सोसायटीतील सदस्यांचे बांधकाम थांबविण्यासाठी आयुक्तांना निवेदन; सचिवाची दडपशाही डोंबिवली पूर्व भागातील नांदिवली रस्त्यावरील ‘राजेश्वरी’ कृपा हाऊसिंग सोसायटी लगतच्या जमिनीच्या तुकडय़ावर इमारत उभी करण्याचा आराखडा एका विकासकाने तयार केला. पण जागेची उपलब्धता, सोसायटीतील सदस्यांचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मिळणे अवघड होते. त्यामुळे विकासकाने सोसायटीच्या एका सचिवाशी संगनमत करून, त्यांच्याकडून बनावट ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळविले. त्याच्या आधारे कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागाने एकत्रीकरणाचा सुधारित बांधकाम आराखडा मंजूर केला. त्यानंतर सोसायटीच्या कोपऱ्यावर सात माळ्याची इमारत बिनबोभाट उभी राहिली आहे. राजेश्वरी सोसायटीतील सर्व सदस्यांची ‘ना हरकत’ न घेता, ही इमारत उभी करण्यात आली आहे. त्यामुळे हे बांधकाम तातडीने थांबविण्याची व विकासकाला पुढील कोणत्याही परवानग्या न देण्याची मागणी सोसायटीतील २५ रहिवाशांनी आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्याकडे केली आहे. पालिकेचे नगररचनाकार, विकासक नौकार असोसिएट आणि राजेश्वरी सोसायटीचा सचिव विजय आंबावकर यांच्या संगनमताने सोसायटीच्या समोर सात माळ्याची इमारत उभारण्यात आली आहे. आंबावकर यांनी दिलेल्या बनावट ना हरकत प्रमाणपत्रामुळे सोसायटीच्या ११३० चौरस मीटरचा भूखंडावरील हक्क व चटई क्षेत्राचे अधिकार नवीन बांधकामाच्या विकासकाला प्राप्त झाले आहेत, अशी भीती सोसायटी कार्यकारिणीने व्यक्त केली आहे. पालिकेकडे पत्रव्यवहार करूनही हे बांधकाम थांबविण्यात आले नाही. या नवीन इमारतीला पोहोच रस्ता नाही. सोसायटीच्या ‘अ व ब’ अशा दोन इमारती आहेत. या सोसायटीच्या जागेतून या नवीन इमारतीमधील रहिवासी, त्यांची वाहने येजा करणार आहेत. एका जमीन मालकाने मुख्य रस्ता ते सोसायटी असा पोहच रस्ता दिला आहे. हा मालक नवीन इमारतीसाठी पोहोच रस्ता देण्यास तयार नाही. पोहच रस्ता देणाऱ्या जमीन मालकाने अडवणूक केली, तर राजेश्वरी सोसायटीचे रहिवासी, वाहनचालकांना ये-जा करण्यास रस्ता राहणार नाही, अशी भीती सोसायटी सदस्यांनी व्यक्त केली आहे. सचिवाला पोलीस, उपनिबंधकांचा पाठिंबा राजेश्वरी सोसायटीचे सचिव विजय आंबावकर यांनी सोसायटी कार्यकारिणी रहिवाशांची परवानगी न घेता विकासकाला भूखंड एकत्रीकरण व इमारत उभारणीसाठी लागणाऱ्या परवानग्या मिळण्याबाबत सदस्यांना अंधारात ठेवून दोन वर्षांपूर्वी बनावट ना हरकतपत्र दिले आहे. आंबावकर यांनी सदस्यांची फसवणूक, पदाचा दुरुपयोग केला आहे. म्हणून आंबावकर यांच्या विरुद्ध सदस्यांनी उपनिबंधक, रामनगर पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रारी दिल्या आहेत. याउलट या दोन्ही ठिकाणच्या अधिकाऱ्यांनी सदस्यांना दमावर घेऊन तुम्हीच चुकीचे करत आहात, अशी दमदाटी केली असल्याचे सदस्यांनी सांगितले. सोसायटीच्या कार्यकारिणीने सर्वसाधारण सभा घेऊन विजय आंबावकर यांना सचिव पदावरून दूर केले. तरीही आंबावकर यांनी दडपशाही करून पुन्हा ते पद मिळविण्यात यश मिळवले, असे सोसायटी सदस्यांनी सांगितले. दीड वर्ष सोसायटीच्या पत्रांना उत्तर न देणाऱ्या नगररचना विभागाने आयुक्त ई. रवींद्रन आल्यापासून सोसायटीला दोन वेळा विकासकाने नियमबाह्य़ केलेल्या कामाबाबत थातुरमातुर कारवाईची पत्रे दिली आहेत, असे सदस्यांनी सांगितले. पालिकेची कारवाई नाही सोसायटीच्या पत्रावरून नगररचना विभागाने यशवंत पाटील, कुलमुखत्यारधारक जिग्नेश पटेल, वास्तुविशारद शिरीष नाचणे यांना ६ सप्टेंबर तसेच त्यानंतर २९ सप्टेंबर २०१५ रोजी पत्र पाठवून बांधकाम परवानगी व इतर कागदपत्राबाबत लेखी खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. खुलासा न केल्यास ‘एमआरटीपी’नुसार कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. चार महिने उलटूनही कोणतीही कारवाई झालेली नाही, असे रहिवाशांनी सांगितले. राजेश्वरी सोसायटीने न्यायालयात केलेली याचिका निकाली काढण्यात आली आहे. आम्ही काहीही चुकीचे केले नाही. जे केले आहे, ते कायदेशीवर व विहित मार्गाने केले आहे. चुकीचे काम करण्याची आम्हाला गरजच नाही. जिग्नेश पटेल, विकासक राजेश्वरी सोसायटीची याचिका न्यायालयाने निकाली काढली नाही. फक्त याचिकेत सोसायटीच्या कागदपत्रांत गैरप्रकार घडल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयात जाण्याची सूचना सोसायटीला केली आहे. याप्रकरणी कागदपत्रांची जुळणी करून ही याचिका कनिष्ठ न्यायालयात दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. अ‍ॅड. मयूरेश मोदगी, ‘राजेश्वरी’ सोसायटीचे वकील
