद्रे * याच केंद्रांवर कार्डधारकास कार्ड रीचार्ज करणे, पेमेंट करणे यांसारख्या सुविधा पदरात पाडून घेता येणार आहेत. ही सेवा मिळविण्यासाठी ग्राहकास महापालिकेत अथवा बँकेकडे जाण्याची आवश्यकता नाही.
