सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समिती पुन्हा आक्रमक
महाराष्ट्रात कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका ही अशी एकच महापालिका आहे जिथे मोकळ्या जागेवरही मालमत्ता कर आकारला जात आहे. येथील मालमत्ता कराची ५८ टक्के आकारणीही सर्वाधिक आहे. इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर कर वसूल करूनदेखील नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांच्या मूलभूत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी महापालिकेकडे निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करावी आणि मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द खरा करावा, अशी भूमिका संघर्ष समितीच्या बैठकीत एकमताने घेण्यात आली.
येथील मानपाडेश्वर मंदिरात सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीची बैठक सोमवारी सायंकाळी पार पडली. या वेळी आमदार नरेंद्र पवार, अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे, चंद्रकांत पाटील, यांसह संघर्ष समितीतर्फे निवडून आलेले नगरसेवक उपस्थित होते.
आमदार नरेंद्र पवार यांनी या वेळी सांगितले, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष समितीच्या पाठीशी असून लवकरात लवकर मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा आयोजित केली जाईल.
उपाध्यक्ष गुलाब वझे म्हणाले, एमएमआरडीएने यापूर्वी २७ गावांचा विकास आराखडा नीट बनविला असता तर आम्हाला स्वतंत्र नगरपालिकेचीही गरज नव्हती. ग्रामपंचायतीत राहूनही आमचा विकास झाला असता. मुख्यमंत्र्यांवर आमचा विश्वास असून त्यांची भेट जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आशा सोडू नका, असा सल्ला त्यांनी या वेळी दिला.
स्वतंत्र नगरपालिका होण्यासाठी निवडणुका झाल्यानंतर हरकत घेतल्यास सहा महिन्यांचा आत निवडणुका होणे आवश्यक आहे. आता केवळ दोन महिने आपल्या हाती राहिले असून आपली मागणी जोर धरून लावून धरली पाहिजे असाही सूर बैठकीत उमटला.

नगरसेवकांनी आत्महत्या करावी
अध्यक्ष गंगाराम शेलार म्हणाले, महापालिकेत यापूर्वी कार्यरत असलेल्या १०७ नगरसेवकांनी आत्महत्या करावी. याचे कारण असे की, एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर मालमत्ता कर आकारूनही पालिकेला किंवा लोकप्रतिनिधींना शहराचा विकास करता आलेला नाही. याविषयी तुमच्याच पक्षाचे दोन नगरसेवक यापूर्वी प्रशासनात होते, त्यांच्यापासून सुरुवात करावी का, असे पत्रकारांनी छेडले असता त्यांनीही याचा विचार करावा, असे त्यांनी सांगितले.