जुन्या रहिवाशांना योजना नको, तर काहींना क्षेत्रफळात लवचीकता हवी अंबरनाथ : राज्य शासनाने मुंबई महानगर क्षेत्रातील अ वर्ग नगरपालिकांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्याची मंजुरी दिली असली तरी अंबरनाथसारख्या शहरातील रहिवाशांनी यात लवचीकता आणण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. येथील पूर्वेतील शिवाजीनगरसारख्या जुन्या भागातील रहिवाशांनी राहत असलेला भाग थेट योजनेतून वगळण्याची मागणी केली आहे. तर पश्चिमेतील बहुतांश झोपडपट्टीवजा टुमदार घरे असलेल्या रहिवाशांनी यातील क्षेत्रफळ वाढवून देण्याची मागणी के ली आहे. बदलापूर शहरात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतका भाग झोपडपट्टीचा आहे, तर अंबरनाथ शहरातील पश्चिमेतील जवळपास ७० टक्के भाग हा झोपडपट्टीचा आहे. अंबरनाथ पूर्वेतील शासकीय जमिनीवर अनेक वर्षांपासून नागरिक वास्तव्य करत आहेत. गेल्याच आठवडय़ात मुंबई महानगर प्रदेशातील अ वर्ग नगरपालिकांचाही समावेश झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अंबरनाथ शहरातील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी याची फलकबाजी करत प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न के ला. बदलापुरात मात्र याबाबत विशेष चर्चा नाही. बदलापूर आणि अंबरनाथ शहरांसाठी २००६ मध्ये केंद्र शासनाच्या माध्यमातून बीएसयूपी योजना मंजूर करण्यात आली होती. बदलापुरात काही अंशी यशस्वी ठरली. अंबरनाथमध्ये तिचे काम होऊ शकले नाही. त्यानंतर या दोन्ही शहरांमध्ये आलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रRि येतही अजूनही हवे तसे यश मिळू शकलेले नाही. त्यात नव्याने आलेल्या या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेबाबत शहरातील रहिवासी फारसे उत्सुक नाहीत असेच चित्र आहे. अंबरनाथ शहरातील पूर्व भागात शिवाजीनगर ही मोठी रहिवासी वसाहत आहे. तब्बल १८ एकर १९ गुंठे क्षेत्रफळावर ही वसाहत पसरली आहे. येथील भूखंडावर झालेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी वसाहतीतील रहिवासी गेली ४० वर्षे शासनदरबारी पाठपुरावा करत आहेत. स्थानिक आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनीही त्यासाठी पत्रव्यवहार केला होता. शिवाजीनगर रहिवासी संघाने येथील भूखंड या योजनेतून वगळण्याची मागणी केली आहे. तर शहरातल्या पश्चिम भागात असलेल्या झोपडपट्टीतही या योजनेबाबत उत्साह दिसत नाही. सध्याच्या घडीला येथील रहिवाशांनी आपली बंगलावजा टुमदार घरे उभारली आहेत. योजनेत क्षेत्रफळाला मर्यादा आहे. त्यामुळे अस्तित्वात असलेल्या क्षेत्रफळापेक्षा कमी क्षेत्रफळाची घरे मिळणार असतील तर योजनेचा फायदा काय, असा सवाल या भागातील रहिवासी उपस्थित करत आहेत. लोकप्रतिनिधींचीही याबाबत मतांतरे आहेत. त्यामुळे योजनेत लवचीकता आणण्याची मागणी होते आहे. इच्छुकांसाठीच योजना रहिवाशांच्या मागणीनंतरच या योजनेचा प्रस्ताव तयार के ला जाईल, ज्यांना हवे त्यांनाच ही योजना लागू केली जाईल, अशी प्रतिRि या स्थानिक आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी दिली. माजी नगराध्यक्ष अरविंद वाळेकर यांनी शहरातल्या झोपडपट्टींचे आणि मुंबई तसेच उपनगरातील झोपडपट्टय़ांचे स्वरूप, क्षेत्रफळ वेगवेगळे असल्याची बाब निदर्शनास आणली आहे. शहरातील झोपडपट्टी सुटसुटीत असून त्यावरून या योजनेत लवचीकता आणून क्षेत्रफळाबाबत दिलासा देण्याची मागणी केली आहे.
