सागर नरेकर पर्यटनस्थळावरील बंदीविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्वाळा मुंबई आणि पुण्यापासून अगदी जवळ असलेल्या रायगड जिल्ह्य़ातील कर्जत, खालापूरमधील धबधब्यांवर गेल्या तीन वर्षांपासून ऐन पावसाळ्यात बंदी घालण्यात येत असते. त्यामुळे पर्यटकांचा हिरमोड तर आणि स्थानिक उद्योगांचे नुकसान होत आहे. या बंदीविरूद्ध ‘आपले सरकार' या पोर्टलवर तक्रार दाखल केल्यानंतर रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत निर्वाळा दिला असून ही बंदी पर्यटनावर नसून गैरकृत्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून पावसाळी पर्यटनासाठी निसर्गरम्य ठिकाण, धबधबे, नदी किनारे, धरणांचे पाणलोट क्षेत्र किंवा समोरच्या बाजूस जाण्यास पर्यटक पसंत करत आहेत. त्यामुळे मुंबई आणि पुण्यातील पर्यटक अशा पर्यायांसाठी रायगड जिल्ह्य़ातील कर्जत आणि खालापूर तालुक्यातील ठिकाणांची निवड करत आहेत. त्यात काही अतिउत्साही पर्यटकांमुळे अपघात होऊन मृत्यू झाल्याच्या घटनाही समोर आल्या होत्या. त्यात या वर्षी सोलनपाडा येथील धरणात बुडून तिघांचा मृत्यू झाल्यानंतर कर्जत आणि खालापूर तालुक्यातील वीस ठिकाणी पर्यटकांना बंदी घालण्यात आली होती. त्यासाठी उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १४४ नुसार जमावबंदी लागू गेली होती. सोलनपाडा, पाली भूतिवली, पळसदरी. डोंगरपाडा, साळोख, अवसरे, पाषाणे, खांडपे, कशेळे या धरण आणि धबधब्यांचा यात समावेश होता. गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने एखादी दुर्घटना घडली की या ठिकाणी पर्यटकांस जमावबंदीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे पर्यटकांमध्येही नाराजी होती तर या पर्यटकांच्या येण्याने खुलणारे अनेक उद्योग या काळात बंद करण्याची वेळ स्थानिकांवर आली होती. याविरूद्ध कर्जतच्या ऋषीकेश जोशी यांनी ‘आपले सरकार' या संकेतस्थळावर तक्रार केली होती. जमावबंदीचा पर्यटन स्थळावर काय उपयोग असा सवाल करत अशा ठिकाणी जाणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. तसेच हा निर्णय बेकायदा असल्याचा दावा केला होता. त्यावर रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या खुलाशावरून हा निर्णय पर्यटनबंदीचा नसल्याचे समोर आले आहे. हा निर्णय बेकायदा होता. मात्र त्यामुळे तीन वर्षांत स्थानिकांचा रोजगार बुडून आर्थिक नुकसान झाले. स्थानिकांना हाताशी धरून सुरक्षेच्या दृष्टीने नियोजन करण्यापेक्षा बंदीचा निर्णय गेल्या काही वर्षांत घेतला जात होता, असे तक्रारदाराने सांगितले. कर्जत आणि खालापूर तालुक्यातील निसर्गरम्य ठिकाणी पर्यटकांचा ओढा वाढल्याने लोणावळ्यातील पर्यटन उद्योग मंदावला होता. त्यावर उपाय म्हणून खोटे अहवाल तयार करून पर्यटनावर बंदीचा निर्णय घेतला जात होता, असा आरोप होत आहे.
