सागर नरेकर आंध्र आणि बारवी धरणातील पाणीसाठय़ामुळे आणि उल्हास नदीच्या प्रवाहामुळे बदलापूर ते थेट मीरा-भाईंदपर्यंतच्या शहरांना पाणीपुरवठा करणे शक्य होत आहे. बारवी धरणाची उंची वाढल्याने झपाटय़ाने नागरिकीकरण होत असलेल्या शहरांची तहान भागवण्याची क्षमता निर्माण करण्यात यश आले आहे. मात्र अखंड पाणीपुरवठा करण्यात जीर्ण व्यवस्था अडथळा निर्माण करत आहेत. या व्यवस्थांना बळकटी देण्याची गरज आहे. महापालिकांना जलस्रोतांच्या दृष्टीने समर्थ होण्याचीही गरज आहे. शहराला हवे असलेले किमान एका दिवसाचे पाणी साठवण्याची क्षमता या शहरांना निर्माण करण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातल्या शहरांची तहान भागवण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील आंध्र तर ठाणे जिल्ह्यातील बारवी धरण महत्त्वाचे आहे. ठाणे जिल्ह्यातल्या जवळपास सर्वच महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायती आणि उद्योगांना आंध्र, बारवीच्या जलसाठय़ातून उल्हास नदीच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा होतो. अंबरनाथजवळील जांभूळ येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या माध्यमातून दररोज सुमारे ७४०दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रक्रिया करून ते पुढे सोडले जाते. अंबरनाथहून निघणाऱ्या तीन जलवाहिन्या अंबरनाथ, उल्हासनगर, कल्याण, डोंबिवली, दिवा, मुंब्रा, कळवा, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, मीरा-भाईंदर या शहरांना आणि वागळे इस्टेट, टीटीसी, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, तळोजा, भिवंडी येथील औद्य्ोगिक वसाहतींना दररोज लाखो लिटर पाण्याचा पुरवठा करतात. यातील एक जलवाहिनी काटई चौकापर्यंत मर्यादित आहे. तर पुढे दोन जलवाहिन्यांमधून सुमारे ४२५ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. या जलवाहिन्या १९६८ आणि १९८१ मध्ये टाकण्यात आल्या आहेत. त्या वेळी या जलवाहिन्यांमधून होणारा पाणीपुरवठा मर्यादित होता. मात्र गेल्या काही वर्षांत ठाणे, मीरा-भाईदर, नवी मुंबई या भागांत झपाटय़ाने नागरिकीकरण झाले आहे. त्यामुळे पाण्याची गरज जवळपास दुपटीने वाढली आहे. सुमारे ४० ते ५० वर्षांपूर्वी टाकण्यात आलेल्या या जलवाहिन्यांची मोठय़ा प्रमाणावर झीज होणे अपेक्षित आहे. मात्र ही झीज झाल्यानंतरही या वाहिन्यांमधून त्यांच्या क्षमतेपेक्षा अधिकचा पाणीपुरवठा केला जातो आहे. त्यामुळे अनेकदा या जलवाहिन्यांवर दाब वाढल्याने त्या फुटण्याचे प्रकार होत असतात. या जलवाहिन्यांमधला दाब इतका असतो की अनेकदा या जलवाहिन्या जमिनीच्या पृष्ठभागावर आदळत असतात. त्यामुळे त्यांच्या फुटीचा प्रकार समोर येतो. यात लाखो लिटर पाण्याची नासाडी होते. त्या जलवाहिन्या तातडीने दुरुस्त करण्यासाठी तितकेच श्रम आणि पैसा खर्च होतो. त्यामुळे या जलवाहिन्या बदलण्याची प्रक्रिया गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे. त्यात विविध प्रकारचे अडथळे निर्माण होत आहेत. जलवाहिन्यांवरचा दाब नियंत्रित करण्यासाठी २०० मिलीमीटर