कागदोपत्री विहिरी दाखवून कोटय़वधीचे अनुदान हडप; ४८२ पैकी केवळ ९२ विहिरी अस्तित्वात सरकारी योजना कागदावर दाखवायच्या मात्र प्रत्यक्षात या योजना राबवायच्याच नाहीत. पण या योजनेसाठी मिळालेला कोटय़वधी रुपयांचा सरकारी निधी लुबाडायचा.. भ्रष्टाचाराचा हा प्रकार नवीन नाही. ग्रामीण भागांत सरकारी योजनांचा असाच बटय़ाबोळ करून कोटय़वधी रुपये हडप केले जातात. वसईमध्येही विहिरींचा असाच एक घोटाळा उघडकीस आलेला आहे. वसई पंचायत समितीने केंद्राच्या योजनेतून गरीब शेतकऱ्यांसाठी ४८२ विहिरी बांधल्याचे दाखवून अनुदानापोटी मिळालेली कोटय़वधी रुपयांची रक्कम हडप केली आहे. वास्तविक केवळ ९२ विहिरी बांधण्यात आल्या होत्या. लेखापरीक्षण अहवालात ही बाब उघड झाली आहे. पंचायत समिती सभापतींनी याप्रकरणी भ्रष्टाचार झाल्याचे मान्य केले असून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी केंद्र सरकारने जवाहर विहीर योजना अमलात आणली आहे. या योजनेंतर्गत एक विहीर बांधण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ७० हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. पंचायत समितीने या योजनेंतर्गत विविध ठिकाणी विहिरी बांधण्याचा सपाटा लावला होता. १९९२ ते २००८-२००९ या वर्षांत वसईत एकूण ४८२ विहिरी बांधल्याचे दाखवले गेले होते. परंतु प्रत्यक्षात या विहिरी बांधल्याच गेल्या नव्हत्या. ही बाब उघड झाली ती लेखापरीक्षण अहवालात. पंचायत समितीने केवळ ९२ विहिरी बांधल्या होत्या. त्यातील अनेक ठिकाणी जुन्या विहिरींनाच नवीन विहिरी दाखवून त्यावरील अनुदान लाटले होते. या विहिरींचे तब्बल दोन कोटी ८८ लाख रुपयांचे अनुदान हडप केल्याची माहिती समोर आली आहे. विधिमंडळाचीही दिशाभूल विहीर बांधण्याच्या योजनेत घोटाळा होत असल्याची कुणकुण काही शेतकऱ्यांना लागली होती. पावसाळी अधिवेशनात अजित पवार यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. तेव्हा ९२ विहिरी बांधण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. अनुदान हडप केल्याची बाब लपविण्यासाठी ही खोटी माहिती देण्यात आली होती. अशा प्रकारे खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती देणे विधिमंडळाच्या विशेषाधिकाराचा भंग आहे. एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांने याबाबत माहिती मागवली असता केवळ ७० विहिरी बांधल्याची माहिती देण्यात आली. मग उर्वरित ४१२ विहिरी गेल्या कुठे आणि २ कोटी ८८ लाख रुपयांचे अनुदान कुणाच्या खिशात गेले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विहीर प्रकरणात मोठा भ्रष्टाचार झाला असून त्याच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. गेल्या काही वर्षांत अनेक योजनांमध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्याला याप्रकरणी स्पष्टीकरण देऊन अहवाल मागितला असून दोषींवर कारवाई केली जाईल. चेतना मेहेर, पंचायत समिती सभापती
