वसई-विरार महापालिकेचे जाहिरात धोरण नसल्याने उत्पन्नाला फटका विरार : वसई-विरारच्या वाढत्या उद्योगधंद्याबरोबर ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी शहरात ठिकठिकाणी जाहिरातींचे फलक लावले जात आहेत. पालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता हे फलक झळकत आहेत. पालिका स्थापनेपासून पालिकेने स्वत:चे जाहिरात धोरण ठरविले नसल्याने याचा फटका पालिकेच्या उत्पन्नाला बसत आहे. मागील काही वर्षांत शहरात मोठ्या प्रमाणात दुकाने, बाजारपेठ, मॉल, वेगवेगळे शो रूम, हॉटेल्स, खासगी शैक्षणिक वर्ग चालविणाऱ्या संस्थांची संख्या वाढली आहे. यामुळे ग्राहक मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जाहिरातबाजी सुरू आहे. शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी, सार्वजनिक ठिकाणी जाहिराती लावल्या जात आहेत. या जाहिराती लावताना अत्यल्प प्रमाणात नियमांचे पालन केले जाते. बहुतांश जाहिराती या कोणतीही परवानगी न घेता सरळ रस्त्याच्या कडेला मोठ मोठे फलक उभारले जात आहेत. यात काही जाहिरात कंपन्यांनी तर स्वत:च्या जागा ठरवून त्यावर लाखो रुपयाची कमाई करत आहेत. पण त्याचा केवळ नाममात्र कर पालिकेला देत आहेत. वसई-विरार महानगरपालिकेचे अद्याप कोणतेही जाहिरात धोरण ठरले नाही. पालिकेने एका ठेकेदाराला जाहिरात वसुली ठेका दिला होता. पण त्याला सध्या स्थगिती देण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार पालिकेकडे संपूर्ण महापालिका क्षेत्रात लहान-मोठे पाच हजारहून अधिक जाहिरात फलक आहेत. पण याची संपूर्ण माहिती पालिकेकडे नाही आहे. महानगरपालिका दरवर्षी आपल्या अर्थसंकल्पात जाहिरात करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नांचे दाखले देत असते. पण प्रत्यक्षात पालिकेला सन २०१६-१७ मध्ये ४८.६३ लक्ष, सन २०१७-१८ मध्ये १६.३४ लक्ष, सन २०१८-१९ मध्ये ०१.०० लक्ष तर सन २०२०- २१ पर्यंत केवळ पाच लाख रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. जाहिरात करातून मिळत असलेल्या उत्पन्नाचा आलेख दरवर्षी खालावत असताना महापालिका त्याकडे कोणतेही लक्ष पुरवत नाही.जाहिरात या विषयाकडे पालिकेचे कोणतेही लक्ष नसल्याने पालिकेच्या उत्पन्नावर त्याचा मोठा परिणाम होत आहे. दरवर्षी कोट्यवधी रुपये पालिकेचे वाया जात आहेत. पालिका जाहिरात या विषयावर नव्याने आखणी करत आहे. यासाठी शहरातील सर्व जाहिरात फलकांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. त्याचबरोबर जाहिरातीचे दर आणि त्यातील उत्पन्न याच्या बैठका सुरू आहेत. लवकरच या संदर्भात निर्णय घेतला जाईल. - आशीष पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, वसई-विरार महानगरपालिका
