डॉल्बीचा दणदणाट टाळण्यासाठी उल्हासनगर पालिका आयुक्तांचा निर्णय गणेशोत्सव काळात दणदणाटी डॉल्बीचा आवाज टाळून ध्वनिप्रदूषण रोखणाऱ्या सार्वजनिक उत्सव मंडळांना पारितोषिक देण्याचा निर्णय उल्हासनगर पालिकेने घेतला आहे. पारितोषिक म्हणून मंडळांना रोख रक्कम दिली जाणार आहे. मात्र या योजनेवरून विरोधक आता पुन्हा आयुक्तांवर टीका करू लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर पुन्हा राजकीय नेत्यांसारखी योजना जाहीर करण्याचे कारण काय, असा सवाल आता विरोधी पक्षांकडून उपस्थित केला जातो आहे. उल्हासनगर शहरातील गणेशोत्सव मंडळांनी गेल्या काही वर्षांत ध्वनिप्रदूषणाची मर्यादा ओलांडली होती. त्यामुळे नागरिकांना कानठळ्या बसवणाऱ्या आवाजाचा त्रास सहन करावा लागत होता. यंदा ध्वनिप्रदूषण रोखण्यावर पोलिसांनी कडक उपाययोजना हाती घेण्याचे ठरविल्याने मंडळांच्या बेफाम उत्साहाला लगाम लागण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय उल्हासनगर महापालिका आणि पोलीस उपायुक्त परिमंडळ-४ ने घेतला आहे. यासाठी नुकत्याच काही बैठका घेण्यात आल्या. त्यात गणेशोत्सव मंडळांना शांततापूर्ण वातावरणात गणेशोत्सव साजरा करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. तसेच डॉल्बीचा दणदणाट टाळणाऱ्या गणेशोत्सव मंडळांना रोख रकमेची बक्षिसे देण्याचाही निर्णय झाल्याचे पालिकेच्या सूत्रांनी सांगितले. पोलीस उपायुक्त अंकित गोयल यांनी यासाठी विशेष जाहिरात मोहीम राबवण्यास सुरुवात केली आहे. यात डॉल्बीमुक्त गणेशोत्सवाचा संकल्प करण्याचे आवाहन त्यात करण्यात आले आहे. यात आता उल्हासनगर महापालिकेनेही एक नवी बक्षीस योजना जाहीर केली आहे. महापौर मीना आयलानी आणि आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांच्या संकल्पनेनुसार डॉल्बीमुक्त गणेशोत्सवात रस असणाऱ्या मंडळांनी पालिकेच्या मालमत्ता विभागात नोंदणी करायची आहे. पालिका अधिकारी आणि नागरिकांकडून प्रत्यक्ष पाहणीनंतर मंडळांची माहिती घेऊन त्यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यानंतर या मंडळांना रोख दोन हजार रुपये बक्षीस देऊन गौरवण्यात येणार आहे. यावेळी पोलिसांतर्फेही अशा मंडळांचा सत्कार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे असा प्रयोग करणारी उल्हासनगर महापालिका ही राज्यातील पहिलीच महापालिका ठरणार आहे. नव्या योजनेविषयी साशंकता सहा महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या महापालिका निवडणूक काळात मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी सेल्फी स्पर्धेचे आयोजन केले होते. त्याचा निकालही बराच काळ रेंगाळला आहे. त्यात पुन्हा नवी योजना जाहीर केल्याने ही तरी पूर्णत्वास जाईल का, असाही सवाल उपस्थित होत आहे.