व्यासाचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे सहा नव्या हवेच्या झडपा बसवण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यानंतरही जलवाहिन्या फुटण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. त्यामुळे एमआयडीसीसारख्या तंत्रज्ञानयुक्त शासकीय संस्थेकडे जलवाहिन्या सुरक्षित राखण्याचे तंत्रज्ञान नसणे आश्चर्यकारक आहे. मात्र किमान सध्या तरी या जलवाहिन्या तातडीने बदलणे गरजेचे आहे. जलवाहिन्या बदलणे सोपे असले तरी हा पर्याय आणखी किती काळ टिकू शकतो हा मोठा प्रश्न आहे. पाणीपुरवठा होणाऱ्या या शहरांपैकी मीरा-भाईंदरसारख्या महापालिका क्षेत्राला पाणीपुरवठा करण्यासाठी सुमारे ५६ किलोमीटरची जलवाहिनी अस्तित्वात आहे. इतका मोठा पल्ला गाठण्यासाठी मोठी यंत्रणा कायम कार्यरत ठेवावी लागते. त्यातही ज्या जलवाहिन्यांतून इतर शहरांना पाणीपुरवठा होतो. त्याच वाहिन्यांतून मीरा-भाईंदर शहरालाही पुरवठा केला जातो. त्यासाठी दोन ठिकाणी पंपिंग केंद्रे महापालिकेला कार्यान्वित करावी लागतात. त्यातही इतक्या मोठय़ा अंतराच्या प्रवासातून पाणी वाहून नेणे धोक्याचे आहे. आजच्या घडीला जलवाहिनी फुटण्याचा एक जरी प्रकार झाला तरी ती वाहिनी सुरळीत होईपर्यंत पर्यायी व्यवस्था कोणत्याही शहराकडे नाही. मीरा-भाईंदर, ठाणे , नवी मुंबई , उल्हासनगर किंवा कल्याण डोंबिवली महापालिका असो, कोणत्याही महापालिकेकडे शहराची गरज असलेल्या पाण्याची निम्मी साठवण क्षमताही नाही. त्यामुळे या जलवाहिन्या फुटल्यानंतर या शहरांमध्ये एकच गोंधळ माजतो. जलवाहिनी सुरळीत सुरू होणे हा एकमेव पर्याय या शहरांकडे आहे. त्यामुळे एमआयडीसीच्या पाणीपुरवठा यंत्रणेला दोष देत असताना किमान एक दिवसाचा पाणीसाठा करण्याची क्षमता शहरांनी निर्माण करण्याची गरज आहे. प्रकल्प वेगाने पूर्ण व्हावे! बारवी धरणाच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या विस्तारीकरणानंतर आता धरणाची क्षमता संपली आहे. त्यामुळे मीरा-भाईंदर शहराला किंवा ठाणे, नवी मुंबई या महानगरांना बारवी किंवा जांभूळ केंद्रातून मिळणारे पाणी किती काळ पुरेल असा प्रश्न आहे. त्यामुळे या शहरांनी आतापासूनच भविष्यातल्या पाण्याची गरज ओळखून आपल्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याची गरज आहे. गेल्या काही वर्षांत ठाणे जिल्ह्यातले विविध छोटय़ा-मोठय़ा धरणांचे प्रकल्प कागदावरच राहिले आहेत. ते वेगाने पूर्ण करण्याची गरज आहे. मोठा फटका जलवाहिनी फुटीचा मोठा फटका औद्य्ोगिक क्षेत्रातील कंपन्यांना बसत आला आहे. या कंपन्या एमआयडीसीकडून सुमारे २२ रुपये ५० पैसे प्रति एक घनमीटर इतक्या महाग दराने पाणी विकत घेत असतात. त्यामुळे जलवाहिन्या फुटून त्या सुरळीत होईपर्यंतच्या काळात कंपन्यांना लाखो रुपयांच्या नुकसानीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे जलवाहिन्यांच्या सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची गरज व्यक्त होत आहे. टाळेबंदीत तीन वेळा झालेल्या जलवाहिन्या फुटीच्या घटनांमुळे संकटकाळात कंपन्यांना मोठा फटका बसला आहे.
