विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशीचे आदेश पाणी योजना राबविण्यात झालेला भ्रष्टाचार, अनास्था आणि उदासीनता यामुळे ठाणे आणि पालघर जिल्हय़ातील ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईचे संकट अधिक गडद झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अलीकडेच मंत्रालयात झालेल्या एका बैठकीत संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या दोन्ही जिल्हय़ातील ४९३ पाणीपुरवठा योजनांपैकी १३५ योजनांमध्ये संबंधित समित्या उदासीन राहिल्याचे दिसून आले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली असून विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. तसेच गावपातळीवरील समित्यांना पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात सपशेल अपयश आल्याने आता या योजना जिल्हा परिषदांकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत. योजनांच्या अपयशाचा मुद्दा पाणीपुरवठा मंत्र्यांच्या दालनात ठाणे आणि पालघर जिल्हय़ातील संभाव्य पाणीटंचाईचा आढावा घेण्यासाठी एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यास दोन्ही जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परिसरातील लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत प्रामुख्याने ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या अपयशाचा मुद्दा मांडण्यात आला. त्या वेळी या सर्व योजना प्राधान्याने कार्यान्वीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १३८ गावे, ३८७ पाडे टंचाईग्रस्त मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरी भागाला पाणी पुरवठा करणारे सर्व जलस्त्रोत असूनही ग्रामीण भागातील जनतेला उन्हाळ्यात तीव्र पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागते. यंदाही हे वास्तव कायम असून जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेल्या संभाव्य पाणी टंचाई निवारण आराखडय़ानुसार १३८ गावे आणि ३८७ पाडे टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आली आहेत. एप्रिल ते जून या भर उन्हाळ्यात या भागातील पाणी टंचाई निवारण्यासाठी टँकर, बैलगाडय़ांची व्यवस्था प्रशासनाने केली आहे. तसेच या भागातील काही विहीरींचे अधिग्रहण केले जाणार आहे. त्यासाठी २ कोटी, ६४ लाख ७० हजार रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वाधिक टंचाईग्रस्त ६४ गावे आणि २१८ पाडे शहापूर या धरणांचा प्रदेशात आहेत.
