वैद्यकीय क्षेत्रातील काही जणांनी जाणीवपूर्वक प्रशासकीय सेवेत आपला सहभाग नोंदविला तर आरोग्य खात्याच्या कारभारात ते चांगले बदल घडवून आणू शकतात. त्यामुळे डॉक्टरांनी वैद्यकीय सेवेबरोबरीनेच प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होणे गरजेचे आहे. प्रशासनात डॉक्टरांचा दबावगट असेल तर आपले प्रश्न नक्कीच सुटतील, असे प्रतिपादन ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी यांनी येथे केले. इंडियन डेंटल असोसिएशन महाराष्ट्र राज्य व डोंबिवली शाखेतर्फे विभागीय दंतविज्ञान परिषद डोंबिवली जिमखाना येथे आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी दंतशल्यतज्ज्ञ व जिल्हाधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी यांच्यासह संघटनेच्या महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष डॉ. हेमंत धुसिया, सचिव डॉ. नितीन बर्वे, अध्यक्ष डॉ. अमित पाटणकर, डॉ. बलराम कुमावत, डॉ. सौरभ दणाईत आदी मान्यवर उपस्थित होते. या परिषदेमध्ये आधुनिक रुट कॅनल तंत्रज्ञान या विषयावर चर्चा व अत्याधुनिक उपचार पद्धती संदर्भात विविध तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन नवोदित डॉक्टरांना लाभले. जिल्हाधिकारी डॉ. जोशी पुढे बोलताना म्हणाल्या, आयआयटी क्षेत्रातील एक गट आज आयएएस, आपीएसच्या पदावर कार्यरत आहे. त्यांचा स्वतंत्र असा एक गट आहे. शासकीय धोरण ठरविताना हा गट दबावतंत्राचे काम करतो. आरोग्य खात्यातही असे बदल घडवायचे असतील तर तसा एक गट निर्माण झाला पाहिजे. अभियांत्रिकीची पदवी घेऊन एखादी व्यक्ती परदेशात गेली तर त्यांना बीई करा म्हणून सांगितले जात नाही. मग आम्हाला बीएस करा, त्यानंतर रुग्णाला हात लावा असे का सांगितले जाते, असा सवाल त्यांनी केला. आता दंत महाविद्यालयाचे संचालक आरोग्य खात्याचे व्यवस्थापक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यात व्यक्तीसापेक्ष न राहता तेथे दबावगटाचा वापर करून कार्यरत झाले पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या.
